नेपालमा पछिल्लो समय बलात्कार तथा यौन शोषणका घटनाहरू निरन्तर बढिरहेका छन्। अझ भयावह पक्ष के छ भने, यी अपराधहरू अपरिचितबाट मात्र होइन,आफ्नै परिवार, आफन्त वा नजिकका विश्वासिला व्यक्तिहरूबाट भइरहेका छन्। जसले संरक्षण दिनुपर्ने थियो, त्यही हातहरू जोखिमको कारण बन्दैछन्। यस्तो अवस्थामा एउटा गम्भीर प्रश्न उठ्छ चेली कत्तिको सुरक्षित छन्?
समाजले सधैं चेलीलाई “घरको इज्जत” भनेर संरक्षण गर्ने नाममा सीमित गर्यो। तर त्यो संरक्षण वास्तवमै सुरक्षा थियो कि केवल नियन्त्रण? जब घटना आफ्नै घरभित्र हुन्छ, पीडितले बोल्न सक्दैनन् । डर, लाज र सामाजिक बदनामको त्रासले उनीहरूको आवाज दबाइन्छ। अपराधी भने नजिकको सम्बन्धको आडमा अझ शक्तिशाली बन्छ। सबैभन्दा सुरक्षित भनिएको ठाउँ नै सबैभन्दा असुरक्षित बन्नु हाम्रो समाजको गम्भीर विडम्बना हो ।
यतिबेला देशको राजनीतिक परिदृश्य फेरिएको छ। नयाँ सरकार गठन भएको छ, जसले जनताको ठूलो विश्वास बोकेको छ। परिवर्तनको यो क्षणमा धेरैको मनमा आशा पलाएको छ । अब दबिएका आवाजहरू बाहिर निस्किनेछन्, लुकाइएका घटनाहरू उजागर हुनेछन्, र अपराधीहरू कानुनी दायरामा आउनेछन् । यो केवल सरकार परिवर्तन होइन, न्यायप्रतिको विश्वास पुनर्स्थापना गर्ने अवसर पनि हो ।
तर यथार्थ के छ भने, नेपालमा यौन हिंसाका धेरै घटनाहरू केही दिनका लागि मात्र चर्चामा आउँछन् । सामाजिक सञ्जाल र समाचारमा केही दिन सनसनी हुन्छ, त्यसपछि घटना बिस्तारै हराउँछ। पीडित फेरि एक्लो हुन्छिन्, र अपराधी फेरि सामान्य जीवनमा फर्किन्छ। यो चक्र दोहोरिइरहेको छ, र यसले समाजमा एउटा खतरनाक सन्देश दिन्छ अपराध गरेर पनि बच्न सकिन्छ।
धेरै पीडितहरूले न्याय पाउन सकेका छैनन् भन्ने तीतो यथार्थ हामीसँग छ। उजुरी दर्ता गर्नेदेखि अदालतसम्मको यात्रामा उनीहरूले अपमान, ढिलाइ र असंवेदनशील व्यवहार भोग्नुपर्छ। कानुन कडा भए पनि यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुँदा न्याय कागजमै सीमित भएको देखिन्छ। मुलुकी अपराध संहिताले बलात्कारलाई गम्भीर अपराध मानेर कडा सजायको व्यवस्था गरेको छ । उमेर र परिस्थितिअनुसार ७ वर्षदेखि २५ वर्षसम्म कैदको प्रावधान छ । तर सजायको व्यवस्था मात्रै पर्याप्त हुँदैन, त्यसको कडाइका साथ कार्यान्वयन हुनु जरुरी छ । अपराधीको हिम्मतभन्दा ठूलो समस्या हाम्रो मौनता हो। जब हामी यस्ता घटनामा मौन बस्छौं, जब हामी पीडितलाई दोष दिन्छौं, जब हामी सम्बन्धको नाममा अपराध ढाक्छौं त्यस बेला हामी पनि दोषी हुन्छौं। समाजको यही मौन समर्थनले अपराधलाई निरन्तरता दिएको छ। अब नयाँ सरकारसँग सिंगो देशको विश्वास जोडिएको छ। जनताले केवल आश्वासन होइन, परिणाम चाहेका छन्। यस्तो अवस्थामा सरकारको पहिलो जिम्मेवारी स्पष्ट छ,पीडितमैत्री वातावरण सिर्जना गर्ने, न्याय प्रणालीलाई छिटो र प्रभावकारी बनाउने, र अपराधीलाई कुनै पनि हालतमा उन्मुक्ति नदिने । यदि यो सरकार साँच्चिकै परिवर्तनको प्रतीक बन्न चाहन्छ भने, उसले यौन हिंसाका घटनामा शून्य सहनशीलताको नीति व्यवहारमै देखाउनुपर्छ।
जबसम्म चेली सुरक्षित हुँदैनन्, तबसम्म कुनै पनि विकास, कुनै पनि उपलब्धि पूर्ण हुँदैन। अब समय आएको छ,मौनता तोड्ने, पीडितलाई साथ दिने, र न्यायलाई व्यवहारमा उतार्ने।
प्रश्न फेरि उहीँ उभिन्छ,असुरक्षित चेली, मौन समाज: दोषी को?
यदि हामी अझै मौन छौं भने, दोषी हामी पनि हौं। तर यदि हामी आवाज उठाउँछौं भने, यही समाज परिवर्तनको सुरुवात बन्न सक्छ।