लगानी सहजीकरणसम्बन्धी विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट पारित

सरकारले गत वैशाख १६ र १७ गते तेस्रो लगानी सम्मेलन आयोजना गरेको थियो । सरकारले लगानीसम्बन्धी नीतिगत सुधार गरेको तथा कानुन परिमार्जन गरेको प्रत्याभूति दिलाउन सम्मेलनलाई लक्षित गर्दै अध्यादेशमार्फत् विधेयक ल्याएको थियो ।

विधेयकमार्फत स्टार्टअप उद्योगको दर्ता, विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरणमा स्पष्टता, उद्योग सञ्चालनको म्याद थपसम्बन्धी व्यवस्था, करारमा वस्तु उत्पादन गर्ने विषयलगायत व्यवस्थालाई संशोधन र परिमार्जन गर्न खोजिएको छ ।

यस्तै विशेष आर्थिक क्षेत्रका उद्योगले पाउने सहुलियत वृद्धि, वन क्षेत्रमा प्राथमिकता प्राप्त उद्योग स्थापना गर्न सहज बनाउने विषय विधेयकमा राखिएका छन् । सरकारको स्वीकृति लिइ खरिद गरेको हदबन्दीभन्दा बढी जग्गाको ५० प्रतिशतसम्म उद्योगको क्षमता वृद्धिका लागि धितो राख्न पाउने व्यवस्था विधेयकमा छ ।

लगानीको वातावरणलाई थप सहज बनाउन भन्दै सरकारले यो विधेयकमार्फत औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७६, भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन २०२९, जग्गा प्राप्ति ऐन २०३४, विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐन २०७३, सार्वजनिक–निजी साझेदारी तथा लगानी ऐन २०७५, विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०७५ र वन ऐन, २०७६ मा संशोधन गर्न लागेको छ ।

प्रतिनिधिसभाको सोमबारको बैठकले ‘जलस्रोत विधेयक, २०८० माथि विचार गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव पनि बहुमतले स्वीकृत गरेको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले उक्त प्रस्ताव प्रतिनिधिसभामा प्रस्तुत गरेका थिए ।

त्यस्तै, अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले पेस गरेको ‘बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८० लाई समितिमा पठाइयोस्’ भन्ने प्रस्ताव पनि प्रतिनिधिसभाले पारित गरेको छ ।

खबरपाटी