राष्ट्रिय गौरवका सिँचाइ आयोजना पाँच वर्षभित्र सक्ने सरकारको लक्ष्य

काठमाडौं - ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले राष्ट्रिय गौरवका सिँचाइ तथा जलस्रोत आयोजनाको कार्यान्वयनमा नयाँ गति दिने गरी अधिकांश आयोजना आगामी पाँच वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्यसहित नयाँ कार्ययोजना अघि सारेको छ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री विराज भक्त श्रेष्ठले मंगलबार राष्ट्रिय गौरवका सिँचाइ आयोजनाको अवस्था र आगामी कार्ययोजनाबारे उच्चस्तरीय छलफल गर्दै आयोजनाको समयसीमा पुनरावलोकन गरी स्पष्ट लक्ष्य र जिम्मेवारीसहित काम अघि बढाउन निर्देशन दिएका हुन्।

मन्त्री श्रेष्ठले भेरी–बबई बहुउद्देश्यीय, बबई र सिक्टा सिँचाइ आयोजनाको कामलाई विशेष प्राथमिकतामा राख्दै आगामी तीन सुख्खा मौसमभित्र उल्लेखनीय प्रगति हासिल गर्ने गरी काम अघि बढाउन आग्रह गरेका छन्। अन्य राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालाई समेत निर्धारित समयसीमाभित्र सम्पन्न गर्न नतिजामुखी अनुगमन, अन्तरनिकाय समन्वय र स्पष्ट जिम्मेवारीको प्रणाली विकास गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिएका छन्।

सुख्खा याममा उपलब्ध पानीको न्यायोचित वितरणका लागि स्काडालगायत आधुनिक प्रविधिको प्रयोग, हिउँदे बालीका लागि विशेष सिँचाइ योजना तथा सिँचाइ आयोजनालाई कृषि र उद्योगसँग जोडेर आर्थिक प्रतिफल बढाउने रणनीति बनाउनसमेत मन्त्री श्रेष्ठले निर्देशन दिएका छन्।

‘राज्यले लामो समयदेखि गरेको लगानीको प्रतिफल अब किसानको खेतसम्म पुग्नुपर्छ,’ मन्त्री श्रेष्ठको भनाइ उद्धृत गर्दै मन्त्रालयले जनाएको छ।

आयोजनाको कार्यान्वयन र अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउन मन्त्रालयले ‘सेतु’ अर्थात् सिँचाइ कार्यान्वयन तथा अनुगमन इकाई स्थापना गर्ने भएको छ। उक्त इकाइले आयोजना स्थल र मन्त्रालयबीच समन्वयको पुलका रूपमा काम गर्दै आयोजनाको प्रगति, समस्या र समाधानका विषयमा नियमित अनुगमन गर्नेछ।

प्रमुख निर्माणस्थलमा सिसिटिभी जडान गरी मन्त्रालयबाटै प्रत्यक्ष निगरानी गर्न सकिने व्यवस्था मिलाइने भएको छ। आयोजनाको भौतिक तथा वित्तीय प्रगति, ठेक्का प्याकेज, जग्गा प्राप्ति, वन स्वीकृति र भुक्तानीलगायत विवरणलाई एकीकृत ड्यासबोर्डमा राखिनेछ। प्रगति निर्धारित सीमाभन्दा तल गएमा तत्काल समीक्षा गर्ने पूर्वसूचना प्रणालीसमेत विकास गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ।

अब आयोजना प्रमुखहरूले ढिलाइको कारण प्रतिशतमा मात्र नभई कति महिना ढिलाइ भएको हो भन्ने स्पष्ट विवरण पेस गर्नुपर्नेछ। बाँकी काम किलोमिटर, संरचना र हेक्टरका आधारमा उल्लेख गर्नुपर्ने तथा आयोजना सम्पन्न हुने निश्चित मितिसहित प्रतिबद्धता जनाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

मन्त्रालयका योजना महाशाखा प्रमुख तथा सहसचिव मोहनकुमार शाक्यका अनुसार राष्ट्रिय गौरवका छवटा सिँचाइ तथा जलस्रोत आयोजनामध्ये अधिकांशलाई आगामी पाँच वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने गरी कार्ययोजना तयार गरिएको छ।

सुनकोशी–मरिन डाइभर्सन आयोजनाको लागत अनुमान ६१ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ रहेको छ। हालसम्म करिब १७ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुँदा आयोजनाको वित्तीय प्रगति २७.३ प्रतिशत र भौतिक प्रगति ३२ प्रतिशत पुगेको छ। आयोजनाबाट करिब एक लाख २२ हजार हेक्टर क्षेत्रमा सिँचाइ सुविधा पुर्‍याउने लक्ष्य राखिएको छ।

भेरी–बबई बहुउद्देश्यीय आयोजनाको लागत करिब ३३ अर्ब २० करोड रुपैयाँ रहेको छ। हालसम्म १९ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ खर्च भएको आयोजनाको वित्तीय प्रगति ५८.६ प्रतिशत र भौतिक प्रगति ६६.४ प्रतिशत पुगेको छ।

सिक्टा सिँचाइ आयोजनाबाट ४२ हजार ७०० हेक्टरमा सिँचाइ सुविधा पुर्‍याउने लक्ष्य रहेकामा हाल करिब २५ हजार हेक्टरमा सुविधा पुगेको छ। करिब ५२ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ लागत रहेको आयोजनाको भौतिक प्रगति ५१ प्रतिशत पुगेको छ।

रानी जमरा–कुलरिया सिँचाइ आयोजनाको भौतिक प्रगति ७५ प्रतिशत पुगेको छ भने हाल १३ हजार २०० हेक्टर क्षेत्रमा सिँचाइ सुविधा पुगेको छ। विश्व बैंकको सहयोगमा थप १८ हजार हेक्टर क्षेत्रमा नहर विस्तार गर्ने कामसमेत आगामी पाँच वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने योजना रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ।

बबई सिँचाइ आयोजनाको भौतिक प्रगति ८१.९७ प्रतिशत पुगेको छ भने हाल २८ हजार ८०० हेक्टर क्षेत्रमा सिँचाइ सुविधा पुगेको छ। आयोजना आर्थिक वर्ष २०८५/८६ भित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।

महाकाली सिँचाइ आयोजनाको भौतिक प्रगति भने करिब ३१ प्रतिशत मात्र रहेको छ। ३३ हजार ५०० हेक्टर क्षेत्रमा सिँचाइ सुविधा पुर्‍याउने लक्ष्य रहे पनि हाल करिब पाँच हजार १५५ हेक्टरमा मात्र सुविधा पुगेको छ। आयोजना आर्थिक वर्ष २०९१/९२ सम्म सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।

विगतमा निर्माण व्यवसायीको ढिलाइ र आयोजनाको कार्यक्षेत्र विस्तार हुँदै जाँदा समयसीमा प्रभावित भएको मन्त्रालयको निष्कर्ष छ। अब प्रत्येक आयोजनाका लागि मापनयोग्य लक्ष्य, जिम्मेवार अधिकारी र निश्चित समयसीमासहित कार्य अभिलेख तयार गरी त्रैमासिक रूपमा प्रगति समीक्षा गरिने भएको छ।

खबरपाटी