नेपाल–भारत ऊर्जा सचिवस्तरीय बैठक उपलब्धिमूलक, १० हजार मेगावाट विद्युत् निर्यात लक्ष्यतर्फ अर्को फड्को : ऊर्जामन्त्री श्रेष्ठ

काठमाडौं - ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री विराज भक्त श्रेष्ठले नेपाल–भारत ऊर्जा सचिवस्तरीय संयुक्त निर्देशक समिति (जेएससी) को १३औँ बैठकले नेपालको विद्युत् बजार विस्तार र विद्युत् निर्यातका लागि महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल गरेको बताउनुभएको छ। उहाँले भारतमा १० हजार मेगावाट विद्युत् निर्यात गर्ने दीर्घकालीन लक्ष्य प्राप्तितर्फ नेपालले अर्को महत्वपूर्ण फड्को मारेको उल्लेख गर्नुभयो।

पोखरामा सम्पन्न बैठकले नेपाल–भारतबीच विद्युत् व्यापार विस्तार, सीमापार प्रसारण पूर्वाधार निर्माण र दीर्घकालीन ऊर्जा सहकार्यलाई थप सुदृढ बनाउने निर्णय गरेको छ। बैठकमा नेपालबाट भारततर्फ विद्युत् निर्यात क्षमता वृद्धि, नयाँ अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माण तथा ऊर्जा व्यापारका लागि आवश्यक संरचना विकासलाई तीव्रता दिने सहमति भएको छ।

ऊर्जामन्त्री श्रेष्ठले नेपालको स्वच्छ ऊर्जाका लागि भारतीय बजार थप विस्तार हुने वातावरण बनेको उल्लेख गर्दै यसले व्यापार घाटा न्यूनीकरण, विदेशी मुद्रा आर्जन र राष्ट्रिय अर्थतन्त्र सुदृढीकरणमा महत्वपूर्ण योगदान पुग्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। बैठकअघि उहाँले भारतका विद्युत् सचिव पंकज अग्रवाल र अतिरिक्त परराष्ट्र सचिव मुनु महावरसँग शिष्टाचार भेट गर्दै ऊर्जा सहकार्यलाई अझ परिणाममुखी बनाउन र विद्युत् निर्यातका थप अवसर सिर्जना गर्न आग्रह गर्नुभएको थियो।

मन्त्री श्रेष्ठले विद्युत् उत्पादनसँगै प्रसारण पूर्वाधार विकास र बजार विस्तारमा दुवै देशले संयुक्त रूपमा अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउँदै नेपालको जलस्रोत ऊर्जा उत्पादन मात्र नभई वातावरण संरक्षण र दिगो विकाससँग पनि प्रत्यक्ष जोडिएको विषय भएको बताउनुभयो।

ऊर्जा सचिव सरिता दवाडी र भारतका विद्युत् सचिव पंकज अग्रवालको नेतृत्वमा सम्पन्न बैठकले हाल ढल्केबर–मुजफ्फरपुर ४०० केभी प्रसारण लाइनमार्फत भइरहेको १ हजार मेगावाट विद्युत् कारोबारको क्षमता विस्तार गर्ने निर्णय गरेको छ। यसअनुसार आयात क्षमता १ हजार ४ सय मेगावाट र निर्यात क्षमता १ हजार ६ सय ५० मेगावाट पुर्‍याइनेछ।

बैठकले दीर्घकालीन ऊर्जा व्यापारलाई सुदृढ बनाउन चमेलिया–धौलीगंगा २२० केभी डबल सर्किट प्रसारण लाइनको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) स्वीकृत गर्दै सन् २०२८ डिसेम्बरसम्म निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य तय गरेको छ। साथै इनरुवा–न्यू पूर्णिया र दोधोधरा (न्यू लम्की)–बरेली ४०० केभी प्रसारण लाइन निर्माणका लागि संयुक्त कम्पनी स्थापना प्रक्रियालाई तीव्रता दिने निर्णय गरिएको छ।

यसैगरी मोतिहारी–निजगढ ४०० केभी डबल सर्किट प्रसारण लाइनको डीपीआर स्वीकृत हुनुका साथै मुजफ्फरपुर–ढल्केबर प्रसारण लाइनको विद्युत् वहन क्षमता विस्तार गर्ने प्रस्ताव पनि अनुमोदन गरिएको छ। लखनउ–कोहलपुर–लमही ४०० केभी प्रसारण लाइनको सम्भाव्यता अध्ययनलाई पनि अगाडि बढाइने सहमति भएको छ।

निर्माणाधीन नयाँ बुटवल–गोरखपुर ४०० केभी अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको नेपालतर्फको निर्माण आगामी अगस्ट २०२६ सम्म सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। नयाँ बुटवलस्थित ४०० केभी सबस्टेशन सन् २०२७ डिसेम्बरसम्म तयार हुने भएकाले त्यसअवधिसम्म उक्त लाइनलाई २२० केभीमा सञ्चालन गर्ने प्राविधिक सहमति भएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

अन्तरिम व्यवस्थाअन्तर्गत नेपालले तत्काल १३० मेगावाटसम्म विद्युत् आयात र २०० मेगावाटसम्म विद्युत् निर्यात गर्न सक्ने व्यवस्था पनि मिलाइने भएको छ। मन्त्रालयका अनुसार बैठकका निर्णयहरूले नेपाल–भारतबीचको ऊर्जा सहकार्यलाई नयाँ उचाइमा पुर्‍याउनुका साथै भविष्यमा विद्युत् निर्यात वृद्धि र ऊर्जा व्यापार विस्तारका लागि बलियो आधार तयार पार्ने अपेक्षा गरिएको छ।

खबरपाटी