विद्युत् खपत वृद्धि र निर्यात विस्तारलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ : मन्त्री श्रेष्ठ

काठमाडौं - ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री विराज भक्त श्रेष्ठले विद्युत् उत्पादनसँगै आन्तरिक खपत वृद्धि र विद्युत् निर्यात विस्तारलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताउनुभएको छ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको ४१औँ वार्षिकोत्सव समारोहलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री श्रेष्ठले गार्हस्थ्य उपभोक्तालाई सहुलियत दरमा भरपर्दो विद्युत् उपलब्ध गराउँदै उत्पादनमूलक उद्योगलाई स्थिर दरमा विद्युत् उपलब्ध गराउनेतर्फ सरकार केन्द्रित रहेको बताउनुभयो। यसबाट राष्ट्रिय उत्पादन बढाउनुका साथै उत्पादन लागत घटाउन सहयोग पुग्ने उहाँको भनाइ थियो।

वर्षायाममा बढी हुने विद्युत्को अधिकतम उपयोग गर्न मौसमी विद्युत् दर लागू गर्ने दिशामा सरकारले पहल गरिरहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो। उत्पादित विद्युत् खेर जान नदिन उत्पादन र प्रसारण पूर्वाधारलाई सँगसँगै विस्तार गर्नुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो।

मन्त्री श्रेष्ठका अनुसार नेपालमा विद्युत् पहुँच ९७ दशमलव ६ प्रतिशत जनतासम्म पुगेको छ भने ५९ लाखभन्दा बढी ग्राहक विद्युत् सेवासँग जोडिएका छन्। प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपत करिब ४६५ किलोवाट घण्टा पुगेको र नेपाल झण्डै ३० अर्ब रुपैयाँ बराबरको विद्युत् निर्यात गर्न सक्ने अवस्थामा पुगेको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो।

उहाँले रणनीतिक प्रसारण लाइन, सबस्टेसन, ग्रिड सुदृढीकरण तथा अन्तरदेशीय प्रसारण पूर्वाधार निर्माणलाई तीव्रता दिनुपर्ने बताउनुभयो। तेस्रो मुलुकको बजारमा विद्युत् निर्यात विस्तार गरी व्यापार घाटा न्यूनीकरणमा योगदान पुर्‍याउने सरकारको लक्ष्य रहेको उहाँको भनाइ थियो।

मन्त्री श्रेष्ठले वितरण प्रणालीको आधुनिकीकरणलाई अबको प्रमुख प्राथमिकता बनाउनुपर्ने बताउनुभयो। पुराना संरचना प्रतिस्थापन, प्रणालीको क्षमता वृद्धि, स्मार्ट प्रविधिको प्रयोग, विद्युत् चुहावट नियन्त्रण, माग व्यवस्थापन तथा सेवा प्रवाहमा डिजिटल प्रविधिको विस्तार आवश्यक रहेको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो।

ऊर्जा पूर्वाधारमा ठूलो लगानी आवश्यक रहेकाले प्राधिकरणको वित्तीय स्वास्थ्य र लगानी क्षमता सुदृढ गर्दै निजी तथा बाह्य पुँजी परिचालनका लागि अनुकूल वातावरण बनाउनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो। निजी क्षेत्रले ऊर्जा विकासमा ठूलो लगानी र जोखिम वहन गरिरहेको उल्लेख गर्दै त्यसको संरक्षण र प्रवद्र्धन राज्यको दायित्व भएको उहाँको भनाइ थियो।

जलविद्युत् क्षेत्रमा लामो समयदेखि देखिएको ‘लाइसेन्स राज’ अन्त्य गरी निष्पक्ष, पारदर्शी र प्रतिस्पर्धी प्रणाली स्थापित गर्ने सरकारको लक्ष्य रहेको मन्त्री श्रेष्ठले स्पष्ट पार्नुभयो। लगानीकर्ताले नीतिगत अस्थिरताको डरमा नभई स्थिर र पूर्वानुमानयोग्य नीतिमा विश्वास गर्ने वातावरण बनाउनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो।

त्यस्तै, लामो समयदेखि विवादित विद्युत् महसुल बक्यौता असुलीको विषयलाई कानुन र विधिसम्मत ढंगले समाधान गर्न सरकार स्पष्ट रहेको उहाँले बताउनुभयो।

मन्त्री श्रेष्ठले विद्युत् केवल बत्ती बाल्ने साधन नभई रोजगारी, उद्योग, कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा समग्र आर्थिक रूपान्तरणको आधार भएको बताउनुभयो। नेपालको आर्थिक रूपान्तरणमा ऊर्जा क्षेत्र प्रमुख खम्बाका रूपमा स्थापित भइसकेकाले यसलाई अझ बलियो बनाउने जिम्मेवारी नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको काँधमा रहेको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो।

खबरपाटी