मधेश प्रदेशमा १ अर्ब ८५ करोड ४२ लाख ४२ हजार रुपैयाँ बराबरको बेरुजु

काठमाडौं । आर्थिक वर्ष २०७९÷८० मा मधेश प्रदेशमा १ अर्ब ८५ करोड ४२ लाख ४२ हजार रुपैयाँ बराबरको बेरुजु भएको देखिएको छ ।

अन्य प्रदेशको तुलनामा सबैभन्दा बढी मधेश प्रदेशमा बेरुजु देखिएको छ । बुधवार महालेखापरीक्षक कार्यालयले प्रदेश प्रमुख सुमित्रा सुवेदी भण्डारीलाई बुझाएको प्रदेशको छैटौं प्रतिवेदनमा प्रदेशको मन्त्रालय तथा अन्य निकायसहित १४९ वटा कार्यालयको ४७ अर्ब ९५ करोड २१ लाख ३२ हजार रुपैयाँ बराबरको गरिएको लेखापरीक्षणमा सो बेरुजु देखिएको हो ।

प्रदेशको १३५ सरकारी कार्यालय र १४ वटा अन्य संस्था तथा समितिको लेखापरीक्षण गरिएको हो । जसमा सरकारी कार्यालयतर्फ १ अर्ब ५९ करोड १६ लाख १७ हजार र अन्य संस्था तथा समितितर्फ २६ करोड २६ लाख २५ हजार रुपैयाँ बराबरको बेरुजु रहेको छ । प्रतिवेदनमा १४९ वटा कार्यालयको गरिएको लेखापरीक्षणमा कायम गरिएको बेरुजुमा असुल गर्नुपर्ने ७ करोड ३१ लख ३ हजार, नियमिति गर्नुपर्ने १ अर्ब ३३ करोड २५ लाख ७१ हजार र पेश्की ४४ करोड ८५ लाख ६८ हजार रहेको छ । यसबाहेक विभिन्न योजनामा अनियमित भएको ३५ करोड ७९ लाख ४७ हजार र ९७ करोड ३९ लाख १२ हजार रुपैयाँ बिना कुनै प्रमाण कागजातकै भुक्तानी गरिएको छ ।

प्रतिवेदन अनुसार सबैभन्दा बढी प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा ८२ करोड, ५४ लाख, ४५ हजार बेरुजु देखिएको छ । यस्तै मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको ४४ करोड ६० लाख ९५ हजार, सामाजिक विकास मन्त्रालयको १२ करोड ३ लाख ९३ हजार, उर्जा सिंचाई तथा खानेपानी मन्त्रालयको ७ करोड २८ लाख ३९ हजार, उद्योग, वाणिज्य तथा पर्यटन मन्त्रालयको ४ करोड ९० लाख ४१ हजार र अन्य मन्त्रालय तथा निकायको ३४ करोड ४ लाख २९ हजार रुपैया बेरुजु रहेको छ ।

खबरपाटी