अवैध भन्दै ट्रम्पले लगाए अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतमाथि प्रतिबन्ध

काठमाण्डु ।अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पले अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालत ९आईसीसी० माथि विभिन्न प्रतिबन्धहरू लागु गर्ने एक कार्यकारी आदेशमा हस्ताक्षर गरेका छन् ।

उनले आईसीसीलाई ‘अवैध र आधारहीन कदमका भरमा अमेरिका र हाम्रो निकट साझेदार इजरायललाई निशानामा पारेको’ भन्ने आरोप पनि लगाएका छन् ।

कार्यकारी आदेशअनुसार अमेरिकाको नागरिक वा उसका साझेदारहरूविरुद्धका आईसीसी अनुसन्धानमा संलग्न व्यक्ति र तिनका परिवारलाई आर्थिक तथा भिसा प्रतिबन्ध लागु हुनेछन् ।

गत नोभेम्बरमा आईसीसीले गाजामा भएको भनिएका युद्ध अपराधका लागि इजरेली प्रधानमन्त्री बेन्जमिन नेतन्याहूविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी गरेको थियो । उक्त आरोप इजरायलले अस्वीकार गरेको छ । आईसीसीले हमासका एक कमाण्डरविरुद्ध समेत पक्राउ पुर्जी जारी गरेको थियो ।

बिहीवार ह्वाइटहाउसभित्र पठाइएको एक लिखित निर्देशनमा हमास र इजरायलविरुद्ध एकै समयमा त्यस्तो पुर्जी जारी गरेर द हेगस्थित आईसीसीले हमास र इजरायलबीच लाजमर्दो तरिकाले नैतिक समानता देखाएको आरोप लगाएको छ ।

ट्रम्पको कार्यकारी आदेशले आईसीसीका पछिल्ला कदमले एक खतरनाक नजिर खडा गरेको भन्दै त्यसले अमेरिकीहरूलाई अनावश्यक झमेला, दुव्र्यवहार र सम्भावित गिरफ्तारीको जोखिममा पार्ने जनाएको छ ।

अमेरिका आईसीसीको सदस्य होइन र उसले यस निकायको न्यायिक कार्यको दायरामा अमेरिकी अधिकारी वा नागरिकहरू पनि पर्ने विषयलाई बारम्बार अस्वीकार गर्दै आएको छ ।

ह्वाइटहाउसले आईसीसीलाई इजरालको आत्मरक्षाको अधिकारमा अवरोध पुर्‍याएको तर इरान र इजरायलविरोधी समूहहरूलाई भने बेवास्ता गरेको आरोप लगाएको छ ।

ट्रम्पले बारम्बार अन्तर्राष्ट्रिइ फौजदारी न्यायालयको आलोचना गरेका छन् र उनले आफ्नो पहिलो कार्यकालमा समेत यसलाई प्रतिबन्ध लगाउने कदमहरू चालेका थिए।

त्यसबेला उनले अफ्गानिस्तानमा अमेरिकी सेनाले युद्ध अपराध गरे–नगरेको विषयमा अनुसन्धान गरेका आईसीसी अधिकारीहरूमाथि प्रतिबन्ध लगाएका थिए । ती प्रतिबन्धलाई राष्ट्रपति जो बाइडनको प्रशासनले हटाएको थियो ।

गतमहिना अमेरिकी तल्लो सदन हाउस अफ रेप्रिजेन्टेटिभ्सले आईसीसीलाई प्रतिबन्ध लगाउन मतदान गरे तापनि त्यो विधेयक माथिल्लो सदन सिनेटमा असफल भएको थियो ।

१२० भन्दा धेरै देशहरू अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयका सदस्य छन् । त्यसमा थुप्रै युरोपेली देशहरू पनि समावेश छन् । तर अमेरिका र इजरायल दुवै देश आईसीसीका सदस्य होइनन् ।

देशका न्यायालयले कानुनी कारवाही नगर्ने वा गर्न नसक्ने अवस्थामा कानुनी हस्तक्षेप गर्ने अन्तिम विकल्पका रूपमा आईसीसीलाई हेरिन्छ ।

खबरपाटी