१०० दिनमा शिक्षा क्षेत्रमा डेलिभरी-वेस्ड गभर्नेन्स लागू भएको सरकारको दाबी

काठमाडौं – प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले आफ्नो १०० दिने कार्यअवधिको प्रमुख उपलब्धि गत शनिबार सार्वजनिक गरेको छ। शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री एवं सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलले पत्रकार सम्मेलन गरि ती उपलब्धि सार्वजनिक गरे। 

उनले सार्वजनिक गरेको उपलब्धिमा शिक्षा क्षेत्र तर्फ विभिन्न उपलब्धि हासिल भएको उल्लेख छ। सरकारले शिक्षा क्षेत्रमा डेलिभरी-वेस्ड गभर्नेन्सको अवधारणालाई मूर्त रूप दिन परीक्षा तथा सेवा प्रवाहमा समयबद्ध सुधार गरिएको जनाएको छ।

‘माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसइई) को नतिजा एक महिना, कक्षा १२ को ४० दिन र विश्वविद्यालयहरूको नतिजा ६५ दिनभित्रै प्रकाशन गर्ने अभ्यास थालिएको छ,शैक्षिक सेवालाई थप चुस्त बनाउन एनओसी प्रणालीलाई त्रिभुवन विश्वविद्यालय र काठमाडौं विश्वविद्यालयसँग एपीआई लिङ्ग गरिएको छ भने एनओसी अनलाइन प्रणाली र राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बरबीच अन्तर-आवद्धताको तयारी पूरा भएको छ,’उपलब्धिमा उल्लेख छ।

यसैगरी सरकारले शैक्षिक गुणस्तर सुधार र समावेशिताका लागि आधारभूत तहका विद्यार्थीको सिकाइ सुनिश्चित गर्न र परीक्षाको मनोवैज्ञानिक दवाव हटाउन कक्षा ५ सम्म निरन्तर मूल्याङ्कन प्रणाली र कक्षा ४-५ को मूल्याङ्कन मार्गदर्शन, २०८३ लागू गरिएको जनाएको छ।

विद्यार्थीको पहुँच बढाउन जन्मदर्ता प्रमाणपत्र नभएका बालबालिकालाई स्थानीय तहको सिफारिसमा भर्ना गर्ने र स्नातक तहको अध्ययनका लागि नागरिकता अनिवार्य नहुने गरी विशेष कार्यविधि ल्याउने व्यवस्था गरिएको भनिएको छ।

‘सिकाइ चौतारी’ एपमार्फत ३६ हजार २८९ शिक्षकलाई अनलाइन अभिमुखीकरण प्रदान गरिएको छ, शिक्षकहरूको सेवा(सुविधा व्यवस्थापनका लागि ई-पेन्सन कार्डको आधार तथा कार्यविधि स्वीकृत गरी सफ्टवेयर अपडेटको काम भइरहेको छ,’उपलब्धिमा उल्लेख छ।

संस्थागत सुधार र सुशासनका लागि शिक्षा क्षेत्रमा दलीय हस्तक्षेप न्यूनीकरण गर्दै सबै विश्वविद्यालयमा विद्यार्थी संगठनलाई भवन तथा जग्गा उपलब्ध नगराउने र शैक्षिक संस्थामा राजनीतिक गतिविधि नियन्त्रण गर्ने नीति लिएको सरकारले जनाएको छ। त्यस्तै, विभिन्न विश्वविद्यालय तथा आयोगका प्रतिवेदनहरू कार्यान्वयनमा ल्याइएको सरकारले जनाएको छ।

उपलब्धिमा भनिएको छ,‘आगामी शैक्षिक सत्रका लागि राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप परिमार्जनको कार्य प्रारम्भ गरिएको छ,खेलकुदको भौतिक पूर्वाधार र पुनर्निर्माण कार्यमा प्राथमिकता दिँदै विपद्बाट प्रभावित क्षेत्रमा निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिइएको छ, पश्चिम नेपाल भूकम्पबाट प्रभावित जिल्लामा १०८ वटा कक्षाकोठा निर्माण सम्पन्न गरिएको छ भने थप १७० वटा निर्माणाधीन छन्।’

बझाङमा ७३ वटा कक्षाकोठा र छात्रछात्रा शौचालय तथा जाजरकोट र रुकुम पश्चिमका ४८ वटा विद्यालयमा अर्धपक्की कक्षाकोठा निर्माण अन्तिम चरणमा रहेका सरकारले जनाएको छ।

साथै, अन्य प्राकृतिक विपद्बाट क्षति पुगेका ३४ वटा विद्यालयको मर्मत र ६९ वटा विद्यालयमा पक्की तथा ट्रस भवन निर्माणको कार्य पनि अघि बढाइएको सरकारले जनाएकाे छ।

खबरपाटी