काठमाडौं । चन्द्रागिरी नगरकार्यपालिकाद्वारा प्रस्ताबित चन्द्रागिरी नगर खानेपानी तथा सरसफाइ ब्यबस्थापन सम्बन्धी बिधेयक २०८० नगर क्षेत्रका उपभोक्ता समिती द्वारा अस्विकार गरिएको छ ।
कुनै छलफल नगरी एकाधिकार कायम गर्दै बलजफती गर्दै बर्षौदेखि आम उपभोक्ताहरुलाई ब्यबस्थित खाने पानी बितरण गर्दै आएका समितीहरुको अस्तित्व नै बिलय हुने गरि आएको बिधयेकले चन्द्रागिरी नगरकार्यपलिकाको कार्यशैली प्रती प्रश्न उठेको छ । दशकौको लामो निस्वार्थ सेवाको ईतिहास बोकेका उपभोक्ता समितीको अस्तित्व नै नरहने गरि बिधेयक लेराउन खोजिएको थियो ।
नगरकार्यपालिकाले बिधेयक मस्यौदा लाई पास गर्दै अनुमोदनको लागि नगर सभा बोलाएको छ । प्रस्ताबित बिधेयकमा खानेपानी ऐन नगर सभा बाट अनुमोदन भए लगतै नगर क्षेत्रका दर्ता भएका वा नभएका सबै उपभोक्ता समिती स्वत खारेज रहने र समिती मातहतका चल अचल सम्पत्ती समेत नगरको अधिनमा रहने उल्लेख गरिएको छ ।
बिधेयकले नगर प्रमुखको सम्योजकत्त्वमा नगर परिषद गठन गर्न सकिने ब्यबस्था गरेको छ । यसरी बिध्यमान खानेपानी उपभोक्ता समितीको अस्तित्व नरहने गरि ल्याउन खोजिएको ऐन छलफल नगरी सभामा नलैजान अनुरोध सहित उपभोक्ता समितीहरु द्वारा संयुक्त रुपमा नगर प्रमुख समक्ष ज्ञापन पत्र समेत पेश गरिएको छ तर नगर प्रमुख द्वारा यो बिधेयक नरोकिने भन्दै चर्को स्वरमा ज्ञापन पत्र बुझाउन गएका उपभोक्ता समिती पदाधिकारीहरु माथी खनिएका थिए । गेट आउट समेत भन्दै आम उपभोक्ताहरुको प्रतिनिधित्व गर्दै छलफल नगराइ बिधेयक नलादिएयोस भन्न गएका पदाधिकारीहरुलाई निरास बनाउदै तानाशाही प्रबित्ती देखाएका थिए ।
उपभोक्ता समिती नगरको ऐन छिट्टै आउनु पर्छ , ऐन ले समान शुल्क निर्धारण , नियमन र सहभागितामुलक बितरण प्रणाली लेराउन तथ्यमा आधारित बिधेयक लेराउनु पर्छ यसरी कुनै पनि समितिको अस्तित्व सकाउने र एकीकृत गराउने नाममा उपभोक्ताहरुको सेवामा समर्पित संस्थालाई अबमुल्यन गर्दा जनप्रतिनिधीहरु कार्यकुशलता माथीनै प्रश्न उठेको छ ? उपभोक्ता समितीको अनुरोध ब्यवास्ता गर्दै नगर सभामा पुगेको बिधेयक नगर सभाले पनि अनुमोदन गरे कानुनि प्रकृया सहित सशक्त आन्दोलनमा उतृने उपभोक्ता समन्वय समितीको तयारी रहेको छ ।
जनप्रतिनिधिहरुको उत्तेजनामा आधारित निर्णयले सिङ्गो नगर आन्दोलनमा होमिदै छ यस्तो हुनुहुदैन बार्ता द्वारा समस्या समाधान गरिनु पर्छ भन्ने बिषयमा नगरबासीहरुले नगर प्रमुखको ध्यानाकर्षण गराएका छन ।