काठमाडौं — दुग्ध विकास संस्थानले किसान भुक्तानी, दूधको गुणस्तर, बजारीकरण तथा वित्तीय अनुशासनमासुधार गर्दै आफ्नो कार्यसम्पादन प्रभावकारी बनाएको जनाएको छ।
संस्थानका अनुसार किसानको भुक्तानीलाई प्राथमिकतामा राखेर गत वर्ष सोही अवधिमा करिब ६ महिना रहेको भुक्तानी अवधि हाल एक महिनाभित्र झारिएको छ। आगामी असोजभित्र उक्त अवधि २५ दिनमासीमित गर्ने लक्ष्य संस्थानले लिएको छ।
दूधको गुणस्तर सुधारका लागि फ्याट तथा एसएनएफको मापदण्ड परिमार्जन गरिएको छ। उच्च गुणस्तरकोदूध खरिदलाई प्राथमिकता दिँदै ७.८ प्रतिशतभन्दा कम एसएनएफ भएको दूधमा सहकारी सञ्चालनबापत दिइने टीएस रकम रोकिएको संस्थानले जनाएको छ।
बजारीकरणतर्फ पनि संस्थानले वृद्धि हासिल गरेको दाबी गरेको छ। अघिल्लो आर्थिक वर्षको श्रावणको तुलनामा मोहीको बिक्री १३३ प्रतिशत, याक चिजको बिक्री ५० प्रतिशत र फ्रेश मिल्कको बिक्री २१ प्रतिशतले बढेको छ। संस्थानका अनुसार दैनिक बिक्री राजस्व करिब ९० लाख रुपैयाँ पुगेको छ। काठमाडौं उपत्यकामा २२ वटा बिक्री केन्द्र सञ्चालनमा ल्याइएको छ भने दैनिक बिक्री राजस्व १ करोड २० लाख रुपैयाँ पुर्याउने लक्ष्य राखिएको छ।
यसैगरी, संस्थानले खाडी मुलुकमा वार्षिक न्यूनतम ५० मेट्रिक टन घिउ निर्यात गर्ने सम्झौता गरेको जनाएकोछ। सम्झौताअनुसार श्रावणको अन्तिममा ४२० केजी घिउ निर्यात गरिएको संस्थानले जनाएको छ।
खर्च नियन्त्रण तथा वित्तीय अनुशासन कायम गर्न कम दूध संकलन हुने चिस्यान केन्द्रलाई नजिकका केन्द्रमागाभ्ने नीति अघि सारिएको छ। साथै, सहकारी संघबाट सिधै दूध खरिद गर्ने तथा वित्तीय र प्रशासनिक सुशासनलाई प्राथमिकता दिने नीति संस्थानले अघि बढाएको जनाएको छ।
संस्थानले किसानको भुक्तानी समय घटाउने, दूधको गुणस्तर बढाउने, बजार विस्तार गर्ने र खर्च नियन्त्रणमार्फत समग्र वित्तीय अवस्था सुधार गर्ने लक्ष्यसहित काम अघि बढाइरहेको जनाएको छ।