नेपाल अटोमोबाइल इम्पोर्टर्स एण्ड म्यानुफ्याक्चरर्स एशोसिएसनको आग्रह: सवारी कर्जाको एलटिभी सीमा ८० प्रतिशत कायम गर्न माग

काठमाडौं – नेपाल अटोमोबाइल इम्पोर्टर्स एण्ड म्यानुफ्याक्चरर्स एशोसिएसन (नाइमा) ले सवारी साधन हायर–पर्चेज कर्जाको ऋण–मूल्य अनुपात (एलटिभी रेसियो) हाल कायम ६० प्रतिशतबाट वृद्धि गरी अधिकतम ८० प्रतिशत पुर्‍याउन औपचारिक रूपमा सम्बन्धित निकायसमक्ष आग्रह गरेको छ। नाइमाले यस सम्बन्धमा नेपाल राष्ट्र बैंक र अर्थ मन्त्रालयलाई पत्राचार गर्दै नीतिगत पुनरावलोकनको माग गरेको हो।

नाइमाका अनुसार हालको ६० प्रतिशतको सीमा अटोमोबाइल बजारमा देखिएको सुस्तताको प्रमुख कारणमध्ये एक हो। उच्च प्रारम्भिक भुक्तानीका कारण धेरै उपभोक्ता सवारी साधन खरिद गर्न असमर्थ भएका छन्, जसले गर्दा बिक्रीमा गिरावट आएको र त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव आर्थिक गतिविधि तथा राजस्व संकलनमा परेको संघको दाबी छ।

अटोमोबाइल क्षेत्र भन्सार महसुल, अन्तःशुल्क र मूल्य अभिवृद्धि करमार्फत सरकारको राजस्वमा महत्वपूर्ण योगदान दिने क्षेत्र हो। सवारी साधन बिक्रीमा वृद्धि हुँदा राजस्व संकलनमा ठोस तथा सकारात्मक प्रभाव पर्ने नाइमाको विश्वास छ।

बैंकिङ प्रणालीमा विद्यमान अधिक तरलताको अवस्थालाई दृष्टिगत गर्दै सवारी साधन कर्जामा एलटिभी सीमा वृद्धि गर्नु पूँजी परिचालनको प्रभावकारी उपाय हुन सक्ने नाइमाको धारणा छ। हायर–पर्चेज कर्जा किस्ताबन्दी प्रणालीमा आधारित र धितो सुरक्षासहित प्रवाह गरिने भएकाले तुलनात्मक रूपमा सुरक्षित कर्जा खण्ड मानिने संघले जनाएको छ।

सवारी साधन बिक्रीसँगै सर्भिस सेन्टर, स्पेयर पार्ट्स, बीमा, वित्तीय सेवा, ढुवानी तथा प्राविधिक सेवा जस्ता सहायक उद्योगहरू पनि सक्रिय हुने र प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रोजगारी सिर्जना हुने भएकाले यस क्षेत्रमा नीतिगत सहजीकरण आवश्यक रहेको नाइमाको भनाइ छ।

उक्त तथ्यलाई मध्यनजर गर्दै सवारी साधन हायर–पर्चेज कर्जाको एलटिभी अनुपात अधिकतम ८० प्रतिशत कायम गरी नीतिगत पुनरावलोकन गर्न नाइमाले पुनः आग्रह गरेको छ। “मोबिलिटी फर अल” अभियानअनुसार यस विषयमा निरन्तर पैरवी गर्दै आएको संघले आगामी दिनमा पनि नीति सुधार र समन्वयका लागि सक्रिय रहने प्रतिबद्धता जनाएको छ।

खबरपाटी