सरकारी निकायहरूमा वित्तीय अनुशासन कमजोर बन्दै जाँदा बेरुजु रकम उल्लेख्य रूपमा बढ्यो

काठमाण्डौ – सरकारी निकायहरूमा वित्तीय अनुशासन कमजोर बन्दै जाँदा बेरुजु रकम उल्लेख्य रूपमा बढेको छ ।
महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले सार्वजनिक गरेको आन्तरिक लेखापरीक्षणको एकीकृत वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष २०८२र८३ मा सरकारी निकायहरूको बेरुजु १० अर्ब ६८ करोड १५ लाख रुपैयाँभन्दा धेरै पुगेको छ । यो अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा १ अर्ब ४४ करोड १५ लाख रुपैयाँले धेरै हो ।
कुल बेरुजुमध्ये सबैभन्दा ठूलो हिस्सा अर्थात् ५ अर्ब २७ करोड १६ लाख रुपैयाँ म्याद नाघेको पेस्की रहेको छ । यसैगरी असुलउपर गर्नुपर्ने बेरुजु ३ अर्ब ४२ करोड ६६ लाख र नियमित गर्नुपर्ने बेरुजु १ अर्ब ९८ करोड ३३ लाख रुपैयाँ रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
मन्त्रालयगत रूपमा सबैभन्दा धेरै बेरुजु भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको ४ अर्ब १९ करोड १७ लाख रुपैयाँ रहेको छ ।
प्रतिवेदनअनुसार कुल ३ हजार ९८५ सरकारी कार्यालयको लेखापरीक्षण गर्दा यो बेरुजु कायम भएको हो ।
नवयुवा आन्दोलनका क्रममा भौतिक सम्पत्ति र सरकारी कागजातमा पुगेको क्षति तथा कर्मचारीको कार्यगत त्रुटिका कारण पनि बेरुजुको आयतन बढेको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ ।

खबरपाटी