अधिकतम ३३ प्रतिशत हुनुपर्ने सार्वजनिक ऋण नेपालमा ४१.५ प्रतिशत

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंककाअनुसार, ‘इकोनोमिक रिभ्यु’मा प्रकाशित एक शोधपत्रले भन्छ– ‘नेपालले उच्च आर्थिक उन्नति हासिल गर्न कुल गार्हस्थ उत्पादनको अधिकतम ३३ प्रतिशत सार्वजनिक ऋण आवश्यक छ।’ सार्वजनिक ऋण र कुल गार्हस्थ उत्पादनको अनुपातलाई अंग्रेजीमा डेट–टू–जीडीपी रेसियो भनिन्छ। शोधपत्रका अनुसार नेपालको डेट–टू–जीडीपी रेसियो ३३ प्रतिशतभन्दा बढी हुनुहुँदैन। 

दुई वर्षअघि प्रकाशित उक्त शोधपत्र डा. गोपालप्रसाद भट्ट र अनु मिश्रले तयार पारेका हुन्। नेपालले आफ्नो क्षमताअनुसार कति ऋण लिने भन्ने कुनै मापदण्ड नभइरहेको समयमा तयार पारिएको उक्त शोधपत्रलाई नेपाल राष्ट्र बैंकले मान्यता पनि दियो। र, यसैअनुसार नेपाल अघि बढे समृद्ध बन्ने सुझाव पनि आयो। तर, नेपालको सार्वजनिक ऋण घट्दो क्रममा छैन।

विभिन्न दातृ निकाय तथा निजी क्षेत्रलाई तिर्न बाँकी सार्वजनिक ऋण नै २० खर्ब रुपैयाँ नाघेको छ। पुस मसान्तसम्म सरकारले लिएको आन्तरिक ऋण ९ खर्ब ६७ अर्ब ९२ करोड रुपैयाँ र बाह्य ऋण १० खर्ब ४५ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। 

डा. भट्ट र मिश्रले तथ्यांक विश्लेषण गर्दा अधिकतम आर्थिक वृद्धि गर्ने ‘डेट–टू–जीडीपी रेसियो’ को उपल्लो थ्रेसहोल्ड ३३ प्रतिशत निस्किएको हो। उनीहरूले सन् १९७६ देखि २०१९ सम्मको तथ्यांक विश्लेषण गर्दै यो निष्कर्ष निकालेका थिए। पाकिस्तान र अफ्रिकी तथा युरोपेली मुलुकमा गरिएको यस्तै अध्ययनको पनि उनीहरूले सहयोग लिएका थिए। यो अध्ययनअनुसार ३३ प्रतिशत ‘थ्रेसहोल्ड’भन्दा बढी सार्वजनिक ऋणको लिए आर्थिक वृद्धिमा उल्टो प्रभाव पार्छ।

सरकारी खर्चका लागि आन्तरिक र वैदेशिक गरी सार्वजनिक ऋण प्रमुख स्रोत हुन्। तर, कति सार्वजनिक ऋण लिनु उपयुक्त हुन्छ भन्ने सुझाव आजसम्म कसैले र कुनै अध्ययनले दिएको थिएन। डा. भट्ट र मिश्रको कार्यपत्र ‘इस्टिमेटिङ अप्टिमम ग्रोथ–म्याक्सिमाइजिङ डेट थ्रेसहोल्ड अफ नेपाल’ यस प्रकृतिको पहिलो र एकमात्र कार्यपत्र हो।

‘नेपालले लिने सार्वजनिक ऋण कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी)को अधिकतम ३३ प्रतिशत हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो अध्ययनको निष्कर्ष छ,’ डा. भट्टले भने, ‘अध्ययनको एकमात्र उद्देश्य नेपाललाई कति डेट–टू–जीडीपी रेसियो आवश्यक हो भन्ने पहिचान गर्ने थियो।’ अध्ययनको आधारमा भट्टले सरकारलाई सार्वजनिक ऋणको मात्रा ३३ प्रतिशतको सीमाभित्र राख्न सुझाव पनि दिएका थिए।

सरकारको वर्तमान तथ्यांकअनुसार नेपालको डेट–टू–जीडीपी रेसियो ४१ प्रतिशत नाघिसकेको छ। भट्ट भन्छन्, ‘अध्ययनका अनुसार अधिकतम आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न ४१ प्रतिशत डेट–टू–जीडीपी रेसियो धेरै हो। यो सार्वजनिक ऋण भावी पुस्ताका लागि भारमात्र हो।’

