COP-29 ले जलवायु न्यायका लागि विश्वव्यापी बहसलाई थप बलियो बनाएको छ। तर, ऋण र अनुदानको व्यवस्थापनमा रहेको असमानताले नेपालजस्ता मुलुकहरूलाई थप दबाबमा पारेको छ
Forgot Password