मुख्य समाचार
राजनीति
अर्थपाटी
चौथो दृस्टी
मनोरन्जन
जीवनशैली
खेलपाटी
अन्तर्राष्ट्रिय
अन्य
आफ्नो कर्मचारीलाई धानको घुन सम्झेर पिस्सिरहेको एन.आइ.सि.एसिया बैंक
२० फागुन २०८०, आइतवार
काठमाडौं - सरकारले असान्दर्भिक ऐन खारेजका लागि अध्ययन कार्यदल गठन गरेको छ । अर्थ मन्त्रालयले असान्दर्भिक १५ ऐन परिमार्जन वा खारेजीका लागि अध्ययन कार्यदल गठन गरेको हो ।
अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले पदवहाली गर्दै असान्दर्भिक ऐन खारेजी प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरेका थिए । निर्णय कार्यान्वयनमा लैजानका निम्ति मन्त्रालयले कार्यदल गठन गरेको हो । राजश्व व्यवस्थापन महाशाखाका प्रमुख उत्तरकुमार खत्रीको नेतृत्वमा कार्यदल गठन भएको छ ।
२० दिनभित्र अध्ययन प्रतिवेदन बुझाउने
कार्यदलले ऐन परिमार्जन र खारेजी सन्दर्भमा २० दिनभित्र अध्ययन प्रतिवेदन बुझाउने छ । अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ताटंकप्रसाद पाण्डेले ऐन खारेजी गर्दा उत्पन्न हुनसक्ने रिक्तता र वैकल्पिक व्यवस्थाहरू समेट्दै प्रतिवेदन पेस गरिने बताए ।
नेपालको कानुनी संरचनालाई लगानी मैत्री बनाउन असान्दर्भिक ऐन हटाउन लागिएको उनले बताए । ''ऐन खारेजीका कारण उत्पन्न हुनसक्ने रिक्तता पहिचान गर्दै त्यसको विकल्प सुझाएर कार्यदलले सुझाव दिने छ । हामी २० दिनभित्र प्रतिवेदन बुझाउने छौँ,'' उनले बाह्रखरीसँग भने ।
अर्थमन्त्री वाग्लेले जग्गा अधिग्रहण,राजश्व अनुसन्धानसहित असान्दर्भिक १५ ऐन खारेज गर्ने निर्णय लिएका थिए । विभिन्न सुधार आयोगले दिएका सुझाव अनुसार ऐन परिमार्जन र खारेजीको प्रक्रिया अघि बढाउने उनको भनाइ थियो ।
''विगतका सरकारले लुकाएर राखेका राम्रा सुझावलाई विज्ञहरूको सहयोगमा अद्यावधिक गरेर अगाडि बढाउने छौँ। राजस्व अनुसन्धान विभागबारे धेरै गुनासो भएकाले निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउन उक्त संरचना खारेज गर्न जरुरी भएको हो,” अर्थमन्त्री वाग्लेले भनेका थिए ।
ऐन खारेजको निर्णय स्वागतयोग्य रहेको टिप्पणी पूर्वअर्थमन्त्री खनालले गरेका छन् । “उच्चस्तरीय आर्थिक सुझाव आयोगले खारेज गर्न सिफारिस गरेका १५ वटा असान्दर्भिक ऐनहरू खारेज गर्न प्रक्रिया अगाडि बढाउने अर्थ मन्त्री डा.स्वर्णिम वाग्लेको पहिलो निर्णयले शुभारम्भको संकेत गरेको छ,” उनको टिप्पणी छ ।
।
यी हुन् खारेज वा परिमार्जन हुने १५ ऐन
पूर्वअर्थमन्त्री खनाल नेतृत्वको आयोगले नेपालीलाई विदेशमा लगानी खुला गर्न प्रतिबन्ध सम्बन्धी २०२१ को ऐन खारेज गर्न सुझाएको थियो । यस्तै, आर्थिक ऐनको सट्टा एकीकृत कानुन संहिता निर्माण गरी सदनबाट पारित गर्नु आवश्यक रहेको औँल्याएको छ । यस्तै, आर्थिक ऐन खारेज गर्दै एकीकृत संहिता जारी गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि औँल्याइएको थियो ।
भारतझैँ नेपालमा पनि एकीकृत आर्थिक संहिता बनेमा एक अर्कासँग बाझिएका कानुन परिमार्जन गर्न सकिने प्रतिवेदनले सुझाएको हो । “सरल भाषामा बन्ने कानुन सबैलाई बुझ्न र सोही अनुसार कार्यान्वयन गर्न सकिनेछ । यसले बजेटमा अपनाइने स्वेच्छाचारिता घटाइ नीतिगत स्थिरता कायम हुनेछ । विभिन्न कानुनहरूले दिएको सुविधाको ग्यारेन्टी हुने हुँदा लगानी प्रोत्साहित हुनेछ,” प्रतिवेदनको सुझाव थियो ।
खनाल नेतृत्वको प्रतिवेदनले सुझाए अनुसार निम्त ऐन परिमार्जन र खारेजीको प्रक्रिया अघि बढ्ने भएको हो ।
