मानव बेचबिखन नियन्त्रण विधेयकमा पीडितमैत्री व्यवस्था, तीनै तहमा समिति गठनको प्रस्ताव

काठमाडौं - सरकारले मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार नियन्त्रणका लागि कानुनी दायरा थप फराकिलो बनाउँदै पीडितमैत्री र प्रभावकारी व्यवस्था गर्न मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) ऐन, २०६४ संशोधन गर्न बनेको विधेयक अघि बढाएको छ।

विधेयकमाथिको छलफलमा उठेका प्रश्न तथा सुझावको जवाफ दिँदै सरकारले मानव बेचबिखनलाई अन्तरदेशीय सङ्गठित अपराधका रूपमा नियन्त्रण गर्न, पीडितको न्यायमा पहुँच सुनिश्चित गर्न तथा अपराधमा संलग्नलाई कानुनी दायरामा ल्याउन संशोधन आवश्यक रहेको जनाएको छ।

विधेयकमा अन्तरदेशीय सङ्गठित अपराधविरुद्धको संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय महासन्धिअन्तर्गतको पालेर्मो प्रोटोकलका प्रावधान समावेश गर्ने, संविधानअनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको जिम्मेवारी स्पष्ट गर्ने तथा मानव बेचबिखनसम्बन्धी कसूर र सजायको दायरा विस्तार गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।

संशोधनमार्फत नेपालको क्षेत्राधिकारसमेत विस्तार गर्न खोजिएको छ। नेपाली नागरिकले विदेशमा रहेर मानव बेचबिखन वा ओसारपसारसम्बन्धी अपराध गरेमा समेत कानुनी दायरामा ल्याउन सकिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।

बालबालिकाको हकमा थप कडा व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। बालबालिकालाई शोषण गर्ने उद्देश्यले एक स्थानबाट अर्को स्थानमा लैजाने, राख्ने वा भर्ना गर्ने कार्यमा बालबालिकाको सहमति भए पनि त्यसलाई ओसारपसारको कसूर मानिने व्यवस्था गर्न लागिएको छ।

त्यस्तै, फरार अभियुक्तको सम्पत्ति, जग्गा तथा राहदानी रोक्का राख्न सक्ने व्यवस्था पनि विधेयकमा समेटिएको छ। अनुसन्धान अधिकारीको निवेदनमा अदालतले यस्तो आदेश दिन सक्ने व्यवस्था राख्दा फरार अभियुक्तलाई पक्राउ गरी कानुनी दायरामा ल्याउन सहज हुने सरकारको विश्वास छ।

पीडित, आरोपित व्यक्ति वा साक्षीले अदालतको भाषा नबुझेमा दोभाषे, सांकेतिक भाषा विज्ञ वा अनुवादकको व्यवस्था गर्न सकिने प्रावधान पनि प्रस्ताव गरिएको छ। पीडितले आफ्नै खर्चमा यस्तो सेवा लिन नसक्ने अवस्थामा नेपाल सरकारले सुविधा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्न लागिएको हो।

विधेयकमा उद्धार तथा पुनर्स्थापनाको जिम्मेवारीसमेत स्पष्ट पारिएको छ। नेपालभित्र मानव बेचबिखन वा ओसारपसारमा परेको सूचना प्राप्त भएमा जिल्ला समितिले प्रदेश तथा स्थानीय समितिको समन्वयमा तत्काल उद्धार गर्ने र पुनर्स्थापनाका लागि राष्ट्रिय समितिसँग समन्वय गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। विदेशमा रहेका नेपाली पीडितको उद्धार तथा नेपालमा भेटिएका विदेशी पीडितलाई सम्बन्धित मुलुक पठाउने जिम्मेवारीसमेत स्पष्ट गर्न खोजिएको छ।

मानव बेचबिखनका पीडितको पहिचान गोप्य राख्ने व्यवस्था पनि विधेयकमा समेटिएको छ। पुनर्स्थापना केन्द्रमा रहेका पीडितको नाम, थर, वतन तथा पहिचान खुल्ने विवरण गोप्य राख्नुपर्नेछ। अभियुक्तको पहिचान सार्वजनिक गर्दा पीडितको पहिचानसमेत खुल्ने अवस्था भएमा अभियुक्तको विवरणसमेत गोप्य राख्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ।

मानव बेचबिखन नियन्त्रणका लागि संघीय सरकार मात्र नभई प्रदेश र स्थानीय तहको समेत भूमिका प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले राष्ट्रिय समितिसँगै प्रदेश समिति र प्रत्येक स्थानीय तहमा स्थानीय समिति रहने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।

त्यस्तै, अन्तर्राष्ट्रिय सीमा, अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल तथा मानव बेचबिखन र ओसारपसारको सम्भावित स्थलमा निगरानीको व्यवस्था गर्ने प्रस्तावसमेत विधेयकमा गरिएको छ।

सरकारले विधेयकमाथिको दफावार छलफलका क्रममा प्राप्त सुझावका आधारमा आवश्यक परिमार्जन गर्न आफू सकारात्मक रहेको जनाएको छ। विधेयकलाई थप पीडितमैत्री, बालबालिकामैत्री, प्रभावकारी र कार्यान्वयनयोग्य बनाउन माननीय सदस्यहरूबाट प्राप्त सुझाव महत्वपूर्ण हुने सरकारको भनाइ छ।

खबरपाटी