काठमाडौं - सरकारले सार्वजनिक खरिदमा स्वदेशी उत्पादनको प्रवर्धन र प्रयोगसम्बन्धी निर्देशिका, २०८३ स्वीकृत गरेको छ। मन्त्रिपरिषद्को यस निर्णयसँगै सरकारी खरिद तथा पूर्वाधार निर्माणमा स्वदेशी उत्पादन र प्रविधिको प्रयोगलाई प्राथमिकता दिइने भएको छ।
निर्देशिकाले सडक निर्माणमा आयातित बिटुमिनमा आधारित कालोपत्रेको विकल्पका रूपमा प्राविधिक रूपमा उपयुक्त भए स्वदेशी सिमेन्टबाट बन्ने कङ्क्रिट सडक, स्थानीय ढुङ्गा तथा अन्य स्वदेशी निर्माण प्रविधि अपनाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। यसले बिटुमिन र असफाल्ट प्रयोग गरेर सडक बनाउन पूर्ण प्रतिबन्ध लगाएको भन्दा पनि स्वदेशी विकल्पलाई प्राथमिकता दिएको देखिन्छ।
निर्देशिकाअनुसार निर्धारित गुणस्तर तथा प्राविधिक मापदण्ड पूरा गर्ने स्वदेशी सामग्री उपलब्ध भएसम्म सरकारी निकायले तिनको प्रयोग गर्नुपर्नेछ। सडक, पुल, भवनलगायत पूर्वाधारको डिजाइन तयार गर्दादेखि नै स्वदेशी सामग्रीको प्रयोग सुनिश्चित गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
सरकारी भवन निर्माणमा आयातित ग्रेनाइट तथा टायलको सट्टा उपयुक्त स्वदेशी मार्बल, ढुङ्गा, स्लेट र टायल प्रयोगलाई प्राथमिकता दिइनेछ। त्यस्तै, फर्निचर, विद्युतीय जडान, सजावट तथा स्यानिटरी सामग्रीमा समेत स्वदेशी विकल्प अपनाउनुपर्नेछ।
आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन, विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर), लागत अनुमान, प्राविधिक स्पेसिफिकेसन र बोलपत्र तयारीकै चरणदेखि स्वदेशी उत्पादन तथा प्रविधिको अधिकतम प्रयोग हुने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने निर्देशिकामा उल्लेख छ। निर्माण सम्झौतामा स्वदेशी सामग्री प्रयोग गर्ने सर्त समावेश गर्नुपर्ने र स्वीकृतिबिना विदेशी सामग्री प्रयोग गर्न नपाइने व्यवस्था पनि गरिएको छ।
उपयुक्त स्वदेशी विकल्प उपलब्ध हुँदाहुँदै विदेशी ब्रान्ड, उत्पादनस्थल वा उत्पत्तिको मुलुकलाई मात्र लक्षित गरी खरिदसम्बन्धी मापदण्ड बनाउनसमेत रोक लगाइएको छ। स्वदेशी उत्पादनको नाममा विदेशी सामग्री आपूर्ति गर्ने, नक्कली लेबल प्रयोग गर्ने वा उत्पादनस्थलबारे झुटो विवरण दिने आपूर्तिकर्तामाथि सामग्री अस्वीकार, भुक्तानी रोक्का, कालोसूची तथा कानुनी कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाउन सकिने व्यवस्था गरिएको छ।
सरकारको यो नीतिले स्वदेशी उद्योगको उत्पादन र बजार विस्तार, रोजगारी सिर्जना, आयात प्रतिस्थापन तथा स्थानीय स्रोतसाधनको उपयोग बढाउने अपेक्षा गरिएको छ। यद्यपि, सडक निर्माणमा कुन प्रविधि अपनाउने भन्ने निर्णय गर्दा सम्बन्धित सामग्रीको गुणस्तर, सुरक्षा, टिकाउपन र प्राविधिक उपयुक्तता अनिवार्य रूपमा सुनिश्चित गर्नुपर्नेछ।