‘सरकारले समितिको निर्देशन कार्यान्वयन गरेन’

काठमाडौं । राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिका सभापति दिलकुमारी रावल थापाले संसदीय समितिको आवश्यक र औचित्यपूर्ण निर्देशनप्रति सरकार जवाफदेही हुनुपर्ने बताउनुभएको छ ।

समितिको आज बसेको बैठकमा सभापति थापाले कार्यक्षेत्रभित्र रहेर सम्बन्धित पक्षलाई दिएको निर्देशन, सुझाव, निर्णय कार्यान्वयन नभएको भन्दै सरकार समितिप्रति उत्तरदायी र जवाफदेही हुनुपर्ने बताउनुभएको हो । उहाँले संसदीय कार्य प्रभावकारी बनाउन समितिका सदस्य र सांसदले समेत सशक्त भूमिका खेल्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

“समितिका आवश्यक र औचित्यपूर्ण निर्देशनसमेत सरकारले कार्यान्वयन गरेन”, उहाँले भन्नुभयो, “त्यसका लागि समिति, सांसदले खेल्नपर्ने भूमिका र समितिप्रति सरकार उत्तरदायी एवं जवाफदेही बन्नु÷बनाउनुपर्दछ ।”

उहाँले संसदीय समितिको कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन अवलम्बन गर्नुपर्ने विषयमा समेत छलफल र बहस गर्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “समितिको शासनादेशको सन्दर्भमा कसरी जानुपर्छ, अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास के छ भन्ने कोणबाट पनि नयाँ विषयमा छलफल गर्नुपर्दछ । अहिले छलफल सुरु भए कालान्तरमा सुधार वा परिवर्तनका आभास हुनसक्छ ।”

सभापति थापाले संसदीय समितिको कार्य प्रभावकारिताबारे राष्ट्रियसभामा सांसदसँग समेत छलफल गर्ने बताउनुभयो । उहाँले अनुगमन मूल्याङ्कनका लागि निर्देशिका नहुँदा समस्या भएको बताउनुभयो । संसद्देखि शासकीय प्रणालीमा सुधारका लागि लोकपाल संरचनाबारे समेत बहस गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ । 

बैठकमा संसदीय समितिको शासनादेश, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन जाँचसूची ‘चेकलिस्ट’ र गुनासो व्यवस्थापन सम्बन्धमा छलफल भएको थियो । छलफलमा संविधानसभा सदस्य एवं नेपाल सरकारका पूर्वसचिव जनकराज जोशीले संसद्को दुवै सदनका नियमावलीले समितिको निर्देशन कार्यान्वयन भए÷नभएकामा सम्बन्धित पक्षलाई जवाफदेही बनाउन नसकेको बताउनुभयो । 

उहाँले भन्नुभयो, “समितिका निर्णय, सुझाव, निर्देशन केवल कर्मकाण्डी भयो । कार्यान्वयनमा नआएमा भन्ने प्रश्नको उत्तर नियमावलीले दिएन ।” एउटै प्रकृतिको विषयमा फरक–फरक समितिबाट फरक–फरक निर्देशन जारी गर्ने, अनुगमन र समीक्षा नगर्ने कारण समितिको निर्देशन कार्यान्वयन नभएको उहाँको भनाइ छ । उहाँले समितिको कार्य प्रभावकारिताका लागि राजनीतिक क्षेत्र र संसदीय क्षेत्रबीचको सीमाङ्कन र संसदीय स्वायत्तता हुनुपर्ने बताउनुभयो । यस्तै उहाँले सार्वजनिक सुनुवाइ, वित्तीय स्वायत्तता र कार्यपालिकासँग सम्झौता गर्न सुझाव दिनुभयो । 

छलफलमा सदस्यहरूले खेदपत्र मात्र काफी नभएको बताउनुभयो । कार्यान्वयनमा नआएमा जवाफदेहिता ‘ट्र्याकिङ’ गरी सम्बन्धित कर्मचारीलाई विभागीय कारबाहीका लागि लेखी पठाउनेबारे चर्चा गरिएको थियो । यस्तै राजनीतिक नेतृत्वलाई तीनपटकसम्म खेद प्रस्ताव पारित भएमा उक्त नेतृत्वको अभिलेख निर्वाचन आयोगमा पठाउने र आयोगले सार्वजनिक सूचनामार्फत प्रचार–प्रसार गर्नेबारे समेत छलफल भयो ।

समितिका सदस्यहरूले लोकपाल ऐन निर्माण गर्नुअघि जनतादेखि सरकार सबैमा यसबारे बहस चलाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । सदस्य गोपीबहादुर सार्की अछामीले भन्नुभयो, “परिस्थिति यस्तो छ, यसलाई निर्माण र कार्यान्वयनका लागि वातावरण छैन । यद्यपि यसबारे बहस सुरु गरौँ ।” रासस

खबरपाटी