भट्टले सार्वजनिक ऋण बढ्दै जाँदा आर्थिक वृद्धिको नतिजा आफ्नो अध्ययनले आकलन गरेअनुसार आएको दाबी गरे। ‘नेपालको आर्थिक वृद्धिलाई सार्वजनिक ऋणले समर्थन गरेको छैन,’ उनले भने। राजस्वले सार्वजनिक खर्च नधानेको परिस्थितिमा सार्वजनिक ऋण उपभोग्य आवश्यकता पूर्ति गर्नमात्र खर्च भइरहेको भट्टको दाबी छ।

नेपालमा सार्वजनिक ऋणको उद्देश्य स्पष्ट छैन। ऋण लिएर तलब वितरण र संघीयता कार्यान्वयन आदिमा खर्च भइरहेको भट्टको दाबी छ। ‘सार्वजनिक ऋण पूर्वाधार निर्माणमुखी हुनुपर्छ,’ भट्टले भने, ‘अनावश्यक खर्चका लागि ऋण लिँदा भावी पुस्तालाई भारमात्र थपिएको छ।’ 

सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार ६ वर्षमा नेपालको कुल सार्वजनिक ऋण तेब्बर भएको छ। आर्थिक वर्ष २०७६ ७७ मै नेपालको सार्वजनिक ऋण डा. भट्ट र मिश्रको अध्ययनले निष्कर्ष निकालेको थ्रेसहोल्ड नाघेको देखिएको छ।

आव २०७१ ७२ सम्म नेपालले कुल गार्हस्थ उत्पादनको एक चौथाइमात्र सार्वजनिक ऋण लिएको थियो। २०७८ ७९ को अन्त्यसम्मआइपुग्दा नेपालको डेट–टू–जीडीपी रेसियो ४१.५ प्रतिशत पुगेको कार्यालयको तथ्यांक छ। अघिल्लो आवमा यस्तो अनुपात ४०.७३ प्रतिशत थियो।

सार्वजनिक ऋण २० खर्ब नाघ्यो

नेपालले विभिन्न दातृ निकाय तथा निजी क्षेत्रलाई तिर्न बाँकी सार्वजनिक ऋण २० खर्ब रुपैयाँ नाघेको छ। पुस मसान्तसम्म सरकारले लिएको आन्तरिक ऋण ९ खर्ब ६७ अर्ब ९२ करोड रुपैयाँ र बाह्य ऋण १० खर्ब ४५ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ पुगेको हो।

सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार आन्तरिक र बाह्य ऋण वापतको दायित्व जोड्दा २० खर्ब १३ अर्ब ८५ अर्ब हुन्छ। सरकारले लिएको सार्वजनिक ऋण कुल गार्हस्थ उत्पादनको ४१।५ प्रतिशत हो। यो कुल सार्वजनिक ऋणलाई नेपालको जनसंख्या २ करोड ९१ लाख ९२ हजार ४८० ले भाग गर्दा प्रत्येक नेपालीको थाप्लोमा ६८ हजार ९ सय ८५ रुपैयाँ पर्न आउँछ।

आन्तरिकतर्फ सरकारले सबैभन्दा धेरै ६ खर्ब २५ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ ऋण विकास ऋणपत्रमार्फत् लिएको छ। यस्तै सातदेखि ३ सय ६४ दिने अवधिको ३ खर्ब ३३ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँ बराबरको ट्रेजरी बिल जारी गरी आन्तरिक ऋण उठाइएको छ। सरकारले नागरिक ऋणपत्रमार्फत् ८ अर्ब ९० करोडको आन्तरिक ऋण उठाउँदा वैदेशिक रोजगारपत्रको नाममा १६ करोड रुपैयाँ ऋण उठाइएको छ। बाह्यतर्फ ९ खर्ब ७ अर्ब २ करोड रुपैयाँ बहुपक्षीय ऋण छ। यो ऋण विकास साझेदार अन्तर्राष्ट्रिय संघ–संस्थाको हो। यस्तै १ खर्ब ३८ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँ ऋण विभिन्न देशबाट लिइएको हो।

जति धेरै सार्वजनिक ऋण, भावी पुस्तालाई उति नै बोझ आम नागरिकको थाप्लोमा बर्सेनि सार्वजनिक ऋणको भारी थपिँदो छ। सामाजिक र भौतिक विकासका लागि विकास साझेदारबाट प्राप्त हुने सार्वजनिक ऋणको साँवा र ब्याजको आकार झाँगिइसकेको छ। यस्तो ऋण प्रतिव्यक्ति ६८ हजार रुपैयाँ नाघिसकेको छ।

