शिक्षा क्षेत्र सुधारका लागि तत्काल गरिने शिक्षा मन्त्रीका योजनाहरु के-के छन् ?

काठमाडौं । नेकपा एमालेकी सांसद विद्या भट्टराईले असार ३१ गतेदेखि शिक्षा,विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको बागडोर सम्हालेकी छन्। उनी शिक्षा मन्त्री भएको  पाँच दिन भएको छ।

यसअघि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद सुमना श्रेष्ठ शिक्षामन्त्री थिइन्। २०८० फागुन २३ गते कार्यभार सम्हालेकी उनी सत्ता समीकरण फेरिएपछि मन्त्रालय सम्हालेको १ सय २९ दिनमै श्रेष्ठ बाहिरिनु परेको थियो।

शिक्षामन्त्री भट्टराईले शिक्षा क्षेत्र सुधारका लागि तत्कालका लागि केही योजनाहरू बनाएकी छन्। उनले पहिला त शिक्षा मन्त्रालयबाट बनाउन सुरु गर्नुपर्ने ऐन तथा बनिसकेकालाई कार्यान्वयनमा ल्याउने बताइन्।

अर्को निस्शुल्क शिक्षा ऐन कार्यान्वयनमा ल्याउने उनको योजना छ। नेपालको संविधानको धारा ९३१० को शिक्षासम्बन्धी हकको उपधारा ९२० मा प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क तथा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क पाउने हकको व्यवस्था छ।

अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षासम्बन्धी ऐन २०७५ मा पनि माध्यमिक तहको शिक्षा निःशुल्क गर्ने व्यवस्था छ। त्यसैगरी स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ११ को उपदफा ९२० मा गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको काम, कर्तव्य र अधिकार अन्तर्गत खण्ड ९ज० आधारभूत र माध्यमिक शिक्षातर्फ बुँदा नं १६ मा निःशुल्क शिक्षा, विद्यार्थी प्रोत्साहन तथा छात्रवृत्तिको व्यवस्थापन सम्बन्धमा व्यवस्था गरिएको छ। तर यो व्यवस्था कानुनमै सीमित छ।

‘निःशुल्क शिक्षा कार्यान्वयनका लागि के कति स्रोतको आवश्यक पर्ने होरु,किन शुल्क लिनुपरेको होरु,शुल्क लिएको बारे मन्त्रालयलाई थाहा हुनुपर्‍यो,यी सबै खोजेर खाका बन्दै छ,यो छिट्टै आउँछ,’उनले भनिन्। उनका अनुसार एक महिनाभित्र यसको खाका तयार हुने छ।

उनले उच्च शिक्षा सुधारका लागि पनि प्रभावकारी रुपमा भएका व्यवस्थालाई कार्यान्वयनमा ल्याउने सुनाइन्।

‘उच्च शिक्षा सुधार गर्नको लागि पहिला त शैक्षिक क्यालेन्डर कार्यान्वयन गर्नुपर्छ,त्यसैले यसको प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्ने छु,अर्को नेपालमा पढेर केही काम यहाँ पाइँदैन भन्ने भाष्य छ,’उनले भनिन्,‘केहीको बाध्यता होला कोही रहरले पनि गएका होलान्,यसको निम्ति पनि यहीँ कामको ग्यारेन्टीको लागि हामी सचेत छौँ,त्रिविले पनि यसको लागि योजना बनाउँदै छ।’

उनले लामो समयदेखि अल्झिएको ‘विद्यालय शिक्षासम्बन्धी कानुन संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक २०८०’ जारी गर्नका लागि आवश्यक ऐन संशोधन र निर्माणमा पनि प्राथमिकता राखेको बताएकी छिन्।

छलफलका लागि लामो समयदेखि शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमै रोकिएको उक्त विधेयक साउन २ गतेदेखि पुनस् छलफल सुरु भएको छ।

उनले थप शिक्षा सुधारका लागि के(के गर्नुपर्नेरु के कस्ता आवश्यक छन् भन्ने अध्ययन गरेर त्यही अनुसार आफू लाग्ने सुनाइन। उनी मन्त्री भएपछि शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र,पाठ्यक्रम विकास केन्द्र,सिटिइभिटीलगायत केही सम्बन्धित निकायमा गएर समस्या बुझेकी छन्। 

२०४६ सालबाट विद्यार्थी आन्दोलनमा सक्रिय भएकी उनी २०५० सालमा अनेरास्ववियु महिला विभाग प्रमुख भएर काम गरेकी थिइन्। ०५५ मा अनेरास्ववियुको केन्द्रीय सचिवको जिम्मेवारी लिएर काम गरेकी थिइन्।

उनी विद्यार्थी आन्दोलनमा लाग्दा लाग्दै प्राध्यापक क्षेत्रमा पनि प्रवेश गरिन्। ०७२ सालदेखि रत्नराज्य क्याम्पसमा स्थायी रूपमा उपप्राध्यापकको जागिर सुरु गरेकी थिइन्।

तर,२०७५ फागुनमा हेलिकोप्टर दुर्घटनामा परी उनका श्रीमान् पर्यटनमन्त्री रवीन्द्रप्रसाद अधिकारीको असामयिक निधनले रिक्त भएको निर्वाचन क्षेत्र कास्की –२ को उपनिर्वाचनमा उम्मेदवार भएर उनी विजयी भइन्। त्यसपछि २०७९ को प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा पनि कास्की २ बाटै प्रत्यक्ष निर्वाचित भट्टराई पहिलो पटक मन्त्री भएकी हुन्।

खबरपाटी