बैंकहरूको कर्जा गुणस्तर परीक्षण: अदालतबाट खुल्यो बाटो, राष्ट्र बैंकले खोल्नै सकेन आर्थिक प्रस्ताव

काठमाडौं । १० ठूला वाणिज्य बैंकहरुको कर्जा गुणस्तर परीक्षणमा नेपाल राष्ट्र बैंक अलमलिएको छ। 

दुई पटको प्रयासका बाबजुद गत जेठ महिनामा आर्थिक प्रस्ताव खोले पनि प्रक्रिया अगाडि बढाउन नसकेको हो। 

सर्वोच्च अदालतबाट यसका लागि बाटो खुलिसकेको करिब एक महिना भइसकेको छ। 

२०८१ पुसमा आवेदन दिएका ६ कम्पनीमध्ये प्राविधिक प्रस्तावबाट बंगलादेशको हउलादार युनुस एन्ड कम्पनी मात्रै आर्थिक प्रस्तावमा छनौट भएको थियो। 

तर प्रतिस्पर्धी मेहरा जेकेएसएस एसएसबीडीआईको तर्फबाट एस सुवेदी एन्ड एसोसिएट्सका सञ्चालक सतिश सुवेदीले राष्ट्र बैंक र सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयलाई विपक्षी बनाई सर्वोच्चमा मुद्दा हालेका थिए। 

रिट दायरसँगै आर्थिक प्रस्तावको काम राष्ट्र बैंकले रोकिरहेको थियो। गत असार ९ गते सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय डा। मनोजकुमार शर्मा र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासले अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता नदएिपछि राष्ट्र बैंकलाई प्रक्रिया अगाडि बढाउने बाटो खुलेको थियो। तर यसको १ महिना बितिसक्दा समेत आर्थिक प्रस्ताव अघि बढाउन केन्द्रीय बैंकले सकेको छैन। 

राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता किरण पण्डितले प्रस्ताव अगाडि बढ्न नसकेको स्वीकार्दै आन्तरिक कार्यमा जुटेको उल्लेख गरे।

‘सर्वोच्चको कारण प्रक्रिया बीचमा रोकिएको थियो, प्रक्रिया अगाडि बढाउन सक्ने आदेश आएसँगै आर्थिक प्रस्ताव खोल्नका लागि आन्तरिक कामहरु भइरहेका छन्’, उनले भने। 

दोस्रो पटकमा पनि सुस्त गति 
राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंकहरुको ‘लोन पोर्टफोलियो रिभ्यु’का लागि कम्पनी छनोटको प्रक्रिया अगाडि बढाएको यो दोस्रो पटक हो। 

सन् २०२३ मै सक्ने भनिए पनि गत वर्ष मात्रै पहिलो पटक कम्पनी छनौट प्रक्रिया अगाडि बढेको थियो। २०८१ असारमा पहिलो पटक अडिट कम्पनीहरुबाट आवेदन माग गरेको राष्ट्र बैंकले आर्थिक प्रस्तावमा आवेदन गर्ने कम्पनी नै पाएन। 

पहिलो चरणमा प्राविधिक तर्फको प्रस्तावमा भारतीय अडिट कम्पनी केपीएमजी एसुरेन्स एन्ड कन्सल्टिङ सर्भिस छनौटमा परे पनि सो कम्पनीले प्रस्ताव गरेको न्यूनतम मूल्य लागत अनुमान र उपलब्ध बजेटभन्दा बढी हुनपुग्यो। परिणामतः राष्ट्र बैंकले २०८१ भदौमा सम्पूर्ण प्रक्रिया नै रद्द गर्नुपरेको थियो। 

प्रक्रिया लम्बिएपछि अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष ९आईएमएफ०का प्रतिनिधिले तत्कालीन गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई भेटेरै असन्तुष्टि व्यक्त गरेका थिए भने पुनः प्रक्रिया अगाडि बढाउन भनेका थिए। 

पुरानो प्रक्रिया खारेज गरेको झण्डै ४ महिनापछि दोस्रोपटक राष्ट्र बैंकले प्रस्ताव आह्वान गरेको थियो। तर पहिलोझैँ दोस्रो पटकको प्राविधिक प्रस्तावमा पनि ६ वटा कम्पनीहरु इच्छुक देखिए। आवेदन परेकामध्ये राष्ट्र बैंकले बंगलादेशको हउलादार युनुस कम्पनीलाई मात्रै प्राविधिक रुपमा छनोट गरेको थियो। त्यसपछि आर्थिक प्रस्ताव गत जेठ ८ गते खोल्ने भनिएको थियो। 

तर एक मात्रै कम्पनी परेको भन्दै अदालतमा रिट परेपछि राष्ट्र बैंकले बीचमै प्रक्रिया रोक्दै आएको छ। अदालतले गत असार ९ गते नै प्रक्रिया अगाडि बढाउन बाटो खोलिदिए पनि राष्ट्र बैंकले आर्थिक प्रस्ताव खोल्न सकेको छैन। 

सन् २०२१ डिसेम्बर २२ मा तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा र राष्ट्र बैंकका तत्कालीन गभर्नर अधिकारीले अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषसँग विस्तारित कर्जा सुविधा (ईसीएफ)माग गरेका थिए। 

३८ महिनाका लागि ३९ करोड ८८ लाख डलरको यो सहयोग उपलब्ध गराउन कोषले विभिन्न शर्तहरु राखेकोमा एउटा शर्तको रुपमा १० ठूला वाणिज्य बैंकहरुको लोन पोर्टफोलियो परीक्षण गराउनुपर्ने थियो। 

शर्तअनुसार नेपालले सन् २०२३ भित्रै परीक्षणको प्रक्रिया सुरु गरिसक्नुपर्ने उल्लेख गरे पनि राष्ट्र बैंकले हालसम्म कर्जाको गुणस्तरको परीक्षण गर्ने कम्पनी छान्न सकेको छैन। 

खबरपाटी