राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको संख्या घटाएर अधिकतम १० वटामा सीमित गर्नुपर्ने योजना आयोगको सुझाव

काठमाडौँ - राष्ट्रिय योजना आयोगले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको संख्या घटाएर अधिकतम १० वटामा सीमित गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ । 

अर्थ समितिको सोमबारको बैठकमा आयोगका सदस्यसचिव रविलाल पन्थले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा देखिएका नीतिगत, कानूनी र व्यावहारिक जटिलताहरू औँल्याउँदै आयोजनाको पुनरवलोकन गर्न सुझाव दिएका हुन्। उनले गौरवका आयोजनाको संख्या बढीमा १० मा सीमित गरी बाँकीलाई रूपान्तरणकारी वा प्राथमिकता प्राप्त आयोजनामा वर्गीकरण गर्न सिफारिस गरे। 

‘राष्ट्रिय गौरवका आयोजना सम्बन्धी मापदण्ड पुनरवलोकन गरी यस्ता आयोजनाको सङ्ख्या बढीमा १० वटामा सीमित गर्ने र बाँकी आयोजनालाई रूपान्तरणकारी आयोजना, प्राथमिकता प्राप्त आयोजना वा अन्य उपयुक्त नामकरण गरी कार्यान्वयनमा लैजानु उपयुक्त हुन्छ भन्ने सुझावछ’, पन्थले भने। 

उनका अनुसार राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका लागि छुट्टै र स्पष्ट कानूनी तथा नीतिगत व्यवस्था नहुँदा अन्य सामान्य आयोजना सरहकै प्रक्रियाबाट गुज्रनुपर्ने बाध्यता छ। यसले गर्दा आयोजनाहरूको प्रगति सन्तोषजनक हुन सकेको छैन। प्राथमिकताका आयोजनालाई परिणाममुखी बनाउने कार्यान्वयन कार्यविधिको अभाव, जग्गा प्राप्ति, रुख कटानी र मुआब्जा निर्धारणमा हुने ढिलाइलाई मुख्य समस्याका रूपमा रहेको उनले बताए।
 
तयारीविना नै गौरवका आयोजना घोषणा गरिएकाले प्रारम्भिक चरणमै लामो समय खर्च हुने गरेको आयोगको ठहर छ। हाल २७ वटा आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवको सूचीमा राखिएकोमा सीमित आयोजनाबाट मात्र ठोस नतिजा आउने सदस्यसचिव पन्थको विश्वास छ। 

आयोजना प्रमुख तथा कर्मचारी व्यवस्थापनका लागि छुट्टै कार्यविधि वा कानूनी व्यवस्था तर्जुमा गरी आवश्यक जनशक्तिको अभाव हुन नदिने व्यवस्था गर्नुपर्छ। निर्माण विधि, लगानीको मोडालिटी तथा स्रोत सुनिश्चितता स्पष्ट भएपछि मात्र राष्ट्रिय गौरवका आयोजना घोषणा गर्नु उपयुक्त हुन्छ भन्ने पनि हाम्रो सुझाव रहेको छ’, उनले भने, ‘त्यसैगरी एउटै सडक आयोजनाअन्तर्गतका विभिन्न प्याकेजको ठेक्का लगाउँदा एउटै निर्माण व्यवसायी वा फर्मले एकभन्दा बढी प्याकेजको ठेक्का पाउन नपाउने गरी कानूनी व्यवस्था गर्न आवश्यक देखिन्छ।’

समस्या समाधानका लागि आयोगले ५० प्रतिशतभन्दा बढी प्रगति भएका आयोजनामा पर्याप्त बजेट विनियोजन गरी दुई वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने रणनीति प्रस्ताव गरेको छ। ५० प्रतिशतभन्दा कम प्रगति भएका आयोजनाको कार्यक्षेत्र पुनरावलोकन गर्नुपर्ने र लामो समयदेखि अलपत्र आयोजनाहरूको वाह्य मूल्याङ्कन गराई सूचीमा राख्ने वा हटाउने निर्णय लिनुपर्ने सुझाव दिए। 

सदस्यसचिव पन्थले दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तिका लागि स्रोतको अभाव रहेको र ३० खर्ब आवश्यक पर्नेमा हाल २३ खर्बको हाराहारीमा मात्र वित्तीय व्यवस्थापन भइरहेको जानकारी दिए।

खबरपाटी