नेपाल संसारमै सबैभन्दा कम सार्वजनिक ऋण लिने मुलुकको सूचीमा रहँदा पनि आम नागरिकले सार्वजनिक ऋणले त्रसित छन्। अध्ययनले पनि धेरै सार्वजनिक ऋण लिनु बोझ भनेका छन्। सानो र कमजोर अर्थतन्त्र, सीमित राजस्वको स्रोत, झिनो प्रतिव्यक्ति आय, अस्थिर आर्थिक वृद्धि, बेलाबेलामा आइपर्ने प्रतिकूल अवस्थाका कारण आमनागरिक भयभित बन्ने गरेका छन्। आमनागरिकमा राज्यले यतिसारो ऋण कसरी तिर्ला भन्ने डर छ।

सामान्यता विकासोन्मुख मुलुकले जीडीपीको ५० प्रतिशत सार्वजनिक ऋण लिनुलाई सामान्य मान्ने गरिएको छ। विकासित मुलुकले २ सय प्रतिशतसम्म पनि सार्वजनिक ऋण लिने गरेको तथ्य पनि हामीकहाँ छ। सार्वजनिक ऋण परिचालन गर्दा राज्यले सामाजिक तथा भौतिक पूर्वाधार विकासमा प्राथमिकता दिए आर्थिक वृद्धिमा सहयोग पुग्छ भन्ने मान्यता छ। जसकारण कुनै देशलाई विकास साझेदाबाट ऋण लिन प्रेरित गर्ने गरेको छ।

नेपालले पनि सन् १९९० दशक ताका कुल गार्हस्थ उत्पादनको ६० प्रतिशतभन्दा बढी सार्वजनिक ऋण लिएको थियो। जुन ऋण सामाजिक तथा पूर्वाधार विकासका लागि प्रयोग गरियो। विभिन्न अध्ययनले जीडीपीको ६० प्रतिशतभन्दा सार्वजनिक ऋण भएको मुलुकको आर्थिक वृद्धि केही सहज देखाएका छन्।

विकसित मुलुक मानिने जापानको सार्वजनिक ऋण जीडीपीको २५९ प्रतिशत छ। सिंगापुर र अमेरिकाको सार्वजनिक ऋण जीडीपीको क्रमशः १६० र १२८ प्रतिशत छ। स्पेन क्यानाडा र फ्रान्सले जीडीपीभन्दा बढी सार्वजनिक ऋण उठाउँदा भारतको डेट–टू–जीडीपी रेसियो ८३ प्रतिशत छ। नेपालको सार्वजनिक ऋणको दिगोपन विश्लेषणबारे डेढ दशकअघि गरिएको अध्ययनमा नेपालको सार्वजनिक ऋण २०१० सम्म जीडीपीको ७० प्रतिशतसम्म पुग्ने अनुमान गरिएको थियो। यो ऋणलाई आर्थिक विकासको आधारको रूपमा जोडेर हेर्ने गरियो। तर, सो अवधि बीचमा नेपालले लिएको ऋण जीडीपीको तुलनामा २०–३० प्रतिशतमा सीमित भएको थियो। २०२३ सम्म आइपुग्दा कुल गार्हस्थ उत्पादन ९जीडीपी० को अनुपातमा सार्वजनिक ऋण ४१.५ प्रतिशत पुगेको देखिन्छ।

आव २०७६–७७ को अन्त्य (२०७७ असारमसान्न)सम्म कुल सार्वजनिक ऋण १४ खर्ब १९ अर्ब रुपैयाँ रहेकामा साढे २ वर्षमा ६ खर्बले बढेर २० खर्ब १४ अर्ब पुगेको हो। एसियाली विकास बैंकले २००५ मा गरेको अध्ययनमा नेपालको जीडीपीको अनुपातमा सार्वजनिक ऋण बढ्नुलाई जोखिम मानिएको थियो। सार्वजनिक ऋणको विषयमा अर्थविद्हरूको मिश्रित तर्क छ। अर्थशास्त्री डा. रमेश पौडेलका अनुसार ‘कुल गार्हस्थ उत्पादनको तुलनामा सार्वजनिक ऋणको मात्रा यति नै उचित’ भन्ने विषयमा कुनै पनि सिद्धान्तले केही सुझाव दिँदैनन्। तर, केही ‘एम्पिरिकल अध्ययन’ ले जीडीपीको ६० प्रतिशतसम्म सार्वजनिक ऋण हुँदा अर्थतन्त्रलाई उचित हुने देखाएको उनको दाबी छ।

