महासचिव गुटेरेसद्वारा नेपालजस्ता विकासशील राष्ट्रका आर्थिक र वातावरणीय चुनौतीप्रति ध्यानाकर्षण

काठमाडौं – संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले नेपालजस्ता विकासशील राष्ट्रहरूले भोगिरहेका गम्भीर आर्थिक र वातावरणीय चुनौतीहरूप्रति विशेष रूपमा ध्यानाकर्षण गराएका छन्। नेपाललगायत ग्लोबल साउथ राष्ट्रहरूले जलवायु परिवर्तनमा न्यून भूमिका खेले पनि त्यसको मार भने निकै ठूलोरूपमा भोग्नुपरेको यथार्थ सुनाए। 

राष्ट्रसंघको महासभामा वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दै उनले केहीसँग रेकर्ड स्तरको धन र लाखौँ मानिसहरू अझै पनि आधारभूत आवश्यकताबाट वञ्चित हुनु परेको सनाए। असमानता केवल आर्थिक मुद्दा मात्र नभई अवसर, स्रोत र आत्मनिर्णयमाथिको अधिकारको प्रश्न भएको उनको भनाइ छ। 

अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय प्रणालीले विकासशील देशहरूलाई ऋणको पासोमा पारेको र उनीहरूले जलवायु प्रकोपको सामना गर्नुपरेको उल्लेख गर्दै उनले भने, ’ऋण राहत प्रक्रिया छिटो गरिनुपर्छ, बहुपक्षीय विकास बैंकहरू थप बोल्ड बन्नुपर्छ र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषद्वारा सिर्जना गरिएको विशेष रेखाचित्र अधिकारमा सबैको निष्पक्ष पहुँच हुनुपर्छ।’

गुटेरेसले आफूले तीन वर्षअघि सगरमाथाको काखबाट जलवायु परिवर्तनको जोखिमबारे चेतावनी दिएकोमा अहिलेको घटनाले त्यसको वास्तविक रूप देखिएको बताए। ‘तीन वर्षअघि, नेपालका हिमालहरूबाट मैले विश्वको छानो खसिरहेको चेतावनी दिएको थिएँ। अत्यन्तै तीव्र गतिमा हिउँ पग्लिरहेको विषयमा खतराको घण्टी बजाएको थिएँ,’ उनले भने, ‘कतिपयले यसलाई खतराहरूबारे बढाइचढाइ गरिएको भनेर खारेज गरे। तर अहिलेका दुःखद घटना (नेपालको)हरूले के देखाएको छ भने धेरैले सोचेभन्दा चाँडै यसका कडा प्रहारहरू देखिइरहेका छन्। ती अझ व्यापक रूपमा फैलिरहेका छन्।’

जलवायु परिवर्तनको जोखिम अहिले वास्तविक भएर आएको र त्यो संसारले देखेको पनि उनले बताए। जलवायु परिवर्तनको मूल्य कमजोर देशहरूले तिर्नु परिरहेको पनि उनले बताए। तर उनीहरुले न्याय नपाएको पनि उनले बताए। ‘जलवायु परिवर्तनको मूल्य प्रदूषकहरूले तिर्नैपर्छ, यसको असर परेका कमजोर देशहरूले न्याय पाउनैपर्छ, जलवायु न्याय हुनैपर्छ, धनी देशहरूले यो तिर्नैपर्छ,’ महासभामा महासचिव गुटेरेसले भने।

जलवायु परिवर्तनका असरसँग जुध्न पर्याप्त आर्थिक स्रोत अति नै कम भएको पनि उनले बताए। जलवायु वित्तमा विकसित देशहरूले आफ्ना प्रतिबद्धताहरूको सम्मान गर्नुपर्ने उनले बताए। ‘उनीहरूले अनुकूलन वित्तलाई तेब्बर बनाउनुपर्छ र ‘हानि तथा नोक्सानी कोष’लाई व्यापक स्तरमा काम गर्ने बनाउनुपर्छ,’ उनले भने, ‘यहाँ एउटा पुस्ताले अर्को पुस्ताको भविष्य उपभोग गरिरहेको छ, एउटा समूहले नाफा कमाइरहेको छ। जलवायु परिवर्तनमा कम जिम्मेवारहरूले सबैभन्दा पहिले र सबैभन्दा खराब समस्या सामाना गरिरहेका छन्।’

जलवायु परिवर्तनलाई ‘सबैभन्दा गहिरो अन्तरपुस्ता शक्ति असन्तुलन’ भन्दै उनले तापमान वृद्धिको १.५ डिग्री सेल्सियसको सीमा नाघ्न लागेको चेतावनी दिए। प्रदूषण फैलाउनेहरूले ‘मूल्य चुकाउनु पर्ने’ र विकसित राष्ट्रहरूले अनुकूलन कोष तीन गुणा बढाउनुपर्ने उनको माग छ। ’सबैभन्दा ठूलो शक्ति भनेको आधिपत्य जमाउने शक्ति होइन, यो त सबैका लागि काम गर्ने भविष्य निर्माण गर्ने शक्ति हो,’ उनले भने।

युद्धमा नागरिकहरूलाई निशाना बनाइएको, मानवतावादी सहायताकर्मीहरूको हत्या गरिएको, अन्तर्राष्ट्रिय कानुनहरूलाई ‘पाखा लगाइएको’ र राष्ट्रहरूबीचको विश्वास टुट्दै गएको पछिल्लो दशकको तितो यथार्थ औँल्याउँदै उनले विश्वमा शक्ति अभ्यासको स्वरूप मुख्यतया तीन तरिकाले फेरिँदै गएको बताए। ’हाम्रो विश्वका दरारहरू झन् फराकिला बन्दै गएका छन्,’ चेतावनी दिँदै उनले भने, ’सानो धाँजा अब गहिरो खाडलमा परिणत भइसकेको छ।’

उनले विभाजनलाई अपरिहार्य मान्न अस्वीकार गर्दै पारस्परिक निर्भरता र साझा नियमहरूमा आधारित विश्वव्यापी सहकार्यको पक्षमा जोड दिए। साथै, उनले विश्वलाई छुट्टाछुट्टै आर्थिक र सुरक्षा गठबन्धनहरूमा विभाजन हुनबाट रोक्नुपर्नेमा समेत जोड दिए।

प्रविधि र एआईबारे बोल्दै उनले प्रविधि आफैँमा खतरनाक नभई ‘उत्तरदायित्वबिनाको प्रविधि’ मात्र खतरनाक भएको बताए। बालबालिकालाई नियमन नगरिएका प्रणालीहरूको परीक्षण गर्ने विषय बनाउन नहुने र जीवन–मरणका निर्णयहरू कहिल्यै पनि मेसिनको जिम्मा लगाउन नहुने भन्दै उनले ‘किलर रोबोटहरू’लाई भविष्यको कुनै पनि स्थान दिन नहुने चेतावनी दिए।

खबरपाटी