मुख्य समाचार
राजनीति
अर्थपाटी
चौथो दृस्टी
मनोरन्जन
जीवनशैली
खेलपाटी
अन्तर्राष्ट्रिय
अन्य
आफ्नो कर्मचारीलाई धानको घुन सम्झेर पिस्सिरहेको एन.आइ.सि.एसिया बैंक
२० फागुन २०८०, आइतवार
काठमाडौं । सरकारले बुढीगण्डकी नदीमा आएको बाढी तथा पछिल्लो वर्षाका कारण बाढीपहिरोबाट अतिप्रभावित सात स्थानीय तहलाई तीन महिनाका लागि विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्ने निर्णय गरेको छ।
प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको अध्यक्षतामा आज सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बसेको बैठकले गोरखाका चुमनुब्री, धार्चे र आरूघाट गाउँपालिका तथा धादिङको त्रिपुरासुन्दरी गाउँपालिकाका वडा नं. १ र २ लाई विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्ने निर्णय गरेको हो।
त्यसैगरी, असोज ८ देखि ११ गतेसम्मको वर्षाका कारण सिर्जित बाढीपहिरोबाट अतिप्रभावित बागलुङका गलकोट नगरपालिका र ढोरपाटन नगरपालिकालाई पनि तीन महिनाका लागि विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरिएको छ।
बैठकले बाढीपहिरोबाट क्षतिग्रस्त निजी आवास भएका प्रभावित परिवारलाई वैकल्पिक बसोबासको व्यवस्था नभएसम्म बढीमा छ महिनाका लागि अस्थायी आवास तथा जीविकोपार्जन सहायता उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ। होल्डिङ सेन्टरमा नबसी निजी रूपमा अस्थायी बसोबास गर्न चाहने परिवारलाई चार जनासम्म सदस्य भए प्रतिपरिवार मासिक १५ हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराइनेछ। चार जनाभन्दा बढी सदस्य भएका परिवारका हकमा प्रत्येक थप सदस्यका लागि प्रतिमहिना दुई हजार रुपैयाँ थप गरिनेछ।
मन्त्रिपरिषद् बैठकले जापान सरकारबाट प्राप्त हुने २९ करोड ८० लाख जापानी येन बराबरको वस्तुगत तथा सेवाजन्य आपतकालीन अनुदान सहायता र जर्मनीबाट प्राप्त हुने दुई करोड युरो अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ।
त्यस्तै, बुढीगण्डकी विकास प्राधिकरण विधेयक तर्जुमा गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान गरिएको छ। नेपाल विशेष सेवा (एक्काइसौँ संशोधन) नियमावली, २०८३ पनि बैठकले स्वीकृत गरेको छ।
सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि गहुँको न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रतिक्विन्टल चार हजार १०७ रुपैयाँ निर्धारण गर्ने निर्णय गरेको छ।
बैठकले सामुद्रिक पारवहन सहयोगसम्बन्धी बिमस्टेक सम्झौता अनुमोदनका लागि संघीय संसद्मा पेस गर्न स्वीकृति प्रदान गरेको छ। राष्ट्रिय रोजगारसम्बन्धी विधेयक तर्जुमा गर्न पनि सैद्धान्तिक स्वीकृति दिइएको छ।
मन्त्रिपरिषद्ले कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समिति (गठन) (चौथो संशोधन) आदेश, २०८३ र दाना पदार्थ (दोस्रो संशोधन) नियमावली, २०८३ स्वीकृत गरेको छ।
त्यसैगरी, पशु वधशाला तथा मासु जाँच ऐन, २०५५ संशोधन गर्न बनेको विधेयक संघीय संसद्मा पेस गर्न र अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकारसम्बन्धी ऐन, २०७४ संशोधन गर्न बनेको विधेयक संसद्मा पेस गर्न स्वीकृति प्रदान गरिएको छ।
बैठकले फौजदारी कसूर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४ का प्रारम्भ हुन बाँकी व्यवस्थामध्ये दफा १७ को खण्ड (ङ), दफा २५ र दफा २६ आगामी कात्तिक १५ गतेदेखि लागू गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ।
यसका साथै, आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को व्यवस्थापन परीक्षणको वार्षिक प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा पठाउने निर्णय गरिएको छ।
