२६ वर्षपछि पशु वधशाला ऐन कार्यान्वयनमा, तीन महिनाभित्र तयारी पूरा गर्न मन्त्री चौधरीको निर्देशन

काठमाडौं । २६ वर्षअघि जारी भएको पशु वधशाला र मासु जाँच ऐन, २०५५ अब चरणबद्ध रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याइने भएको छ। कृषि, वन तथा वातावरण मन्त्री गीता चौधरीले काठमाडौं उपत्यकाका स्थानीय तहका प्रमुख तथा प्रतिनिधिसँग छलफल गर्दै ऐन कार्यान्वयनका लागि आवश्यक तयारी तत्काल अघि बढाउन निर्देशन दिनुभएको हो।

मन्त्री चौधरीले ऐन बनेको दुई दशकभन्दा बढी समय बितिसक्दा पनि प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको उल्लेख गर्दै अब कुनै बहानामा ढिलाइ गर्न नसकिने स्पष्ट पार्नुभयो। उहाँले उपभोक्ताको स्वास्थ्यसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित विषय भएकाले स्वच्छ, गुणस्तरीय र परीक्षण गरिएको मासु मात्र उपभोग गर्न पाउने नागरिकको अधिकार सुनिश्चित गर्न ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयन अपरिहार्य रहेको बताउनुभयो।

उहाँले सर्वोच्च अदालतले समेत ऐन कार्यान्वयनका लागि परमादेश जारी गरिसकेको स्मरण गराउँदै संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकार सबैले आ–आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। “प्रक्रिया सुरु गरेर तीन महिनाभित्र आवश्यक व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। उपलब्ध स्रोत–साधनको अधिकतम उपयोग गर्दै ऐन कार्यान्वयन गर्नुपर्छ,” मन्त्री चौधरीले भन्नुभयो।

मन्त्री चौधरीले स्थानीय तह नागरिकसँग प्रत्यक्ष जोडिएको निकाय भएकाले वधशाला व्यवस्थापन, मासु पसलको अनुगमन, मासु परीक्षण तथा जनचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालनमा नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने बताउनुभयो।

उहाँले पशु ढुवानी, वध प्रक्रिया तथा मासु वितरण प्रणालीलाई व्यवस्थित र नियमन गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याउँदै धार्मिक तथा सांस्कृतिक परम्परालाई सम्मान गर्दै ऐनमा आवश्यक लचकता राखिएको जानकारी दिनुभयो। मन्त्रालयले ऐन कार्यान्वयनका लागि आवश्यक सहजीकरण, समन्वय तथा प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गरेको छ।

खबरपाटी