मुख्य समाचार
राजनीति
अर्थपाटी
चौथो दृस्टी
मनोरन्जन
जीवनशैली
खेलपाटी
अन्तर्राष्ट्रिय
अन्य
अमेरिकाको भर्जिनियामा नवनिर्मित एनआरएनए भवन प्रति अभियान्ता बिजय बगालेको विचार
१६ जेठ २०८०, मङ्गलवार
काठमाडौ- नेपालमा गुणस्तरीय शिक्षा दिने वातावरण छैन भन्ने होइन, तर त्यसका लागि आवश्यक मैत्रीपूर्ण नीति र दीर्घकालीन योजना सरकारतर्फबाट देखिँदैन। यदि राज्यले शिक्षा क्षेत्रमा अनुकूल वातावरण सिर्जना गर्ने हो भने नेपालले विश्वकै शिक्षा केन्द्र बन्न सक्ने सम्भावना बोकेको छ। भौगोलिक, प्राकृतिक र सांस्कृतिक विविधताले भरिपूर्ण नेपाल वातावरणीय हिसाबले शिक्षाका लागि संसारकै उत्कृष्ट देशहरूमध्ये पर्दछ।
निजी विद्यालयहरूले पछिल्लो समय गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गरिरहेका छन्। तर, सो स्तरको रोजगार अवसर नपाउँदा विद्यार्थीहरू विदेश धाउन बाध्य भएका छन्। शिक्षा र रोजगारीबीचको यही असन्तुलनले देशको ठूलो युवा जनशक्ति उत्पादनशील नभई पलायनशील बन्दै गएको छ।
निजी क्षेत्रलाई सहज बनाउने खालको नीति भए लगानीको कमी हुने थिएन। तर, दुर्भाग्यवश, राज्यको नीति निजी लगानीलाई प्रोत्साहन गर्ने भन्दा पनि निरुत्साहित तुल्याउने खालको देखिन्छ।
हरेक अभिभावकको सपना आफ्ना सन्तानले स्वदेशमै गुणस्तरीय शिक्षा हासिल गरोस्, स्वदेशमै केहि योगदान गरोस् भन्ने हुन्छ। उनीहरू विदेशको चमकधमक भन्दा आफ्नै संस्कार–संस्कृति भित्र दालभात खाएर हुर्किएका सन्तानलाई “सच्चा नेपाली” देख्न चाहन्छन्। तर, वास्तविकता अर्कै छ—धेरै अभिभावकहरूको सपना सपना नै बनेको छ।
आज लाखौँ नेपाली अभिभावक आफ्ना छोराछोरीको भविष्य सुरक्षित गर्न लाखौँ रुपैयाँ खर्च गरेर विदेश पठाइरहेका छन्। विदेश गएर पढ्ने यी युवाहरूले आफ्नो सीप र क्षमता स्वदेशमा भन्दा विदेशमै खर्च गर्ने सम्भावना बढी हुन्छ। यदि नेपालमै अवसर र वातावरण उपलब्ध भएको भए उनीहरूलाई परदेश धाउनुपर्ने थिएन।
हाम्रो देशमा धेरै क्षेत्रमा सुधार भन्दा पनि बिगार्ने प्रवृत्ति देखिन्छ। शिक्षा पनि यसको अपवाद होइन। दीर्घकालीन दृष्टिकोणमा आधारित सुधार योजनाको सट्टा, निजी विद्यालय र कलेजलाई अनावश्यक अड्चन र अंकुश लगाउने अभ्यासले शिक्षा प्रणाली कमजोर बनाएको छ। यसरी गुणस्तरीय शिक्षाको आधार कमजोर पारिँदा अन्ततः लाखौँ युवाहरूले उज्यालो भविष्यको खोजीमा विदेश रोज्न बाध्य भइरहेका छन्।
सरकारको मुख्य दायित्व भनेकै सरकारी विद्यालयलाई बलियो र प्रतिस्पर्धी बनाउनु हो। सार्वजनिक विद्यालयहरूले गुणस्तरीय शिक्षा दिन सक्ने हो भने जनताले आफ्ना छोराछोरीलाई निजी वा विदेशी संस्थानमा पठाउनुपर्ने आवश्यकता रहँदैन।
निजी विद्यालयहरूको योगदानलाई नकार्न सकिँदैन। उनीहरूले सरकारले गर्न नसकेको ठूलो काम गरेका छन्। त्यसैले सरकारले उनीहरूलाई अनुचित दबाब दिने होइन, बरु उचित नियमन गर्दै शिक्षा प्रणालीलाई पारदर्शी र उत्तरदायी बनाउनुपर्छ।
दीर्घकालीन समाधान भनेकै सरकारी विद्यालयलाई सक्षम र गुणस्तरीय बनाउनु हो। त्यससँगै निजी विद्यालयलाई अनावश्यक अंकुश नलगाई सहजीकरण गर्न सकियो भने शिक्षा क्षेत्रमा स्वाभाविक प्रतिस्पर्धा हुनेछ। यसरी शिक्षा क्षेत्रमा “प्राकृतिक छनोट” को प्रक्रिया अघि बढ्नेछ—गुणस्तरीय विद्यालय मात्र टिक्नेछन्।
गुणस्तरीय शिक्षा केवल पढाइको विषय मात्र होइन, यो देशको अर्थतन्त्र, समाज र संस्कृतिको मेरुदण्ड हो। दीर्घकालीन योजना, सरकार र निजी क्षेत्रबीचको सहकार्य, र दृढ इच्छाशक्ति बिना शिक्षा क्षेत्रमा वास्तविक सुधार सम्भव छैन।
जब शिक्षालाई पहिलो प्राथमिकता दिइन्छ, तब मात्र भावी पुस्ताले आफ्नो भविष्य आफ्नै मातृभूमिमा देख्न सक्छन्।
नेपालको भविष्य शिक्षासँग गाँसिएको छ। सरकार र निजी क्षेत्र मिलेर अघि बढ्ने हो भने भावी पुस्ताले स्वदेशमै उज्यालो भविष्य निर्माण गर्न सक्छन्। विपरित, अनावश्यक अंकुश र असंगत नीतिले शिक्षा क्षेत्रमा लगानी गर्न कोही इच्छुक नहुने अवस्था आउन सक्छ।
यसैले आजैदेखि शिक्षालाई राष्ट्रको पहिलो प्राथमिकतामा राखेर सहकार्यको बाटो रोज्नु बुद्धिमानी हुनेछ। शिक्षा सुधार नै नेपालको दिगो भविष्य र समृद्धिको आधार हो।
✍ प्रल्हाद दाहाल नि:वर्तमान केन्द्रिय सचीव, एन. प्याब्सन