‘देशमा सुशासन छ भने डेट–टू–जीडीपी रेसियो ६० प्रतिशतसम्म रहँदा अर्थतन्त्रका लागि उचित मान्न सकिन्छ,’ डा. पौडेलले भने। विश्वमा सबैभन्दा कम डेट–टू–जीडीपी भएको अफगानिस्तान हो। सबैभन्दा बढी जापानको छ।

‘कम हुनु ठीक मान्ने अवस्था पनि छैन, धेरैलाई ठीक मान्न पनि सकिन्न,’ पौडेलले भने, ‘अर्कातर्फ, यस्तो अनुपात ५० प्रतिशतभन्दा बढी हुने अधिकांश देश कि अतिमक विकसित छन्, कि निम्नमध्यम आय भएका मुलुक हुन्।’ 

नेपाल राष्ट्र बैंकका आर्थिक अनुसन्धान विभाग प्रमुख डा। प्रकाशकुमार श्रेष्ठका अनुसार जापान सिंगापुर, अमेरिका जस्ता देशले कुल गार्हस्थ उत्पादनभन्दा निकै धेरै सार्वजनिक ऋण लिएर उन्नति गरेका छन् भने भेनेजुयला, सुडान जस्ता देश ऋणको मारमा थिचिएका छन्। उनी भन्छन्, ‘सार्वजनिक ऋणलाई पूर्वाधार तथा पुँजीगत खर्चमा उपयोग गर्नुपर्छ। 

जापान, सिंगापुर र अमेरिका जस्ता देशले कुल गार्हस्थ उत्पादनभन्दा निकै धेरै सार्वजनिक ऋण लिएर उन्नति गरेका छन् भने भेनेजुयला, सुडान जस्ता देश ऋणको मारमा थिचिएका छन्। सार्वजनिक ऋणलाई पूर्वाधार तथा पुँजीगत खर्चमा उपयोग गर्नुपर्छ। 

विश्वमा सबैभन्दा कम डेट–टू–जीडीपी भएको अफगानिस्तान हो। सबैभन्दा बढी जापानको छ। कम हुनु ठीक मान्ने अवस्था पनि छैन, धेरैलाई ठीक मान्न पनि सकिन्न। यस्तो अनुपात ५० प्रतिशतभन्दा बढी हुने अधिकांश देश कि अतिकम विकसित छन्, कि निम्नमध्यम आय भएका मुलुक हुन्। धेरै डेट–टू–जीडीपी रेसियो भएका मुलुकको सूचीमा इटली, पोर्चुगल, क्यानडा, बेलायत, फ्रान्स, अमेरिका, सिंगापुरजस्ता मुलुक पनि छन्।

ऋण लिएर कहाँ लगानी गर्ने कुराले भर पार्छ। देशमा सुशासनको स्तर राम्रो भयो, ऋण लिएर सरकारले सही क्षेत्रमा लगानी गर्‍यो भने उत्पादकत्व बढ्छ, प्रतिव्यक्ति आय बढ्छ। तर, ऋण लिएर तलब भत्ता, भोजभतेरमा मात्र सक्यो भने वा उपभोग्य वस्तु आयातमा खर्चियो भने घाँडो बन्न सक्छ।

अहिले जवलन्त रूपमा उठेको विषय के हो भने ऋण लिएर कस्तो पूर्वाधार विकास गर्ने ? भन्ने हो। भैरहवा र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा देखिएको समस्याले विदेशबाट लिने ऋणको विषयमा प्रश्न उठाएको छ।

विदेशी ऋणमा सञ्चालित परियोजना बनाउँदा पूर्वाधारको आयु कति ? आय र प्रतिफल कति ? भन्ने अध्ययन गर्नुपर्छ। प्रतिफलको ग्यारेन्टी भएमात्र विदेशी ऋण लिएर पूर्वाधार बनाउनुपर्छ। राज्यले पनि बनिरहेका पूर्वाधार सफलतापूर्वक सम्पन्न र सञ्चालन आएपछि थप पूर्वाधार निर्माणमा ध्यान दिनुपर्छ।

विदेशी ऋण स्वार्थ हेरेर परियोजनामा आधारित वा बजेटरी सहयता लिने भन्ने तय गरिनुपर्छ। नेपालको स्वार्थमा बन्ने परियोजना छन् भने परियोजनामा आधारित विदेशी ऋण लिनु उचित हो। तर, दातृ निकायको स्वार्थ छ भने देशका लागि टाउको दुखाई बन्नेछन्।
 

खबरपाटी