जलवायु परिवर्तनले कृषि संकटमा, न्यूनीकरण र चुरे संरक्षणमा सरकारी प्राथमिकता

काठमाडौँ – पछिल्ला वर्षहरूमा बढ्दो जलवायु परिवर्तनको असरका कारण कृषि क्षेत्र र किसानको जीवनस्तरमा प्रत्यक्ष प्रभाव पर्दै आएको छ। 

बढ्दो तापक्रम वृद्धिसँगै हिमताल विस्फोट र पहिरो,लामो खडेरी, सुक्खा, बेमौसमी वर्षा जस्ता जलवायुजन्य विपद्‌बाट कृषि क्षेत्र गुज्रिरहेको छ। जलवायु परिवर्तनको असर, त्यसको प्रभाव र जोखिमबाट जोगाउँदै कृषि क्षेत्रको विकासका लागि सरकारले उच्च प्राथमिकताका साथ न्यूनीकरण, अनुकूलन लगायतका कार्यक्रमसँगै लगानीमा विज्ञहरूले जोड दिँदै आएका छन्। 

त्यसो त, वर्तमान सरकारले जलवायु परिवर्तनबाट उत्पन्न जोखिम न्यूनीकरण तथा प्राकृतिक स्रोतको संरक्षणलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको जनाएको छ। यसै उद्देश्यका लागि सरकारले राष्ट्रिय चुरे संरक्षण आयोजना बजेट उपशीर्षक अन्तर्गत ९७ करोड ७० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ। 

उक्त कार्यक्रममार्फत चुरे तथा तराई–मधेश क्षेत्रमा गल्छी तथा पहिरो नियन्त्रण, बाँध निर्माण, नदी तथा खोला किनारा संरक्षण, डाइक, स्पर तथा बायो इन्जिनियरिङ प्रविधिबाट नदी व्यवस्थापन, सिमसार संरक्षण तथा व्यवस्थापनलगायतका क्रियाकलाप सञ्चालन हुने कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीले बताएकी छिन्। 

उनका अनुसार जलाधार संरक्षण तथा सिमसार व्यवस्थापन कार्यक्रम बजेट उपशीर्षकअन्तर्गत २३ करोड ९९ लाख बजेट छुट्याइएको छ।  

‘यस कार्यक्रममार्फत कोशी, गण्डकी, कर्णाली तथा महाकाली बृहत् जलाधार व्यवस्थापन केन्द्रबाट गल्छी तथा पहिरो नियन्त्रण, जलवायु उत्थानशील कृषि–वन प्रवर्धन, नदी तथा खोला किनारा संरक्षण, पानीमुहान संरक्षण, सिँचाइ स्रोत संरक्षण, पानी स्रोतको बहुउपयोग तथा जलाधार व्यवस्थापनसम्बन्धी विभिन्न क्रियाकलाप सञ्चालन हुनेछन्’, मन्त्री चौधरीले राष्ट्रिय सभाको बैठकमा मन्त्रालयसँग सम्बन्धित सांसदका प्रश्नहरूको जवाफ दिने क्रममा भनिन्। 

आगामी दिनमा समेत जलवायु परिवर्तनबाट उत्पन्न जोखिम न्यूनीकरण तथा जलाधारको दिगो व्यवस्थापनलाई उच्च प्राथमिकताका अघि बढाउने प्रतिबद्धता समेत उनले जनाएकी छिन्। 

खबरपाटी