आगामी आर्थिक वर्षमा थप १५ हजार ८०० हेक्टर खेतीयोग्य जमिनमा सिँचाइ सुविधा पुर्‍याउने लक्ष्य

काठमाडौँ - सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा थप १५ हजार ८०० हेक्टर खेतीयोग्य जमिनमा सिँचाइ सुविधा पुर्‍याउने लक्ष्य लिएको छ।

‘यसबाट खेतीयोग्य सिँचित जमिनको अनुपात ६४ प्रतिशत पुग्नेछ’, अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले भने।

अर्थमन्त्री वाग्ले अहिले संघीय संसद्को दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा आर्थिक वर्ष २०८३।८४ को बजेट प्रस्तुत गरिरहेका छन्। 

बागमती सिँचाइ आयोजनाको स्तरोन्नति गरी सुनकोशी मरिन डाइभर्जन आयोजनाबाट थप हुने पानीको उपयोगबाट बारा, रौतहट, सर्लाही, महोत्तरी र धनुषा जिल्लाका १ लाख २२ हजार हेक्टर खेतीयोग्य जमिनमा सिँचाइ सुविधा विस्तार गर्ने उनले बताए। यसका लािग ५३ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले बताए।

सतह सिँचाइको सेवा नपुगेको तराई मधेशका थप ३ हजार ९८० हेक्टर खेतीयोग्य जमिनमा भूमिगत सिँचाइ सुविधा पुर्‍याउन १ अर्ब ८३ करोड विनियोजन गरिएको छ।

यसैगरी सर्लाही र धनुषा जिल्लामा स्मार्ट प्रविधि प्रयोग गरी भूमिगत सिँचाइ सुविधा पुर्‍याउन बजेट छुट्याइएको अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले जानकारी गराए।

सरकारले पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रका कृषियोग्य टारमा लिफ्ट सिँचाइ प्रणालीमार्फत भरपर्दो सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउन ८० करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ।

पहाडका टारहरूमा लिफ्ट सिँचाइ आयोजनाबाट आगामी वर्ष २ हजार २३० हेक्टर जमिनमा थप सिँचाइ सुविधा विस्तार गरिनेछ।

खबरपाटी