सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयद्वारा १२० फर्म तथा कम्पनी कालोसूचीमा

काठमाडौं - सार्वजनिक खरिद प्रक्रियालाई पारदर्शी, प्रतिस्पर्धात्मक, जवाफदेही र विश्वसनीय बनाउने सरकारको लक्ष्यअनुरूपसार्वजनिकखरिद अनुगमन कार्यालयले गत चैत १३ गतेदेखि हालसम्म १२० वटा फर्म तथा कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखेको छ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबारअन्तर्गत रहेको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले सार्वजनिक खरिदसम्बन्धीप्रचलितकानुन तथा प्रक्रियाको पालना नगर्ने र खरिद कार्यमा तोकिएको जिम्मेवारी पूरा नगर्ने फर्म तथा कम्पनीलाई कालोसूचीमाराखेको हो।

वर्तमान सरकार गठन भएयता सार्वजनिक खरिद प्रणालीलाई थप व्यवस्थित, पारदर्शी र प्रतिस्पर्धात्मक बनाउन विभिन्न सुधारकाकार्यअघि बढाइएको कार्यालयले जनाएको छ। यसक्रममा सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दोस्रो संशोधन तथा सार्वजनिकखरिद नियमावली,२०६४ को पन्ध्रौँ र सोह्रौँ संशोधन कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ।

त्यसैगरी, ऐन तथा नियमावलीमा भएका परिवर्तनअनुसार वस्तु तथा निर्माण कार्य खरिदका नौ प्रकारका नमुना बोलपत्रसम्बन्धीकागजात(एसबीडी) समेत परिमार्जन गरिएको छ।

सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा संलग्न कर्मचारीको कार्यक्षमता र दक्षता अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यले कार्यालयले तालिम कार्यक्रमलाईसमेतप्राथमिकता दिएको छ। कार्यालयको आफ्नै आयोजनामा ५५६ जना र विभिन्न सार्वजनिक निकायसँगको साझेदारीमा थप१५६ जनागरी कुल ७१२ जना कर्मचारीलाई तालिम प्रदान गरिएको छ।

सरकारले सार्वजनिक खरिद क्षेत्रमा अनुशासन, स्वच्छ प्रतिस्पर्धा र जवाफदेहिता कायम गर्दै खरिद प्रणालीप्रति आम नागरिककोविश्वासअभिवृद्धि गर्ने लक्ष्य लिएको छ। कालोसूचीमा राख्ने कारबाही र कानुनी तथा संस्थागत सुधारलाई सार्वजनिक खरिदप्रणालीलाईथप प्रभावकारी बनाउने प्रयासका रूपमा हेरिएको छ।

खबरपाटी