सरकारी खरिदमा स्वदेशी उत्पादनलाई प्राथमिकता दिन प्रधानमन्त्री शाहको निर्देशन

काठमाडौं - प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको निर्देशन तथा स्वदेशी उद्यमी तथा व्यवसायीसँग हालै भएको परामर्शका आधारमा सरकारले सार्वजनिक निकायका खरिद प्रक्रियामा स्वदेशी उत्पादनलाई प्राथमिकता दिने भएको छ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले बुधबार पत्र जारी गर्दै संघीय मन्त्रालय, आयोग, सचिवालय, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह तथा विदेशस्थित नेपाली नियोगसहित सबै सार्वजनिक निकायलाई सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी विद्यमान कानुनी व्यवस्थाको पूर्ण कार्यान्वयन गर्दै सम्भव भएसम्म स्वदेशी वस्तु तथा सेवाको प्रयोग गर्न अनुरोध गरेको हो।

सरकारले आन्तरिक उत्पादनको योगदान बढाउने, आयात प्रतिस्थापन गर्ने, स्वदेशी उद्योग तथा उद्यमको प्रवर्द्धन गर्ने, स्थानीय सीपको संरक्षण तथा रोजगारी सिर्जना गर्ने उद्देश्यले यस्तो पहल अघि बढाएको जनाएको छ।

निर्देशनअनुसार सरकारी कार्यालयका बैठक, समारोह, कोसेली, उपहार तथा सजावटमा सम्भव भएसम्म नेपाली हस्तकलाका सामग्री प्रयोग गर्नुपर्नेछ। यस्तै, स्टेशनरी, छपाइ सामग्री, फर्निचर, साजसज्जाका सामान, निर्माण सामग्री, मेसिनरी तथा उपकरण, कृषि तथा पशुजन्य उत्पादन एवं खाद्य तथा पेय पदार्थ खरिदमा स्वदेशी उत्पादनलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेछ।

सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ लगायत प्रचलित कानुनको अधीनमा रही स्वदेशी वस्तुको उपलब्धता, गुणस्तर, मूल्य तथा सुरक्षा मापदण्डसमेत सुनिश्चित गर्नुपर्ने कार्यालयले स्पष्ट पारेको छ।

त्यसैगरी, सार्वजनिक निकायले बोलपत्रसम्बन्धी कागजात तयार पार्दादेखि नै स्वदेशी उत्पादनलाई प्राथमिकता दिने विषय स्पष्ट रूपमा समावेश गर्नुपर्नेछ।

व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित निकायका प्रमुखले नियमित रूपमा स्वदेशी वस्तु खरिदको अनुगमन गर्नुपर्नेछ भने सम्बन्धित मन्त्रालयले त्रैमासिक रूपमा निरीक्षण गरी स्वदेशी उत्पादनको प्रयोग सुनिश्चित गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

सरकारको यो कदमले सार्वजनिक क्षेत्रमा हुने ठूलो परिमाणको खरिदमार्फत स्वदेशी उद्योग तथा व्यवसायलाई प्रोत्साहन पुग्ने र मुलुकको उत्पादन तथा रोजगारी वृद्धिमा योगदान पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।

खबरपाटी