विश्वव्यापी जलवायु परिवर्तनको कारण नेपाल उच्च जोखिममाः प्रधानमन्त्री दाहाल

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले क्षेत्रीय तथा विश्वव्यापी जलवायु परिवर्तनको कारण नेपाल उच्च जोखिममा रहेको बताएका छन्।  

वातावरण संरक्षण तथा जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषद्को बालुवाटारमा बसेको बैठकमा उनले तापक्रम वृद्धि तथा वर्षामा आउने व्यापक फेरवदल, प्रकोप तथा विपदमा वृद्धि र अतिशय घटनाका कारण नेपाली जनताले बहुपक्षीय चुनौतीहरूको सामना गर्नु परेको विषयलाई ध्यानमा राखी नेपाल सरकारले जलवायु परिवर्तन तथा वातावरण संरक्षणलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको बताए।

उक्त अवसरमा पहिलो बैठकका निर्णय र कार्यान्वयनको अवस्था, न्यूयोर्कमा आयोजना हुन गैरहेको क्लाइमेट एम्बिशन समिटमा नेपालको सहभागिता, जलवायु वित्तमा पहुँच अभिबृद्धि गर्ने, जलवायु अनुकूलन तथा न्यूनीकरणका राष्ट्रिय लक्ष्य तथा कार्यक्रमलाई प्राथमिकताकासाथ कार्यान्वयन गर्ने र विश्व जलवायु सम्मेलन २०२३ ९कोप २८० मा नेपालको सहभागिता र तयारी विषयमा छलफल भयो।

छलफलमा भाग लिंदै सदस्यहरुले नेपालले जलवायु संकटका साथै गरीबी, खाद्य असुरक्षा, प्रदुषण तथा जैविक विविधतामा भई रहेको ह्रासलाई एकीकृत, समन्वयात्मक ढंगले तत्काल र दीर्घकालीन रूपमा गर्नुपर्ने कार्यहरुलाई योजना बनाएर उत्सर्जन न्यूनीकरण, अनुकूलन, उत्थानशिल समुदाय तथा पारिस्थीतिकिय प्रणालीको संरक्षण सम्बन्धी कार्यहरु गर्नु पर्ने कुरा औंल्याउँदै आगामी दिनमा जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी कार्य गर्न तीनै तहका सरकारहरूको बिचमा आवश्यक समन्वय तथा सहकार्य हुनु पर्नेमा जोड दिए।

परिषद्को बैठकमा नेपाल लगायतका अल्पविकसित मुलुकहरूले जलवायु अनुकूलनको विश्वव्यापी लक्ष्यमा देखिने गरी प्रगति र सोही अनुसार प्रतिफल सुनिश्चित गर्ने, अनुकूलनको लागि दोव्बर घोषणा गरिएको वित्तको प्रवाह सार्वजनिक माध्यमद्वारा अनुदान स्वरूप प्रदान गर्ने, पर्वतीय राष्ट्रहरुको मागलाई जोडदार रुपमा उठाउन सरकारले तयारी गर्नुपर्ने र हानि तथा नोक्सानी वित्तलाई गरीब, विपन्न, घाईते र अपांग, सहिद परिवार, आदिवासी, महिला, मुस्लिम, थारु, दलितहरूको क्षतिपूर्तिको मागलाई जोडदार रूपमा उठाउन नेपालले नेतृत्व लिनु पर्नेमा उनीहरूले जोड दिए।

प्रधानमन्त्रीले यही २० सेप्टेम्बर २०२३ का दिन संयुक्त राष्ट्रसंघको मुख्यालय न्यूयोर्कमा हुन लागेको जलवायु महत्त्वाकांक्षी शिखर सम्मेलनमा नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गर्ने र यो सम्मेलनमा जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण र अनुकूलनमा सरकार, निजीक्षेत्र, नागरिक समाज र स्थानीय सरोकारवालाहरूले गरेका उल्लेखनीय कामको प्रस्तुति र नवीकरणीय ऊर्जा तथा जलवायु उत्थानशीलतामा जोड दिइने विचार व्यक्त गरे।

उक्त शिखर सम्मेलनमा विश्व तापमान वृद्धिलाई १।५ डिग्री सेल्सियसमा सिमित गर्न विश्वका धनी र विकसित राष्ट्रहरूलाई आफ्नो प्रतिबद्धताको जिम्मेवारी र पारदर्शिताका साथ पालनाका लागि नेपालले पैरवी गर्ने, अनुकूलन वित्त परिचालनमा जोड दिनु पर्ने विषयलाई नेपालले प्राथमिकताका साथ उठाउने प्रधानमन्त्रीले बताए।  

जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रारूप महासन्धिका पक्ष राष्ट्रहरूको सन् २०२३ नोभेम्बर ३० देखि डिसेम्बर १२ सम्म संयुक्त अरब ईमिरेट्सको दुबईमा आयोजना हुने विश्व जलवायु सम्मेलन ९कोप २८० को सन्दर्भमा प्रधानमन्त्रीले नेपालले उठाउनु पर्ने विषयहरूमा परिषद्को बैठकमा उठेका विषय र सुझावलाई मध्यनजर गरी समग्र राष्ट्र र जोखिममा रहेका जनताको हितमा केन्द्रित हुन आवश्यक रहेको र अनुकूलन र हानि तथा नोक्सानी वित्तलाई संस्थागत गर्ने, वित्त व्यवस्था सुनिश्चिचता गर्न पहल गर्ने र पर्वतीय राष्ट्रहरूको समस्याको पहिचान र संबोधनमा विश्वको ध्यानाकर्षण गर्न ठोस पहल गर्ने र त्यसको नेतृत्व नेपालले गर्ने गरी तयारी गर्नका लागि वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई निर्देशन दिए।

खबरपाटी