कोप–३१ मा जलवायु न्याय, पर्वतीय सवाल र जलवायु वित्तलाई प्राथमिकताका साथ उठाउने नेपालको तयारी

वीरेन्द्रनगर - कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्री गिता चौधरीले संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी पक्ष राष्ट्रहरूको ३१औँ सम्मेलन (कोप–३१) मा नेपालले जलवायु न्याय, पर्वतीय सवाल, हानि तथा नोक्सानी र जलवायु वित्तलाई प्रमुख प्राथमिकताका रूपमा उठाउने बताउनुभएको छ।

शुक्रबार मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री चौधरीले आगामी नोभेम्बर ९ देखि २० सम्म टर्कीको अन्टाल्यामा आयोजना हुने कोप–३१ मा नेपालको राष्ट्रिय प्राथमिकता र जलवायु संकटका वास्तविकता अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष सशक्त रूपमा प्रस्तुत गरिने जानकारी दिनुभयो।

उहाँका अनुसार सम्मेलनमा नेपालको प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व पहिलो हप्ता अर्थात् नोभेम्बर ९ देखि १४ सम्म परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले गर्नुहुनेछ। त्यसैगरी, दोस्रो हप्ता नोभेम्बर १५ देखि २० सम्म कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्री चौधरीले प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गर्नुहुने कार्यक्रम रहेको छ।

मन्त्री चौधरीले कोप–३१ का लागि नेपालले राष्ट्रिय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी स्थिति पत्र (नेसनल पोजिसन पेपर) तयार गरिसकेको जानकारी दिनुभयो। उहाँले नेपालको जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी धारणा र प्राथमिकता तय गर्न सरकारी निकाय, विकास साझेदार, नागरिक समाज, निजी क्षेत्र, प्राज्ञिक क्षेत्रलगायत सरोकारवालासँग राष्ट्रिय जलवायु सम्मेलनमार्फत परामर्शसमेत गरिएको बताउनुभयो।

जलवायु परिवर्तनको असरबाट नेपालजस्ता पर्वतीय तथा विकासशील मुलुक बढी प्रभावित भइरहेकाले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा जलवायु न्यायको विषयलाई प्रभावकारी रूपमा उठाउनु आवश्यक रहेको उहाँको भनाइ छ।

कोप–३१ मार्फत नेपालले जलवायु परिवर्तनबाट सिर्जित जोखिम, क्षति तथा नोक्सानीको उचित सम्बोधन, पर्याप्त जलवायु वित्तको व्यवस्था र पर्वतीय क्षेत्रका सवालमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको ध्यानाकर्षण गराउने अपेक्षा गरिएको छ।

खबरपाटी