र्जा क्षेत्रको दिगो विकासका लागि तीन तहबीच प्रभावकारी समन्वय अपरिहार्य : मन्त्री श्रेष्ठ

काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री विराज भक्त श्रेष्ठले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ क्षेत्रको दिगो विकासका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच प्रभावकारी समन्वय, साझा स्वामित्व र परिणाममुखी सहकार्य अपरिहार्य रहेको बताउनुभएको छ।

मंगलबार ऊर्जा मन्त्रालयद्वारा आयोजित सातै प्रदेशका ऊर्जा मन्त्री तथा सचिवहरू सहभागी विषयगत समितिको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री श्रेष्ठले संविधानले परिकल्पना गरेको समृद्ध नेपालको लक्ष्य तीनै तहका सरकारबीचको सहकार्यबाट मात्रै हासिल गर्न सकिने बताउनुभयो। उहाँले बैठकलाई छलफलमा मात्र सीमित नराखी संयुक्त कार्ययोजना, स्पष्ट जिम्मेवारी, समयबद्ध कार्यान्वयन र नियमित अनुगमनको आधार तयार गर्ने अवसरका रूपमा उपयोग गर्न आग्रह गर्नुभयो।

मन्त्री श्रेष्ठले सरकारले नदीलाई केवल जलस्रोतको स्रोतका रूपमा नभई सभ्यता, संस्कृति, जैविक विविधता, वातावरणीय सन्तुलन तथा मानव अस्तित्वको आधारका रूपमा संरक्षण गर्ने नीति अवलम्बन गरेको बताउनुभयो। धार्मिक, सांस्कृतिक तथा पर्यावरणीय महत्वका नदीहरूको वैज्ञानिक अध्ययन गरिने र आदिवासी समुदायका परम्परा तथा सांस्कृतिक मूल्यलाई राष्ट्रिय सम्पदाका रूपमा संरक्षण गरिने उहाँको भनाइ थियो।

उहाँले नदी संरक्षण, वैज्ञानिक व्यवस्थापन र दिगो उपयोगलाई केन्द्रमा राखेर नयाँ जलस्रोत नीति तथा कानुनी संरचना निर्माणको प्रक्रिया अघि बढाइएको जानकारी दिँदै जलस्रोत विधेयक चालु संसद अधिवेशनमै पेश गर्ने तयारी भइरहेको बताउनुभयो। विधेयक पारित भएपछि प्रदेश तथा स्थानीय तहले आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्र आवश्यक कानुनी व्यवस्था गर्न सक्ने उल्लेख गर्दै सबै तहको अपनत्व हुने गरी कानुन निर्माणमा मन्त्रालय प्रतिबद्ध रहेको उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो।

कृषियोग्य जमिनमा वर्षभरि सिँचाइ सुविधा विस्तार, बीउ–मलको सहज उपलब्धता र कृषि उपजको बजारीकरणका लागि एकीकृत योजना आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै मन्त्री श्रेष्ठले प्रदेश र स्थानीय तहबाट समयमै आयोजना प्रस्ताव आए स्रोत व्यवस्थापन र योजना छनोट अझ प्रभावकारी हुने बताउनुभयो।

मन्त्री श्रेष्ठले नवीकरणीय ऊर्जा तथा ऊर्जा दक्षतासम्बन्धी विधेयकले हरित हाइड्रोजन, सौर्य, वायु र बायोमासजस्ता स्वच्छ ऊर्जाको विकास तथा नियमनका लागि स्पष्ट कानुनी आधार तयार गर्ने बताउनुभयो। लघु तथा साना जलविद्युत्, सौर्य र बायोमास परियोजनाको विस्तारमा प्रदेश तथा स्थानीय सरकारसँग थप सहकार्य गर्न मन्त्रालय इच्छुक रहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो।

बैठकमा सिँचाइ विस्तार, नदी व्यवस्थापन, बाढी नियन्त्रण, कटान रोकथाम, जलाशय संरक्षण र विपद् जोखिम न्यूनीकरणलाई तीनै तहको साझा प्राथमिकतामा राख्नुपर्नेमा जोड दिइएको थियो। साथै, जलवायु परिवर्तनको प्रभाव सामना गर्न साझा दृष्टिकोण र संयुक्त कार्ययोजनाको आवश्यकता औँल्याइएको छ।

छलफलमा जलस्रोतको विकास, उपयोग र संरक्षणका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच प्रभावकारी समन्वय कायम गर्ने, जलस्रोत आयोजनामा तीनै तहका सरकारको अधिकार र जिम्मेवारी स्पष्ट पार्ने तथा सतह र भूमिगत जलस्रोतको संरक्षण, प्रदूषण नियन्त्रण र पानी पुनर्भरण क्षेत्रको व्यवस्थापनका लागि आवश्यक कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने विषयमा पनि जोड दिइएको छ।

बैठकले जलस्रोतको दिगो उपयोग, संरक्षण र नवीकरणीय ऊर्जाको विस्तारका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको समन्वयलाई थप प्रभावकारी बनाउने आधार तयार गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।

खबरपाटी