ठूला सिँचाइ आयोजनालाई कृषि उत्पादन र रोजगारीसँग जोड्नुपर्छ : मन्त्री श्रेष्ठ

मोरङ - ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराज भक्त श्रेष्ठले ठूला सिँचाइ आयोजनालाई केवल नहर निर्माण र पानी वितरणको विषयका रूपमा नभई कृषि उत्पादन, रोजगारी र स्थानीय अर्थतन्त्रसँग जोडेर अघि बढाउनुपर्ने बताउनुभएको छ।

सुनसरी–मोरङ सिँचाइ परियोजनाको स्थलगत अध्ययन तथा परियोजनाबाट प्रभावित स्थानीयवासी र जल उपभोक्ताका समस्या तथा गुनासा सुन्ने क्रममा मन्त्री श्रेष्ठले सिँचाइमा गरिएको लगानीको प्रतिफल कृषि उत्पादन र किसानको आम्दानी वृद्धिमा देखिनुपर्ने बताउनुभयो।

उहाँले सिँचाइसँगै कृषि उत्पादन, उत्पादकत्व वृद्धि तथा किसान लक्षित कार्यक्रमलाई एकीकृत रूपमा अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो।

“सिँचाइमा लगानी गरेर मात्रै पुग्दैन, त्यसबाट उत्पादन र आम्दानी बढ्ने वातावरण पनि बनाउनुपर्छ,” मन्त्री श्रेष्ठले भन्नुभयो, “सिँचाइ र कृषिका कार्यक्रमलाई कसरी एकीकृत रूपमा अघि बढाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा मन्त्रालयले सूक्ष्म अध्ययन गरिरहेको छ।”

मन्त्री श्रेष्ठका अनुसार सुनसरी–मोरङ सिँचाइ परियोजनाले वार्षिक १४ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी मूल्य बराबरको कृषि उत्पादनमा योगदान पुर्‍याउँदै आएको छ। यसले सिँचाइ पूर्वाधारमा गरिएको लगानीको प्रतिफल कृषि क्षेत्रमा देखिएको पुष्टि गर्ने उहाँको भनाइ थियो।

उहाँले सिँचाइ प्रणालीलाई जल उपभोक्तामैत्री, दिगो र स्थानीयवासीको अधिकार सुनिश्चित हुने गरी विकास गर्नुपर्ने तथा पूर्वाधार निर्माणमा प्रकृतिमा आधारित समाधानलाई समेत प्राथमिकता दिनुपर्ने बताउनुभयो।

मन्त्री श्रेष्ठले सिँचाइ तथा ऊर्जा आयोजनामा देखिएको गेग्रान (सेडिमेन्ट) को समस्या दीर्घकालीन चुनौतीका रूपमा रहेको उल्लेख गर्दै यसको व्यवस्थापनलाई आयोजना निर्माणको डिजाइन र सञ्चालन प्रणालीसँगै जोड्नुपर्ने बताउनुभयो।

करिब ६८ हजार हेक्टर कमान्ड क्षेत्र समेट्ने सुनसरी–मोरङ सिँचाइ प्रणाली देशकै महत्वपूर्ण तथा ठूला सिँचाइ प्रणालीमध्ये एक हो। भारत सरकारको सहयोगमा सन् १९६४ देखि १९७५ बीच निर्माण भएको यो प्रणालीले करिब छ दशकदेखि सेवा दिँदै आएको छ।

तर लामो समयदेखि सञ्चालनमा रहेका कारण प्रणालीका विभिन्न संरचना जीर्ण हुँदै गएका छन्। कोशी नदीको धार परिवर्तन, ठूलो मात्रामा गेग्रान थुप्रिने समस्या तथा इन्टेक क्षेत्रमा पर्याप्त पानी नपुग्ने अवस्थाले परियोजनाको नियमित सञ्चालनमा चुनौती थपिएको छ।

विशेषगरी चतरा क्षेत्रमा कोशी नदीको बहाव परिवर्तन र गेग्रानका कारण सिँचाइ प्रणालीको इन्टेक क्षेत्रमा पर्याप्त पानी पुर्‍याउन कठिनाइ भइरहेको परियोजनाका अधिकारीहरूले बताएका छन्। सुक्खायाममा इन्टेकमा उपलब्ध पानीको मात्रा करिब १० देखि १५ घनमिटर प्रतिसेकेन्डमा सीमित हुने गरेको छ, जबकि परियोजनाको डिजाइन प्रवाह करिब ६० घनमिटर प्रतिसेकेन्ड रहेको छ।

यस सन्दर्भमा मन्त्री श्रेष्ठले तत्कालीन तथा दीर्घकालीन समाधानलाई एउटै योजनामा समेटेर अघि बढाउनुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले जलस्रोत तथा सिँचाइ विभागलाई अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन उपाय समेटिएको एकीकृत कार्ययोजना तयार गर्न निर्देशन दिनुभएको छ।

कार्ययोजनामा प्रत्येक कामको जिम्मेवार निकाय, अनुमानित लागत, बजेट स्रोत, कार्यान्वयन समयसीमा तथा मापनयोग्य उपलब्धि स्पष्ट रूपमा उल्लेख गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ थियो। नियमित बजेट तथा सुनसरी–मोरङ सिँचाइ पुनर्स्थापना तथा सुधार कार्यक्रमलगायतका स्रोतलाई समन्वय गरेर काम अघि बढाउनुपर्नेमा पनि उहाँले जोड दिनुभयो।

मन्त्री श्रेष्ठले ड्रेजिङ, स्पर निर्माणलगायतका अल्पकालीन उपाय आवश्यक भए पनि त्यसलाई दीर्घकालीन समाधानको विकल्पका रूपमा लिन नहुने स्पष्ट पार्नुभयो।

“ड्रेजर खरिद गरेपछि समस्या समाधान भयो भन्ने सन्देश जानु हुँदैन,” उहाँले भन्नुभयो, “तत्कालीन व्यवस्थापनसँगै स्थायी समाधानका लागि आवश्यक संरचना निर्माण गर्ने स्पष्ट योजना हुनुपर्छ।”

उहाँले नयाँ आयोजना निर्माणसँगै सञ्चालनमा रहेका ठूला तथा पुराना सिँचाइ प्रणालीको संरक्षण, पुनर्स्थापना र आधुनिकीकरणलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताउनुभयो। सिँचाइलाई कृषि उत्पादन, रोजगारी र स्थानीय अर्थतन्त्रसँग प्रभावकारी रूपमा जोड्न सके ग्रामीण क्षेत्रबाट हुने जनसंख्या पलायन न्यूनीकरणमा समेत महत्वपूर्ण योगदान पुग्ने उहाँको धारणा थियो।

खबरपाटी