भोटेकोशी बाढी : आठ जलविद्युत् आयोजना प्रभावित, उद्धार र पुनःस्थापनामा तीव्रता दिन मन्त्री श्रेष्ठको निर्देशन

काठमाडौं - ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराज भक्त श्रेष्ठले रसुवा र आसपासका क्षेत्रमा भोटेकोशी नदीमा आएको आकस्मिक बाढीबाट भएको क्षतिको तत्काल विवरण संकलन गर्दै उद्धार, राहत तथा पुनःस्थापनाका कामलाई तीव्रता दिन निर्देशन दिनुभएको छ।

बुधबार बिहान बाढीको सूचना प्राप्त भएलगत्तै मन्त्री श्रेष्ठले मन्त्रालयमा वरिष्ठ व्यवस्थापन समूह (एसएमटी)को बैठक बोलाएर घटनाको प्रारम्भिक अवस्थाबारे जानकारी लिनुभएको थियो। बैठकमा उहाँले विपद्मा परेका कर्मचारी, मजदुर तथा स्थानीय बासिन्दाको उद्धार र पुनःस्थापनालाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्न तथा गृह मन्त्रालयलगायत सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गरी प्रभावित क्षेत्रमा आवश्यक संयन्त्र तत्काल परिचालन गर्न निर्देशन दिनुभयो।

मन्त्री श्रेष्ठले ऊर्जा तथा अन्य भौतिक पूर्वाधारमा भएको क्षतिको यथार्थ विवरण संकलन गरी पुनःस्थापनाको कार्ययोजना अघि बढाउन निर्देशन दिनुभएको छ। साथै काठमाडौं उपत्यकासहित देशभर विद्युत् आपूर्तिलाई नियमित, सुरक्षित र दिगो बनाइराख्न वैकल्पिक तथा आकस्मिक व्यवस्थाको तयारी गर्न पनि सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिइएको छ।

मन्त्रालयका अनुसार बाढीबाट रसुवा जिल्लामा सञ्चालनमा रहेका पाँच तथा निर्माणाधीन तीन गरी आठ जलविद्युत् आयोजना प्रभावित भएका छन्। सञ्चालनमा रहेका आयोजनाको कुल क्षमता २३६ मेगावाट र निर्माणाधीन आयोजनाको क्षमता ३४२.४२ मेगावाट रहेको छ।

प्रभावित आयोजनामा माथिल्लो त्रिशूली–१, रसुवागढी, रसुवा भोटेकोशी, साञ्जेन खोला, माथिल्लो मैलुङ ‘ए’, मैलुङ खोला, लाङटाङ खोला र चिलिमे जलविद्युत् आयोजना रहेका छन्।

त्यसैगरी नुवाकोटमा सञ्चालनमा रहेका चार तथा निर्माणाधीन दुई गरी छ वटा ऊर्जा आयोजना पनि बाढीबाट प्रभावित भएका छन्। ती आयोजनामा त्रिशूली, देवीघाट, माथिल्लो त्रिशूली–३ ए, माथिल्लो त्रिशूली–३ बी, मिडल त्रिशूली गंगा तथा २५ मेगावाट क्षमताको सौर्य आयोजना रहेका छन्।

विद्युत् आपूर्ति अवरुद्ध हुन नदिन नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले प्राविधिक टोली परिचालन गरेको छ। प्रभावित संरचनाको प्राविधिक मूल्यांकन गर्दै सम्भव भएसम्म विद्युत् सेवा तत्काल पुनःस्थापना गर्ने प्रयास भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ।

उद्धार कार्यका लागि प्राधिकरणले सात वटा सवारीसाधन प्रभावित क्षेत्रमा पठाइसकेको छ भने थप १४ वटा सवारीसाधन तयारी अवस्थामा राखिएको छ। हवाई उद्धारका लागि पनि आवश्यक समन्वय भइरहेको जनाइएको छ। मन्त्रालयका सहसचिवसमेत उद्धार तथा समन्वयका लागि प्रभावित क्षेत्रमा खटिनुभएको छ।

यसैबीच, तल्लो तटीय क्षेत्रका बासिन्दालाई जोखिमबारे सचेत गराउन जलविज्ञान तथा जलस्रोत अनुसन्धान केन्द्रले दुई लाखभन्दा बढी एसएमएस अलर्ट पठाएको छ। तर बाढीबाट केन्द्रका गेज स्टेसनलगायत केही संरचनामा क्षति पुगेकाले थप जोखिमसम्बन्धी सूचना प्रवाहमा चुनौती देखिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

मन्त्रालयले स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान)सँग पनि छलफल गरी निजी क्षेत्रका जलविद्युत् आयोजनामा भएको क्षतिको विवरण, प्रभावित जनशक्तिको उद्धार तथा आयोजना पुनःस्थापनाका विषयमा जानकारी लिएको छ।

प्रभावित आयोजनाको विस्तृत क्षति विवरण संकलन तथा प्राविधिक मूल्यांकनका लागि योजना महाशाखाका सहसचिवको संयोजकत्वमा समिति समेत गठन गरिएको छ। मन्त्रालयले विस्तृत क्षति विवरण प्राप्त भएपछि पुनःस्थापनाका लागि आवश्यक कार्ययोजना तयार गरी कार्यान्वयनमा लैजाने जनाएको छ।

खबरपाटी