समता कर’बारे अर्थमन्त्रीको स्पष्टोक्ति : सामुदायिक विद्यालयका विद्यार्थी प्रभावित हुँदैनन्

काठमाडौँ - अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले शिक्षामा प्रस्तावित समता करले गरिब वा भुइँमान्छेलाई कुनै असर नपर्ने दाबी गरेका छन्।
आइतबार प्रतिनिधिसभा आर्थिक विधेयक, २०८३ माथि छलफलमा क्रममा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै वाग्लेले  नेपालका करिब ८० प्रतिशत बालबालिका सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययन गर्ने भएकाले उनीहरूलाई यो कर नलाग्ने तर्क गरे । केही निजी विद्यालयमा मात्र समता शुल्क प्रस्ताव गरेको भन्दै उनले त्यहाँ मासिक १० हजार रुपैयाँ शुल्क तिर्ने अभिभावकले करिब ३ सय रुपैयाँ अर्थात ३ प्रतिशत योगदान गर्ने व्यवस्था गरेको बताए। शिक्षामा लगाएको समता करले गरिब र भुइँमान्छेलाई छुँदैन।

नेपालमा झण्डै ८० प्रतिशत बालबालिका गैरनिजी विद्यालयमा पढ्छन्, त्यहाँ यो करको प्रस्ताव गरिएको होईन । केही निजी विद्यालयहरुमा समता शुल्क लगाएको हो’, उनले भने, ‘त्यहाँबाट करिब १० हजार खर्च गर्ने मानिसले करिब ३ सय रुपैयाँजति योगदान गर्ने हो । आफ्नो बालबालिकाको लागी १० हजार रुपैयाँ खर्च गरेको छ भने त्यसबाट ३०० रुपैयाँ, ३ प्रतिशत भनेको त्यति हो ।’ 
यसरी लिएको कर सार्वजनिक शिक्षाको गुणस्तर सुधार तथा भुइँमान्छे, सीमान्तकृत, दलित र न्युन आय भएका समुदायका बालबालिकाको शैक्षिक पहुँच र अवसर विस्तारका लागि खर्च गर्ने उनले बताए। ‘त्यो ३ प्रतिशत यता हाम्रो झण्डै तीन चौथाइ बालबालिकाहरू भुइँमान्छे, सिमान्तकृत समुदाय, दलित समुदाय, गरिब निम्न आय भएका नेपालीहरूलाई राहत पुर्‍याउनका लागि थोपा थोपा संकलन गरेको हो। त्यो रकम सार्वजानिक शिक्षाको उन्नयनको लागि खर्च गर्ने भनेर समतामुलक नीति लिएको हो’, उनले भने।

खबरपाटी