हेटौँडा–ढल्केबर ४०० केभी प्रसारण लाइनको अवरोध हट्यो, निर्माणले अब तीव्रता पाउने

काठमाडौं : राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीको मेरुदण्ड मानिएको हेटौँडा–ढल्केबर ४०० केभी प्रसारण लाइन आयोजनाको निर्माणमा देखिएको लामो समयदेखिको प्रमुख कानुनी तथा प्रक्रियागत अवरोध हटेको छ। मन्त्रिपरिषद्ले आयोजना प्रभावित वन क्षेत्र प्रयोग गर्न स्वीकृति दिएपछि सन् २०१२ देखि रोकिएको निर्माण कार्यले अब तीव्रता पाउने भएको छ।

बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले मकवानपुर खण्डमा पर्ने २ दशमलव २ हेक्टर राष्ट्रिय वन क्षेत्र प्रयोग गर्न नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई अनुमति दिएको ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले जनाएको छ। निर्णयअनुसार आवश्यक सर्त पूरा गरी आयोजना क्षेत्रमा पर्ने एक हजार २ सय ९२ वटा रुख हटाउने तथा आवश्यक संरचना निर्माण गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइनेछ।

हेटौँडा–१५ स्थित रातोमाटे सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह र बकैया गाउँपालिका–२ स्थित सरस्वती सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको व्यवस्थापनमा रहेको वन क्षेत्र आयोजनाका लागि प्रयोग गर्न स्वीकृति दिइएको हो।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराज भक्त श्रेष्ठले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयलाई नेपालको ऊर्जा क्षेत्रका लागि ऐतिहासिक उपलब्धि भएको बताउँदै अब आयोजना अन्तिम चरणमा पुगेको र आगामी दुई महिनाभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य रहेको जानकारी दिए।

उनका अनुसार प्रसारण लाइन सञ्चालनमा आएपछि नेपालको राष्ट्रिय विद्युत् प्रणाली थप सुदृढ, सन्तुलित र भरपर्दो बन्नेछ। पूर्वमा उत्पादन भएको विद्युत् पश्चिमसम्म र पश्चिममा उत्पादन भएको विद्युत् पूर्वसम्म सहज रूपमा प्रवाह गर्न सकिने भएकाले यसलाई नेपालको विद्युत् प्रसारण प्रणालीको 'ऊर्जा राजमार्ग' का रूपमा विकास गरिने विश्वास व्यक्त गरे।

हाल नेपालले आन्तरिक माग पूरा गरेपछि करिब एक हजार मेगावाट विद्युत् निर्यात गर्दै आएको छ। नयाँ ४०० केभी प्रसारण करिडोर पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आएपछि दुई हजार पाँच सयदेखि तीन हजार मेगावाटसम्म विद्युत् छिमेकी मुलुकमा निर्यात गर्न सक्ने आधार तयार हुने मन्त्रालयको अपेक्षा छ।

करिब ३०० किलोमिटर लामो ४०० केभी प्रसारण करिडोरअन्तर्गत पर्ने हेटौँडा–ढल्केबर खण्ड वन क्षेत्र प्रयोगको स्वीकृति नपाउँदा वर्षौंदेखि अवरुद्ध थियो। अब हेटौँडादेखि ढल्केबर हुँदै इनरुवासम्म उच्च क्षमताको प्रसारण करिडोर निर्माणको बाटो खुलेको छ।

आयोजना अन्तर्गत १६ वटा टावर निर्माण गर्नुपर्नेछ। तीमध्ये दुई वटा टावर एमसीए नेपालले र बाँकी १४ वटा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले निर्माण गर्नेछ। निजी जग्गामा निर्माण भइरहेका अधिकांश टावर अन्तिम चरणमा पुगेका छन्।

प्राधिकरणका अनुसार नयाँ प्रसारण लाइन सञ्चालनमा आएपछि करिब दुई हजारदेखि दुई हजार पाँच सय मेगावाटसम्म विद्युत् सहज रूपमा प्रवाह गर्न सकिनेछ। यसबाट विद्युत् प्रणालीमा हुने ट्रिपिङ, असन्तुलन तथा पटक–पटक विद्युत् अवरुद्ध हुने समस्या पनि उल्लेखनीय रूपमा घट्ने अपेक्षा गरिएको छ। साथै वर्षायाममा उत्पादन हुने अतिरिक्त विद्युत् ढल्केबर–मुजफ्फरपुर अन्तरदेशीय ४०० केभी प्रसारण लाइनमार्फत भारत निर्यात गर्न समेत थप सहज हुने विश्वास गरिएको छ।

खबरपाटी