काठमाडौं - नेपालले जलवायु परिवर्तनका कारण हुने नोक्सानी तथा क्षतिको वित्तपोषण समयमै, पर्याप्त, अनुमानयोग्य र सहजपहुँचयोग्यहुनुपर्नेमा जोड दिएको छ। साथै, यस्तो वित्तपोषण अनुदानमा आधारित हुनुपर्ने धारणा नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा राखेको छ।
संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय विकास कार्यक्रम (युएनडिपी) द्वारा कोप–३१ अन्तर्गत आयोजित नोक्सानी तथा क्षतिसम्बन्धी उच्चस्तरीयमन्त्रीस्तरीयसंवादलाई सम्बोधन गर्दै कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गिता चौधरीले जलवायु परिवर्तनमा न्यून योगदान गरेका मुलुकतथा समुदायलेनै यसको सबैभन्दा गम्भीर असर भोग्नुपरेको बताउनुभयो।
उहाँले नेपालका लागि जलवायुजन्य नोक्सानी र क्षति सैद्धान्तिक बहस मात्र नभई दैनिक जीवनसँग जोडिएको वास्तविकता भएकोउल्लेखगर्नुभयो। विश्वव्यापी हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा नेपालको योगदान ०.१ प्रतिशतभन्दा कम भए पनि जलवायु परिवर्तनका कारणहिमनदीपग्लिने, हिमताल विस्फोटबाट बाढी आउने, पहिरो, खडेरी, वन डढेलो तथा अतिवृष्टिजस्ता विपद्को जोखिम बढिरहेको उहाँकोभनाइ थियो।
मन्त्री चौधरीले सन् २०२६ अगस्टमा आएको रसुवा–भोटेकोशी बाढीलाई जलवायु सङ्कटको गम्भीर उदाहरणका रूपमा प्रस्तुतगर्नुभयो।उक्त विपद्बाट प्रारम्भिक अनुमानअनुसार करिब दुई अर्ब ७० करोड अमेरिकी डलर बराबरको आर्थिक क्षति भएको र पुनरुत्थानतथापुनर्निर्माणका लागि करिब चार अर्ब ८० करोड अमेरिकी डलर आवश्यक पर्ने उहाँले जानकारी दिनुभयो।
अनुकूलन, पूर्वतयारी तथा विपद् जोखिम न्यूनीकरणमा लगानी गर्दा पनि जलवायु परिवर्तनका केही असर रोक्न नसकिने अवस्थारहेकोउल्लेख गर्दै उहाँले नोक्सानी तथा क्षतिको वित्तपोषणलाई जलवायु न्यायसँग जोड्नुपर्ने बताउनुभयो।
उहाँले संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसको नेपाल भ्रमणले हिमाली क्षेत्रमा जलवायु सङ्कटको गम्भीरताअन्तर्राष्ट्रियसमुदायसमक्ष उजागर गर्न सहयोग पुगेको पनि उल्लेख गर्नुभयो।
नेपालले अति कम विकसित मुलुक तथा हिमाली राष्ट्रहरूको जलवायु न्याय, समानता र उत्तरदायित्वका पक्षमा निरन्तर आवाजउठाउँदैआएको मन्त्री चौधरीले बताउनुभयो। सगरमाथा संवाद–२०२५ लगायत विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु सम्मेलनमा नेपालकोसक्रियसहभागिताले हिमाली क्षेत्रका मुद्दालाई विश्वव्यापी बहसमा स्थापित गर्न सहयोग पुगेको उहाँको भनाइ थियो।