यो लोकतन्त्रको विस्तार हो कि राजनीतिक विखण्डन?

काठमाडौं । नेपाल आज फेरि उही पुरानो राजनीतिक चक्रमा फस्दै गएको छ । सत्ता फेरबदल, गठबन्धनको अस्थिरता, र जनताको बढ्दो निराशा। देशमा संविधान लागू भएको एक दशक बितिसक्दा पनि जनताले अपेक्षा गरेको स्थिर शासन, सुशासन र आर्थिक सुधार अझै अधुरै छन्।

राजनीतिक वृत्तमा अहिले एउटै चर्चा छ—
“नेपाललाई परिवर्तन चाहिएको हो कि सही नेतृत्व?”

नेपालले राजतन्त्र हटेपछि २००८ यता १३ भन्दा बढी सरकार देखिसकेको छ। यो स्थायित्व होइन, राजनीतिक असफलताको स्पष्ट प्रमाण हो। राजनीति फेरि “जनताको मुद्दा” भन्दा बढी “सत्ता बाँडफाँड” मा सीमित देखिन्छ। प्रधानमन्त्रीहरूले एकै कार्यकालमा पटक–पटक विश्वासको मत लिनुपर्ने अवस्था आएको छ। २०७९ पछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले मात्र १४ महिनामै तेस्रो पटक विश्वासको मत लिनुपरेको थियो।

२०७९ को चुनाव परिणाम : जनमत खण्डित, सन्देश स्पष्ट

२०७९ को प्रतिनिधिसभा चुनावले जनताको संकेत स्पष्ट थियो अब पुरानै शैली चल्दैन।

निर्वाचन आयोग अनुसार मतदान सहभागिता ६१.८५% रह्यो।

सिट बाँडफाँड:

नेपाली कांग्रेस — ८९ सिट
एमाले — ७८ सिट
माओवादी केन्द्र — ३२ सिट
अन्य/नयाँ दलहरू — निर्णायक उपस्थिति

कुनै पार्टीले एक्लै बहुमत ल्याउन सकेन। जनताको मत “टुक्रियो”, तर सन्देश एउटै थियो “परिवर्तन चाहिन्छ।” रास्वपा जस्ता नयाँ दलहरूको उदयले जनतामा उत्साह पैदा गरेको छ। तर यथार्थ प्रश्न अझै बाँकी छ

नयाँ दलहरू संविधान कार्यान्वयन जस्तो गम्भीर जिम्मेवारी बोक्न तयार छन्?

संविधान २०७२ ले संघीयता, समावेशिता, अधिकार बाँडफाँड जस्ता संरचनागत परिवर्तन दिएको छ। तर कार्यान्वयन अझै अपूर्ण छ। हालसालै देखिएको Gen Z आन्दोलन र संवैधानिक संकट ले यो प्रणालीभित्र गहिरो कमजोरी देखाएको विश्लेषकहरू बताउँछन्।

जनवरी २०२६ को राष्ट्रिय सभा चुनावमा पनि पुराना दलकै पकड देखिएको छ।