बजेटले मध्यम–उच्च वर्गलाई प्राथमिकता दिएको विपक्षी सांसदहरूको आरोप

काठमाडौँ - विपक्षी दलका सांसदहरुदले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३र८४ को बजेटले मध्यम र माथिल्लो वर्गलाई बढी सहुलियत दिएर भुइँ तहका नागरिकलाई बेवास्ता गरेको टिप्पणी गरेका छन्। 
प्रतिनिधिसभाको बुधवारको बैठकमा अगामी आर्थिक वर्षको राजश्व र व्ययको वार्षिक अनुमानमाथिको छलफल भाग लिँदै उनीहरूले यस्तो टिप्पणी गरेका हुन्।
छलफलमा भाग लिँदै नेपाली कांग्रेसका सांसद नरेन्द्रकुमार केरुङले बजेटले मुलुकका निम्न आय वर्ग र व्यावसायिक कृषकहरूको अपेक्षालाई सम्बोधन गर्न नसकेको टिप्पणी गरे। उनले दुई करोड रुपैयाँभन्दा बढी लगानी गरेर कृषि व्यवसाय सञ्चालन गरिरहेका अधिकांश कृषक बजेटका प्राथमिकताबाट बाहिर परेको बताए।उनले बजेटले कृषक, श्रमिक र आम नागरिकका हितलाई पर्याप्त रूपमा सम्बोधन गर्न नसकेको टिप्पणी गरे। केरुङले बजेटका केही कार्यक्रम सकारात्मक भए पनि पूर्वी पहाडी जिल्लामा उत्पादन हुने अलैँची, चिया, अकबरे खुर्सानीलगायत नगदेबाली प्रवद्र्धनका लागि आवश्यक नीति तथा कार्यक्रम अघि नसारिएकोमा आपत्ति जनाए।
नेकपा ९एमाले०का सांसद पुष्पराज कँडेलले बजेटले संविधानले परिकल्पना गरेको प्रगतिशील कर प्रणालीको सिद्धान्तलाई आत्मसात गर्न नसकेको टिप्पणी गरे। उनले सरकारले आफूलाई बजार अर्थतन्त्रको हिमायती भन्ने दावी गरे पनि बजेटमा समेटिएका नीति तथा कार्यक्रम व्यवहारतः नियन्त्रणमुखी देखिएको बताए।
श्रम संस्कृति पार्टीका आरेन राईले सरकारले लोकप्रियताका लागि बजेट ल्याएर युवा पुस्तालाई दुःख दिइरहेको टिप्पणी गरे। उनले वैदेशिक रोजगारमा जाने युवाहरुलाई शून्य लागतमा पठाउने विषयमा विगतमा जस्तै भ्रम छर्न खोजिएको भन्दै छानबिन गर्न माग गरे।
छलफलमा सहभागी विपक्षी दलका नेताहरुले बजेट सत्तारुढ दल रास्वपाकै नीति विपरित रहेको भन्दै आपत्ति जनाए।

खबरपाटी