नेप्से दुई चरणमा निजीकरण हुने, सर्वसाधारणलाई १५ प्रतिशत सेयर

काठमाडौँ । सरकारी स्वामित्वमा रहेको नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) दुई चरणमा निजीकरण हुने भएको छ । सरकारले गठन गरेको नेपाल स्टक एक्सचेन्जको पुनर्संरचना सम्बन्धी अध्ययन समितिको प्रतिवेदनले नेप्सेलाई दुई चरणमा विनिवेश (लगानी फिर्ता) गर्न सुझाव दिएको हो । 

प्रतिवेदनले पहिलो चरणमा वैदेशिक रणनीतिक साझेदार भित्र्याउनुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ । नेप्सेको प्राविधिक र व्यवस्थापकीय क्षमतामा रहेको कमजोरी सुधार गर्न विश्वका शीर्ष २० स्टक एक्सचेन्जमध्ये कम्तीमा २० वर्षको अनुभव भएको संस्थालाई १५ देखि २५ प्रतिशत सेयर स्वामित्व दिने गरी भित्र्याउनुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।  

यसो गर्दा नेप्सेमा आधुनिक प्रविधि र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको सञ्चालन पद्धति भित्रिने अपेक्षा गरिएको छ । दोस्रो चरणमा भने सरकार र नेपाल राष्ट्र बैंकको हिस्सा थप घटाएर निजी क्षेत्रका बैंक तथा वित्तीय संस्था, बीमा कम्पनी र सर्वसाधारणका लागि सेयर जारी गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ । 

प्रतिवेदनले सर्वसाधारणका लागि १५ प्रतिशत सेयर प्रारम्भिक सार्वजनिक निष्कासन (आईपीओ) मार्फत बिक्री गर्न भनिएको छ । अहिले अधिकांश स्वामित्व रहेको सरकारको सेयर संरचनालाई परिवर्तन गरी पहिलो चरणमा २५ प्रतिशत र दोस्रो चरणमा शून्य प्रतिशतमा झार्न सिफारिस गरिएको छ ।

पुँजी संरचनाको सवालमा हाल नेप्सेको चुक्ता पुँजी एक अर्ब रुपैयाँ मात्र रहेकोमा धितोपत्र बजार सञ्चालन नियमावलीको व्यवस्था र भावी विस्तारलाई ध्यानमा राख्दै यसलाई तीन अर्ब रुपैयाँ पुर्‍याउन समितिले सिफारिस गरेको छ । 

यसका लागि नेप्सेसँग रहेको सञ्चित मुनाफाबाट बोनस सेयर जारी गर्ने विकल्पलाई पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्ने सुझावमा उल्लेख छ । पुँजी वृद्धिसँगै नेप्सेले आफ्नो प्रविधि र पूर्वाधारमा ठुलो लगानी गर्नुपर्ने र यसले बजारको स्थायित्वमा सहयोग पुग्ने प्रतिवेदनको ठहर छ ।

समितिले नेप्सेको संस्थागत सुशासनमा पनि ठुलो सुधारको आवश्यकता औँल्याएको छ । हाल नेप्सेको सञ्चालक समितिमा सरकारी कर्मचारीहरूको बाहुल्यता रहँदा निर्णय प्रक्रिया ढिलो हुने र स्वार्थको द्वन्द्व सिर्जना हुने गरेको भन्दै बोर्डमा स्वतन्त्र विज्ञ सञ्चालकहरूको सङ्ख्या बढाउन सिफारिस गरिएको छ । 

अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास अनुसार नेप्सेको कार्यकारी प्रमुख (सीईओ) लाई सञ्चालक समितिमा राख्न नहुने र सञ्चालकहरूको छनौटको लागि छुट्टै 'मनोनयन तथा पारिश्रमिक समिति' बनाउनुपर्ने विषयलाई प्रतिवेदनले प्राथमिकताका साथ उठाएको छ ।

बजारको विकास र विस्तारका लागि नेप्सेमा हाल उपलब्ध सेयर र डिबेन्चर बाहेकका नयाँ वित्तीय उपकरणहरू सुरु गर्नुपर्ने सुझाव पनि दिइएको छ । यसमा इन्ट्रा-डे ट्रेडिङ, अक्सन मार्केट, डेरिभेटिभ्स, इन्डेक्स फण्ड र एक्सचेन्ज ट्रेडेड फण्ड (ईटीएफ) जस्ता उपकरणहरू सञ्चालनमा ल्याउनुपर्ने उल्लेख छ । 

साना तथा मझौला उद्योगहरूको पुँजी परिचालनका लागि छुट्टै 'एसएमई प्लेटफर्म' र स्टार्टअपहरूका लागि पनि विशेष व्यवस्था गर्नुपर्ने आवश्यकता प्रतिवेदनले औँल्याएको छ । नेप्सेको कारोबार प्रणालीलाई थप सुदृढ बनाउँदै वास्तविक समयमा डेटा आदानप्रदानका लागि अन्य निकायसँग एपीआई इन्टिग्रेसन गर्नुपर्ने सुझाव पनि दिइएको छ ।

नेप्सेको सहायक कम्पनी सिडिएस एण्ड क्लियरिङ लिमिटेड (सिडिएससी) को पनि पुनर्संरचना गर्नुपर्ने सिफारिस गरिएको छ । सिडिएससीमा नेप्सेको हालको शतप्रतिशत सेयर हिस्सा घटाएर ५१ प्रतिशतमा सीमित गर्ने र बाँकी स्वामित्व अन्य उपयुक्त संस्थाहरूलाई दिने गरी सुधार गर्नुपर्ने सुझाव प्रतिवेदनमा समेटिएको छ । 

यी सुझावहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन भएमा नेपालको पुँजी बजारले अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसारको स्वरूप पाउने, लगानीकर्ताको हित संरक्षण हुने र समग्र आर्थिक विकासमा पुँजी बजारको योगदान बढ्ने दाबी समितिको रहेको छ । 
 

खबरपाटी