मौद्रिक नीतिमा डेरी क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिइएकोमा नेपाल डेरी एसोसिएसनको स्वागत, प्रभावकारी कार्यान्वयनको माग

काठमाडौं - नेपाल डेरी एसोसिएसनले नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को मौद्रिक नीतिमा कृषि, पशुपालन, डेरी तथा कृषि आधारित उद्योगलाई प्राथमिकतामा राखिएको व्यवस्थाको स्वागत गरेको छ।

एसोसिएसनले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उत्पादनशील क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह, सहुलियतपूर्ण वित्तीय पहुँच, साना तथा मझौला उद्यमलाई कर्जा विस्तार, कृषि मूल्य शृङ्खला, खाद्य प्रशोधन उद्योग, चिस्यान केन्द्र (कोल्ड स्टोर), भण्डारण पूर्वाधार तथा आयात प्रतिस्थापनमुखी उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्ने नीतिगत व्यवस्था सकारात्मक भएको जनाएको छ।

डेरी क्षेत्र देशको कृषि अर्थतन्त्र, खाद्य सुरक्षा, ग्रामीण रोजगारी तथा लाखौँ किसान परिवारको जीविकोपार्जनसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको उल्लेख गर्दै एसोसिएसनले उत्पादनशील क्षेत्रमा कर्जा विस्तार, डेरी उद्योगमा लगानी प्रोत्साहन, पुनर्तालिकीकरण तथा पुनःसमायोजनको व्यवस्था, डिजिटल वित्तीय पहुँच विस्तार र हरित लगानीलाई प्राथमिकता दिनु स्वागतयोग्य कदम भएको जनाएको छ।

यद्यपि, मौद्रिक नीतिमा समावेश गरिएका व्यवस्थाहरू प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा एसोसिएसनले जोड दिएको छ। हाल डेरी उद्योगले कच्चा दूध उत्पादनमा कमी, उत्पादन लागत वृद्धि, बजार संकुचन, कार्यशील पुँजीको अभाव तथा बैंकिङ कर्जाको भारजस्ता चुनौती सामना गरिरहेको उल्लेख गर्दै डेरी उद्योगलाई उत्पादनशील तथा अत्यावश्यक उद्योगका रूपमा विशेष प्राथमिकतामा राख्न माग गरिएको छ।

एसोसिएसनले सहुलियतपूर्ण ब्याजदरमा कर्जा उपलब्ध गराउने, कार्यशील पुँजी सहज रूपमा प्रवाह गर्ने तथा पुनर्कर्जा र कर्जा पुनर्संरचनाको प्रभावकारी व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न नेपाल राष्ट्र बैंक र सरकारसँग आग्रह गरेको छ।

साथै, सरकार, नेपाल राष्ट्र बैंक तथा सम्बन्धित सरोकारवालासँग सहकार्य गर्दै स्वदेशी दुग्ध उद्योगको संरक्षण र प्रवर्द्धन, किसानको आय वृद्धि, रोजगारी सिर्जना, आयात प्रतिस्थापन तथा आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणमा निरन्तर योगदान पुर्‍याउने प्रतिबद्धता पनि एसोसिएसनले व्यक्त गरेको छ।

खबरपाटी