नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स खोल्न मन्त्रिपरिषद्लाई सेबोनको पत्र

काठमाडौँ । नयाँ स्टक एक्सचेन्जको अनुमति (लाइसेन्स) खुलाउन नियामक निकाय नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) ले सरकार (मन्त्रिपरिषद्) लाई पत्र लेखेको छ । यसअघि नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स प्रक्रिया अघि बढाउन भन्दै संघीय संसद्को अर्थ समितिले आफूलाई लेखेको पत्रका आधारमा बोर्डले मन्त्रिपरिषद्लाई पनि पत्र लेखेको हो । 

अर्थ मन्त्रालयबाट स्टक एक्सचेन्जको प्रक्रिया अघि बढाउनु भन्ने अर्थ समितिको पत्र प्राप्त भएकाले सोही पत्रका बारेमा सञ्चालक समितिमा छलफल हुँदा अब मन्त्रिपरिषद्लाई पत्र लेख्न निर्णय भएको र सोही आधारमा पत्र तयार भएको बोर्ड स्रोतले बताएको छ । ‘अर्थ समितिको पत्रउपर बोर्डमा छलफल भएको हो । यसअघि मन्त्रिपरिषद्बाट नै पनि स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स रोक्नु भन्ने लिखित निर्देशन भएकाले अब के गर्ने भन्नेबारेको पत्र तयार भएको छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘उक्त पत्रमा शुक्रबारसम्म सबै सञ्चालक समितिको हस्ताक्षर भइनसकेकाले उता पठाइएको छैन । आइतबार सबै सञ्चालकको हस्ताक्षर भएपछि मात्र पत्र अर्थ मन्त्रालय पठाउने तयारी छ ।’

पत्रमा संघीय संसद्को अर्थ समितिले प्रक्रिया अघि बढाउनु भन्ने निर्देशन दिइसकेकाले अब मन्त्रिपरिषद्ले पनि बाटो खुला गरिदिनुपर्‍यो भन्ने अनुरोध गरिएको स्रोतले बताएको छ । ‘सरकारलाई निर्देशन दिने अधिकार हामीसँग छैन, यसकारण अर्थ समितिबाट यस्तो निर्देशन आएको छ, तर तपाईंहरूले ९मन्त्रिपरिषद्० रोकिरहनुभएको छ, यस्तो अवस्थामा अब के गर्ने भन्ने आशयको पत्र बोर्डले सरकारलाई लेखेको हो,’ स्रोतले भन्यो, ‘त्यसपछि मन्त्रिपरिषद्का जवाफ के हुन्छ त्यसका आधारमा लाइसेन्सको प्रक्रिया अघि बढ्छ ।’

बोर्डले सिधै सरकारलाई पत्र लेख्न मिल्दैन । यसकारण बोर्डले अर्थ मन्त्रालयमार्फत सरकारलाई पत्र लेखेको हो । यसअघि पनि स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स प्रक्रिया रोक्ने भन्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णयको पत्र अर्थ मन्त्रालयमार्फत नै बोर्डले प्राप्त गरेको हो । यसअघि मन्त्रिपरिषद्ले लिखित रूपमै प्रक्रिया रोक्न निर्देशन दिएकाले अब पनि लिखित रूपमै खुला गरेको पत्र आउनुपर्ने कानुनका जानकारहरू बताउँछन् ।

यही मंसिर दोस्रो साता अर्थ समितिले पनि लिखित रूपमै लाइसेन्स प्रक्रिया अघि बढाउन सरकारलाई लिखित पत्र लेखिसकेको छ । केही सांसदको विरोधबीच गत कात्तिक २५ मा स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स प्रक्रिया अघि बढाउन नेपाल धितोपत्र बोर्डलाई निर्देशन दिएको समितिले अर्थ मन्त्रालयमार्फत सरका (मन्त्रिपरिषद्) लाई पनि पत्र लेखेको थियो । तर, शुक्रबारसम्म यसबारेमा मन्त्रिपरिषद्ले केही निर्णय गरिसकेको छैन । ‘लाइसेन्स खोल्न अनुरोध गर्दै अर्थ समितिबाट यसअघि नै पत्र आएको थियो भने धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष रमेशकुमार हमालले प्रक्रिया छिटो अघि बढाउन ताकेता गरिरहेका छन्,’ अर्थ मन्त्रालय स्रोतले भन्यो, ‘तर बोर्डले सरकारलाई लेखेको पत्र अझै मन्त्रालयमा प्राप्त भइसकेको छैन ।’

निश्चित व्यापारिक घरानालाई लाइसेन्स दिन लागिएको, आर्थिक चलखेल भएकोलगायत कारण विवाद चर्केपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले गत जेठमै प्रक्रिया स्थगन गर्न निर्देशन दिएका थिए । यद्यपि यही मंसिरदेखि लाइसेन्स खोल्न सरकार र संसदीय समिति सक्रिय हुन थालेका छन् । सोही क्रममा आफ्नो पूर्वनिर्णयबाट पछि हट्दै संघीय संसद्को अर्थसमितिले सांसदकै फरक मतका बीच अध्ययन तथा अनुसन्धानबिनै स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स खुला गर्न तीन साताअघि सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो । उक्त निर्णयमा अर्थविद् एवं राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद स्वर्णिम वाग्लेलगायत सांसदले फरक मत राखेका छन् ।

‘विधि पुर्‍याएर आर्थिक सुशासनका आधारभूत सिद्धान्तप्रति कटिबद्ध भई विशुद्ध प्रतिस्पर्धाको कोणबाट दोस्रो स्टक एक्सचेन्ज स्थापनाको प्रक्रिया छिट्टै अगाडि बढाउन सिद्धान्ततः मेरो असहमति छैन,’ सांसद वाग्लेले फरक मतमा लेखेका छन्, ‘तर दीपावली सुरु हुनुअघि साँझको ७ बजे खोटपूर्ण नियतका साथ संगठित तवरले हठात् निर्णय गरेको देखिने भएको र चाडपर्वपछि सार्थक छलफल गरी निर्णय लिँदा अर्थ समिति सन्देहको घेराबाट बाहिर हुने महसुस गरेकाले मैले फरक मत (नोट अफ डिसेन्ट) दर्ज गरेको छु ।’

यस्तै, पूर्वअर्थमन्त्री युवराज खतिवडा, बोर्डका पूर्वअध्यक्ष एवं अर्थविद् रेवतबहादुर कार्की, नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक गोपाल भट्टलगायतले पनि बोर्डले नियोजित रूपमा स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स वितरण थालेको र सोही प्रक्रियामा सरकार, संसदीय समितिहरूले साथ दिएको आरोप लगाउँदै आएका छन् । बजारको हितमा पारदर्शी प्रक्रियाबाट हो भने सबैलाई मान्य हुन्छ । तर निश्चित समूहको हित हुने गरी अपारदर्शी तरिकाले लाइसेन्स वितरणको निर्णय आउनु सह्य नभएको र त्यो बजारको हितविपरीत हुने उनीहरूको भनाइ छ ।

खबरपाटी