विश्व भोकमरी तथ्याङ्कमा नेपालको अवस्था दुई दशकमा उल्लेख्य सुधार

काठमाण्डौ – विश्व भोकमरी तथ्याङ्कमा नेपालको अवस्था दुई दशकमा उल्लेख्य सुधार भएको देखिएको छ । भोकमरीको अवस्था विश्लेषण गर्ने सूचक ग्लोबल हंगर इन्डेक्स २०२६ अनुसार नेपाल मध्यम भोकमरीको श्रेणीमा पुगेको छ ।

सन् २००० मा ३७ अङ्क रहेको भोकमरी सूचक अहिले सन् २०२६ मा १४.५ मा झरेको छ । तर राष्ट्रिय औसतमा सुधार देखिए पनि कर्णाली र मधेश लगायतका क्षेत्रमा कुपोषण, खाद्य असुरक्षा र बालबालिकाको पोषण अवस्था अझै चुनौतीपूर्ण रहेको विवरणमा उल्लेख छ ।

सन् २००८ मा ३० दशमलव ८, सन् २०१२ मा २४ दशमलव ४ र सन् २०१८ मा १८ दशमलव ४ अङ्कमा झरेको सूचक सन् २०२६ मा १४ दशमलव ५ पुगेको उल्लेख छ । ग्लोबल हंगर इन्डेक्समा अङ्क घट्नुले भोकमरीको अवस्था सुधार भएको सङ्केत गर्छ ।

खाद्य सुरक्षा र पोषण सुधारमा प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा, महिला सामुदायिक स्वास्थ्य स्वयंसेविकाको भूमिका, बालबालिकाको नियमित खोप, भिटामिन ए तथा आइरन वितरण र पोषणसम्बन्धी जनचेतनाले योगदान पुर्‍याएको विश्लेषण छ ।

गर्भावस्थादेखि बच्चा दुई वर्षको नहुँदासम्मको अवधिलाई प्राथमिकता दिंदै सञ्चालन गरिएका पोषण कार्यक्रम, सरसफाइको विस्तार र वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त विप्रेषणले पनि परिवारको खाद्यान्न खरिद गर्ने क्षमता बढाउन सहयोग गरेको छ ।

त्यसैगरी, पालिकाले कृषि उत्पादन बढाउने, बाँझो जमिनको उपयोग गर्ने, किसानलाई अनुदान दिने र कृषि उपजको बजारसम्म पहुँच सहज बनाउने कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा खाद्य आपूर्ति प्रणालीमा सुधार ल्याउन सहयोग पुगेको छ ।

विद्यालय दिवा खाजा कार्यक्रमलाई स्थानीय उत्पादनसँग जोड्ने अभ्यासले बालबालिकाको पोषण सुधारसँगै स्थानीय किसानको उत्पादनले बजार पाउने अवसर पनि सिर्जना गरेको छ । तर, राष्ट्रिय सूचकमा सुधार देखिए पनि देशभित्र खाद्य सुरक्षा र पोषणको अवस्था समान छैन ।

कर्णालीका दुर्गम जिल्लामा खाद्यान्नको सहज उपलब्धता, ढुवानी लागत र बालबालिकाको पुड्कोपन अझै चुनौतीका रूपमा रहेका छन् । मधेश प्रदेशमा पनि बालबालिकाको कुपोषण र महिलामा रक्तअल्पताको समस्या चिन्ताजनक रहेको विवरणमा उल्लेख छ । अन्न उत्पादन बढी हुँदैमा सबै नागरिकले पर्याप्त र पोषणयुक्त खाना पाउँछन् भन्ने सुनिश्चित नहुने यसले देखाउँछ ।

यसैबीच, शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रमा प्रशोधित र पोषण कम भएका खानेकुराको उपभोग बढ्नु अर्को चुनौती बनेको छ । चाउचाउ, प्याकेटमा पाइने खाजा र गुलिया पेय पदार्थको बढ्दो प्रयोगले बालबालिकामा आवश्यक प्रोटिन, आइरन, क्याल्सियम तथा अन्य सूक्ष्म पोषक तत्त्वको कमी हुन सक्ने जोखिम बढाएको छ । यसले कुपोषणसँगै बालबालिकामा मोटोपन र नसर्ने रोगको जोखिमसमेत बढाउन सक्छ ।

जलवायु परिवर्तनले पनि नेपालको खाद्य सुरक्षामा थप दबाब सिर्जना गरेको छ । अनियमित वर्षा, खडेरी, बाढीपहिरो, सिँचाइका स्रोत सुक्ने समस्या तथा बालीनालीमा नयाँ रोग र कीराको प्रकोपले कृषि उत्पादन प्रभावित हुने जोखिम बढाएको छ ।

उत्पादनमा कमी आएपछि आयातित खाद्यान्नमा निर्भरता बढ्न सक्ने र अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य बढ्दा विपन्न परिवार बढी प्रभावित हुन सक्ने देखिन्छ । 

खबरपाटी