दुग्ध विकास संस्थानको सुधारले कृषक भुक्तानी अवधि ७ महिनाबाट २–३ महिनामा झारियो

काठमाडौं - कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्री गीता चौधरीको नेतृत्वमा दुग्ध विकास संस्थानले आन्तरिक सुधार, आक्रामक बजारीकरण र मौज्दात व्यवस्थापनलाई प्राथमिकता दिएसँगै कृषक भुक्तानीमा सुधार आएको जनाएको छ।

संस्थानका अनुसार पछिल्लो तीन महिनामा कृषकलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने रकम ७२ करोड रुपैयाँबाट घटाएर करिब ३५ करोड रुपैयाँमा सीमित गर्न सफल भएको छ। यसअघि सात महिनासम्म पुग्ने गरेको कृषक भुक्तानीको दूरी हाल २–३ महिनामा झारिएको र आगामी दिनमा यसलाई एक महिनामा सीमित गर्ने लक्ष्यका साथ काम भइरहेको संस्थानले जनाएको छ।

संस्थानले लामो समयदेखि मौज्दात रहेको ६०० मेट्रिक टन धुलो दूध र ४५० मेट्रिक टन मखन खपत गराई बिक्री आम्दानी बढाएको जनाएको छ। त्यस्तै, दैनिक बिक्री आम्दानी ६० लाख रुपैयाँबाट बढाएर ९० लाख रुपैयाँ पुर्‍याइएको र त्यसबाट प्राप्त अतिरिक्त रकम कृषक भुक्तानीमा प्रयोग गरिएको बताइएको छ।

संस्थानले अनिवार्यबाहेकका अन्य खर्च न्यून गर्दै कृषक भुक्तानीलाई प्राथमिकता दिएको जनाएको छ। निजी क्षेत्रसँगको समन्वयमा काठमाडौं उपत्यकामा ८ वटा डेडिकेटेड सेल्स काउन्टर सञ्चालनमा ल्याइएको छ।

त्यसैगरी, लामो समयदेखि बाँकी रहेको रकम असुलीमा कडाइ गर्दै बक्यौता रकम उठाउने कार्यलाई समेत तीव्रता दिइएको संस्थानले जनाएको छ।

कर्मचारीलाई दिइँदै आएको सहुलियत दूध तथा घ्यूको सुविधा कटौती गरी वार्षिक करिब ३ करोड रुपैयाँ अतिरिक्त बचत गर्न सफल भएको संस्थानको दाबी छ।

संस्थानले हालसम्म नेपाल सरकारबाट कुनै पनि किसिमको सहुलियत कर्जा वा अनुदान नलिएको जनाएको छ। आन्तरिक व्यवस्थापनमा सुधार, खर्च नियन्त्रण, बक्यौता असुली र आक्रामक बजारीकरणमार्फत नै कृषक भुक्तानीलाई सहज बनाइएको संस्थानको भनाइ छ।

संस्थानले आगामी दिनमा बिक्री आम्दानी थप बढाउँदै कृषकलाई नियमित र समयमै भुक्तानी गर्ने लक्ष्यसहित सुधारका कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने जनाएको छ।

खबरपाटी