जी–७ शिखर सम्मेलनमा इरान–अमेरिका सम्झौता प्रमुख एजेन्डा

काठमाडौं - इरान–अमेरिका युद्ध अन्त्यका लागि सहमति भएपछि सात विकसित औद्योगिक राष्ट्रहरूको समूह (जी–७)को ध्यान रुस–युक्रेन युद्ध रोक्नेतर्फ खिचिएको छ । 

जी–७ का सरकार प्रमुखहरूको बैठक फ्रान्सको एभियाँ सहरस्थित रिसोर्ट ‘एभियाँ ले बाँ’मा जारी छ । मंगलबार जी–७ बैठकमा युक्रेनका राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्की पनि सहभागी भएका छन् ।

चार वर्षदेखि रुससँग जारी युद्धमा युक्रेन अडिग रहे पनि उसका कयौँ सहरहरूले ठूलो क्षति व्यहोरेका छन् । ती सहरहरू दिनहुँजसो रुसी आक्रमणको निशानामा परिरहेका छन् ।

जी–७ को यस बैठकमा जेलेन्स्की र अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प आमनेसामने भएका छन् । जेलेन्स्कीले बैठकबाहिर ट्रम्पसँग छुट्टै द्विपक्षीय भेटवार्ता समेत गरेका छन् ।

बैठकपछि एक फ्रान्सेली कूटनीतिज्ञले समाचार एजेन्सी एएफपीसँग भने, “आज नेताहरूले तेल र ग्यास क्षेत्रमा थप प्रतिबन्ध लगाएर रुसमाथि दबाब बढाउने निर्णय गरेका छन् ।”

युरोपेली देशहरूले डोनाल्ड ट्रम्पसँग रुसमाथि थप दबाब सिर्जना गर्न आग्रह गरेका छन् । ट्रम्पले पनि यस विषयमा सकारात्मक संकेत दिएका छन् । रुसमाथि नयाँ प्रतिबन्ध लगाउनेबारे पत्रकारले सोधेको प्रश्नमा उनले भने, “अवस्था निकै खराब छ । हो, म जे गर्न सक्छु, त्यो सबै गर्नेछु ।”

ट्रम्पका अनुसार होर्मुज जलमार्ग पूर्ण रूपमा खुल्ने बित्तिकै विश्व बजारमा तेलको आपूर्ति सामान्य हुनेछ । उनले भने, “धेरै चाँडै हामी यो सबै गर्न सक्षम हुनेछौँ, किनकि अब तेल आउँदै छ । हामी चाँडै नै यस्तो कदम चाल्ने अवस्थामा हुनेछौँ ।”

ट्रम्पका यी भनाइहरूले अमेरिकाले रुसी तेल र ग्यासमाथि पुनः कडा प्रतिबन्ध लगाउन सक्ने संकेत गरेको छ ।

यसअघि, गत मार्चमा विश्व बजारमा तेलको मूल्य अत्यधिक बढेपछि अमेरिकाले रुसी तेलमाथि लगाइएका केही प्रतिबन्धमा अस्थायी छुट दिएको थियो । अमेरिका–इरान युद्ध लम्बिँदै गएपछि त्यस छुटको अवधि थप बढाइएको थियो ।

जेलेन्स्कीका अनुसार युक्रेन रुससँग शान्ति स्थापना गर्न गम्भीर छ, तर रुसले विश्व समुदायसँग समय बिताउने र छलपूर्ण व्यवहार गरिरहेको छ । बैठकपछि उनले भने, “आज सातै जी–७ देशहरू एकमत भएर युक्रेनको समर्थनमा उभिएका छन् ।”

यसैबीच, बेलायती प्रधानमन्त्री किएर स्टार्मरले आफ्नो देशले रुसविरुद्ध नयाँ प्रतिबन्ध लागु गरिरहेको बताएका छन् । ती प्रतिबन्धमा तरल प्राकृतिक ग्यास (एलएनजी) ढुवानी गर्ने ट्यांकरहरू पनि समावेश छन् । क्यानडाले पनि रुसविरुद्ध नयाँ प्रतिबन्धहरूको घोषणा गरेको छ ।

जी–७ बैठकमा इरानको मुद्दा पनि प्रमुख
जी–७ बैठकमा इरानको विषय पनि प्रमुख एजेन्डाका रूपमा रह्यो । अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पले अमेरिका–इरान सम्झौताको दस्तावेज चाँडै सार्वजनिक गरिने बताएका छन् । 

दुई देशबीच भएको उक्त सम्झौतामा यसै शुक्रबार स्विट्जरल्यान्डमा औपचारिक हस्ताक्षर हुने तयारी छ ।

ट्रम्पका अनुसार सम्झौतापछि अमेरिकामाथि इरानमा लगानी गर्नुपर्ने कुनै बाध्यता रहने छैन । उनले स्पष्ट पारे कि अमेरिकाको मुख्य ध्यान इरानले परमाणु हतियार हासिल गर्न नपाओस् भन्नेमा केन्द्रित छ ।

उता इरानले भने परमाणु कार्यक्रम र आफूमाथि लगाइएका प्रतिबन्ध हटाउने विषयमा यसै हप्ताको अन्त्यदेखि वार्ता सुरु हुन सक्ने जनाएको छ । सम्झौतामा यी विषयहरू ६० दिनभित्र समाधान गर्ने लक्ष्य राखिएको उल्लेख छ ।

जी–७ समूहमा अमेरिका, फ्रान्स, क्यानडा, जर्मनी, इटाली, जापान र बेलायत सदस्य राष्ट्रका रूपमा रहेका छन् । यसका अतिरिक्त ब्राजिल, इजिप्ट, भारत, केन्या, दक्षिण कोरिया, कतार, युक्रेन तथा संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई) पाहुना राष्ट्रका रूपमा सहभागी भएका छन् । भारतका तर्फबाट प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी पनि बैठकमा सहभागी हुन फ्रान्स पुगेका छन् । 

खबरपाटी