COP-29 ऋण र अनुदानको पेचिलो बहस र नेपालका चुनौती

COP-29 ले जलवायु न्यायका लागि विश्वव्यापी बहसलाई थप बलियो बनाएको छ। तर, ऋण र अनुदानको व्यवस्थापनमा रहेको असमानताले नेपालजस्ता मुलुकहरूलाई थप दबाबमा पारेको छ

COP-29 ऋण र अनुदानको पेचिलो बहस र नेपालका चुनौती

आस्था शर्मा / काठमाडौँ । जलवायु परिवर्तनको प्रभावको सामना गर्न विश्वभरका देशहरू वार्ता र सम्झौतामा जुटिरहँदा, हालै सम्पन्न COP-29 ले विकासोन्मुख देशहरूको लागि ३०० अर्ब अमेरिकी डलरको वार्षिक आर्थिक सहयोगको घोषणा गर्‍यो। तर, यस सहयोगको स्वरूप (ऋण वा अनुदान) स्पष्ट नहुनु र विकासोन्मुख देशहरूका लागि यो सहयोग पहुँचयोग्य नहुनु गम्भीर चिन्ताको विषय बनेको छ।

परराष्ट्रमन्त्री डा. आरजु राणा देउवाको नेतृत्वमा नेपालको प्रतिनिधिमण्डलले जलवायु न्याय (Climate Justice) का लागि अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपालको मुद्दा प्रस्तुत गर्‍यो। जलवायु परिवर्तनको मुख्य कारण बनेका धनी राष्ट्रहरूको प्रदूषणले नेपालजस्ता मुलुकलाई परेको असर र आर्थिक सहायता व्यवस्थापनको पेचिलो प्रक्रियाबारे नेपालको आवाज मुखरित भयो।

ऋण र अनुदानको दोहोरो मापदण्ड

जलवायु अभियन्ता महेश बडालका अनुसार, यस वर्षको COP-29 ले ३०० अर्ब डलरको आर्थिक सहायता जुटाउने निर्णय गरे पनि यो सहयोग ऋण हो वा अनुदान भन्ने विषयमा स्पष्टता छैन। उनले भने, “धेरैजसो वित्तीय सहायता ऋणको रूपमा आउँदैछ, जसले हाम्रो अर्थतन्त्रलाई थप ऋणको चक्रमा फसाउँदैछ। अनुदान पाउनका लागि प्रक्रिया निकै जटिल छ। पहिला विश्वसनीय एजेन्ट नियुक्त गर्नुपर्ने हुन्छ, जसमा समय लाग्छ। त्यसपछि प्रस्ताव तयार गरी स्वीकृत गराउन थप दुईदेखि तीन वर्ष लाग्छ। यो प्रणाली अनुदानको पहुँचलाई जटिल बनाउँछ, तर यदि एशियाली विकास बैंक (ADB) वा विश्व बैंकबाट ऋण लिन चाहियो भने प्रक्रिया तुलनात्मक रूपमा धेरै सहज छ।”

बडालले ३०० अर्ब डलरको फन्डको पहुँच नेपालजस्ता मुलुकका लागि सरल बनाइनुपर्नेमा जोड दिँदै भने, “ऋण र अनुदानको वितरणमा दोहोरो मापदण्ड छ। अनुदानको लागि निकै कठिन प्रक्रिया छ, तर ऋण सजिलै उपलब्ध हुन्छ। यो प्रवृत्ति विकासोन्मुख देशहरूको जलवायु संकट व्यवस्थापनमा असमानता ल्याउँछ।”

नेपालको जलवायु संकट र आर्थिक सहयोगको पेच

नेपाल, जसको जलवायु परिवर्तनमा योगदान नगन्य छ, जलवायु संकटको असरले दोहोरो मारमा परेको छ। एकातिर, हिमनदीहरूको तीव्र पग्लिने क्रमले बाढीपहिरो र अन्य प्राकृतिक प्रकोप निम्त्याएको छ भने अर्कोतिर, जलवायु संकट व्यवस्थापनका लागि आवश्यक आर्थिक स्रोत जुटाउन जटिलता थपिएको छ।

परराष्ट्रमन्त्री डा. आरजु राणा देउवाले अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा नेपालको स्थिति प्रस्ट्याउँदै भनिन्, “हामीले कहिल्यै नगरेको अपराधको सजायँ भोग्दैछौँ। जलवायु संकट व्यवस्थापन गर्न हामीसँग स्रोत र साधन छैन। हामीले यसै वर्षको भीषण वर्षाका कारण २५० भन्दा बढी नागरिक गुमायौँ र पूर्वाधारमा ठूलो क्षति व्यहोर्नुपर्‍यो।”

अनुदान र ऋणको विगतको समीक्षा

नेपालले अघिल्ला COP हरूमा अनुदान र ऋणमार्फत सहयोग प्राप्त गरे पनि तिनको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा चुनौतीहरू देखिएका छन्।

    COP-21 (पेरिस सम्झौता): हरित विकासका लागि अनुदान घोषणा भए पनि परियोजनाहरू समयमै पूरा भएनन्।

    COP-26 (ग्लास्गो सम्मेलन): जलवायु अनुकूलनका लागि प्रतिबद्धता व्यक्त गरिए पनि धेरैजसो योजना कागजमै सीमित छन्।
महेश बडालले उल्लेख गरेझैं, अनुदान पाउनुपर्ने रकम ऋणका रूपमा आउँदा नेपालजस्ता मुलुकहरू ऋणको चक्रमा फसिरहेका छन्।

दीर्घकालीन समाधानका उपाय
१.    ऋणभन्दा अनुदानको प्राथमिकताः जलवायु संकट व्यवस्थापनका लागि ऋण होइन, अनुदानलाई सरल र प्राथमिकता दिनुपर्छ।

२.    सहज पहुँचः अनुदान प्राप्तिका लागि जटिल प्रक्रियाहरू सरल बनाइनुपर्छ।

३.    स्थानीय संस्थासँग सहकार्यः ActionAid र ICIMOD जस्ता संस्थाहरूको अनुभव र तथ्यांकको उपयोग गर्नुपर्छ।

४.    हरित पूर्वाधारमा लगानीः दिगो विकासका लागि जलवायुमैत्री पूर्वाधार निर्माणलाई जोड दिनुपर्छ।

जलवायु न्यायको पक्षमा नेपाल

COP-29 ले जलवायु न्यायका लागि विश्वव्यापी बहसलाई थप बलियो बनाएको छ। तर, ऋण र अनुदानको व्यवस्थापनमा रहेको असमानताले नेपालजस्ता मुलुकहरूलाई थप दबाबमा पारेको छ।

महेश बडालका शब्दमा, “ऋण सजिलै उपलब्ध हुन्छ तर अनुदानका लागि प्रक्रिया अत्यधिक जटिल छ। यस्तो दोहोरो मापदण्डले जलवायु न्यायको लक्ष्यलाई कमजोर बनाउँछ।”

जलवायु परिवर्तनको जिम्मेवारी मुख्यतया विकसित राष्ट्रहरूको भए पनि, तिनले साना राष्ट्रहरूलाई ऋणको चक्रमा फसाउने प्रयास होइन, न्यायसंगत आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउन ध्यान दिनुपर्छ । COP-29 ले यस विषयमा ठोस निर्णय लिन सके मात्र, जलवायु संकटबाट ग्रस्त मुलुकहरूको आवाज सुनिन सक्छ र दीर्घकालीन समाधानतर्फ अघि बढ्न सकिन्छ।

 

खबरपाटी
खबरपाटी