काठमाडौं – नाडा अटोमोवाइल्स एशोसिएशन अफ नेपाल (नाडा) ले अटोमोवाइल क्षेत्रका विभिन्न नीतिगत तथा व्यावहारिक समस्याबारे पूर्वाधार विकास मन्त्रालयसँग छलफल गरेको छ।
नाडाका अध्यक्ष सुरेन्द्रकुमार उप्रेतीको नेतृत्वमा गएको प्रतिनिधिमण्डलले सोमबार पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनिल लम्सालसँग भेट गरी अटोमोवाइल क्षेत्रका चुनौती, नीतिगत सुधार तथा व्यवसायीका मागबारे विस्तृत छलफल गरेको हो।
भेटका क्रममा मन्त्री लम्सालले नाडाले उठाएका जायज विषयमा सरकार सकारात्मक रहेको बताउँदै आवश्यक परे कानुन संशोधन गरेर समेत सहजीकरण गरिने आश्वासन दिएका छन्।
छलफलमा नाडाले सरकारले हाल व्यावसायिक प्रयोजनका सवारीसाधनको दर्ता रोक्का गरेको विषय उठाउँदै एलसी खोलिसकिएका तथा नेपालतर्फ ढुवानीका क्रममा रहेका सवारीसाधनको दर्ता फुकुवा गर्न माग गरेको थियो। साथै, चालु आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत हेभी इक्विपमेन्ट तथा मेशिनरी सामग्रीमा लगाइएको मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) सम्बन्धी व्यवस्थामा पुनर्विचार गर्नुपर्ने धारणा राखिएको थियो।
नाडाले भन्सार विभाग र यातायात व्यवस्था विभागबीच डिजिटल एकीकरण गरी आयातित सवारीसाधनको विवरण स्वचालित रूपमा आदान–प्रदान हुने प्रणाली लागू गर्न पनि आग्रह गरेको छ। यस्तै, भन्सार र यातायात प्रणाली एकीकृत भएपछि डिलरको नाममा सवारी दर्ता गर्नुपर्ने बाध्यता हटाई सरकारी पोर्टलमार्फत जारी हुने अस्थायी स्व–घोषणा नम्बर प्रयोग गरेर सवारी सञ्चालन तथा स्थानान्तरण गर्न सकिने व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव पनि दिएको छ।
छलफलमा डेटा साझेदारी प्रणाली, डिजिटल प्रमाणीकरण प्रक्रिया, नयाँ मोटर वाहन तथा यातायात व्यवस्थापन ऐनको कार्यान्वयन अवस्था, समयसीमा तथा त्यसमा नाडाको भूमिकाबारे स्पष्टता आवश्यक रहेको विषयसमेत उठाइएको थियो।
त्यसैगरी, सवारी आयात नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयन, व्यवसायीले भोगिरहेका व्यावहारिक समस्या समाधान, प्रस्तावित यातायात प्राधिकरणमा नाडाको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नुपर्ने तथा सवारी कर बिक्रीपश्चात मात्र लाग्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने माग पनि नाडाले सरकारसमक्ष राखेको छ।
छलफलमा उद्योग सचिव कृष्णबहादुर राउत, पूर्वाधार विकास सचिव गोपालप्रसाद सिग्देल, भन्सार विभागका महानिर्देशक श्यामप्रसाद भण्डारी, यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक रोशन ज्ञवाली तथा नाडाका वरिष्ठ पदाधिकारीहरूको सहभागिता रहेको थियो।