टर्कीको अन्तालियामा जारी जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय सम्मेलन (कोप–३१) का अवसरमा कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गिता चौधरी र नर्वेका जलवायु तथा वातावरणमन्त्री सिग्रुन ग्जेर्लो आस्लान्डबीच द्विपक्षीय भेटवार्ता भएको छ।
भेटवार्तामा नेपाल र नर्वेबीचको पाँच दशक लामो कूटनीतिक सम्बन्ध, जलवायु परिवर्तन, हिमाली क्षेत्रको संरक्षण, जलवायु वित्त तथा कार्बन व्यापारका विषयमा छलफल भएको थियो।
सो अवसरमा मन्त्री चौधरीले नेपालको विकासमा नर्वेले पुर्याउँदै आएको सहयोगप्रति आभार व्यक्त गर्नुभयो। नर्वेको अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहयोग नियोग (नोराड) मार्फत नेपालमा ऊर्जा विकासलगायतका क्षेत्रमा भइरहेको प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगको प्रशंसा गर्दै उहाँले भोटेकोसी–त्रिशूली बाढीबाट प्रभावित क्षेत्रमा तत्काल प्रतिकार्यका लागि उपलब्ध गराइएको स्वास्थ्य सामग्री तथा विपद् पूर्वतयारीसम्बन्धी उपकरण सहयोगप्रति धन्यवाद व्यक्त गर्नुभयो।
मन्त्री चौधरीले जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालका हिमनदी पग्लिने क्रम तीव्र बन्दै गएको, हिमाली पारिस्थितिक प्रणाली प्रभावित भएको तथा बाढीपहिरो र अन्य जलवायुजन्य विपद्को जोखिम बढ्दै गएको बताउनुभयो। सीमित स्रोतसाधनका बाबजुद नेपालले जलवायु परिवर्तनको असमानुपातिक असर भोगिरहेको उल्लेख गर्दै उहाँले जलवायु न्याय र अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगको आवश्यकता औँल्याउनुभयो।
भेटवार्ताका क्रममा मन्त्री चौधरीले नेपाल, भुटान र किर्गिज गणतन्त्रको संयुक्त पहलमा अघि बढाइएको हिमाल तथा जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी प्रस्तावबारे जानकारी गराउनुभयो। कोप–३१ को मस्यौदा निर्णयमा हिमाली क्षेत्रसम्बन्धी कार्ययोजना र स्थायी एजेन्डा समावेश गर्ने विषयले स्थान पाउनु महत्त्वपूर्ण उपलब्धि भएको उहाँको भनाइ थियो।
उक्त प्रस्तावलाई अन्तिम निर्णयमा कायम राख्न नर्वेको समर्थनका लागि आग्रह गर्दै मन्त्री चौधरीले हिमाली क्षेत्रमा वैज्ञानिक अध्ययन, संवाद तथा तथ्याङ्क व्यवस्थापन, पूर्वसूचना प्रणाली र जलवायु उत्थानशीलता अभिवृद्धिका लागि व्यवस्थित कार्ययोजना आवश्यक रहेको बताउनुभयो।