अख्तियारको त्रासले कर्मचारीतन्त्रमा ‘डिसिजन प्यारालाइसिस’ : मन्त्री गौतम

काठमाडौँ - कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका कारण कर्मचारीतन्त्रमा ‘डिसिजन प्यारालाइसिस’ को समस्या देखिएको बताएकी छिन्। 

बिहीबार सिंहदरबारमा आयोजित राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमामन्त्री गौतमले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको त्रासका कारण इमानदार कर्मचारीहरू समेत निर्णय लिन डराउने स्थिति सिर्जना भएको बताएकी हुन्।

मन्त्री गौतमले भ्रष्टाचार गर्नेहरू डराउनुपर्ने भए पनि वर्तमान अवस्थामा कर्मचारीतन्त्रले काम नगरिदिँदा सरकार कतिपय अवस्थामा ‘अनिर्णयको बन्दी’ बन्नुपरेको तर्क गरिन्। आफ्नो मन्त्रालयको अनुभव सुनाउँदै मन्त्री गौतमले ऐनमा स्पष्ट रूपमा लेखिएका विषयमा पनि कर्मचारीहरूले अख्तियारको डरले राय दिन अप्ठ्यारो मानेको दाबी गरिन्।

अख्तियारले कुनै मन्त्रालयलाई दिएको सुझाव वा पत्राचारको प्रतिलिपिलाई आधार बनाएर कर्मचारीहरूले प्रचलित कानुनको व्याख्या गर्न समेत डराउने गरेको उहाँको भनाइ छ। 

‘भ्रष्टाचारको अनुसन्धान र अभियोजन गर्ने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग विश्वसनीय र व्यावसायिक संस्था हुनुपर्छ । भ्रष्टाचार गर्ने व्यक्ति डराउनुपर्छ, तर इमानदार कर्मचारी डराएर निर्णय गर्न नसक्ने अवस्था सिर्जना हुनु हुँदैन’, उनले भनिन्, ‘अहिले कर्मचारीतन्त्रमा कतिपय अवस्थामा ‘डिसिजन प्यारालाइसिस’ देखिन्छ । ऐनमा स्पष्ट व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि अख्तियारको कुनै राय वा पत्र आएपछि कर्मचारीहरू निर्णय गर्न डराउने अवस्था छ। यसरी कर्मचारीमा डर बढ्दै जाने हो भने सरकार नै अनिर्णयको बन्दी बन्न सक्छ ।’

 मन्त्री गौतमले भ्रष्टाचार नियन्त्रणसँगै इमानदार कर्मचारीलाई निर्भीक भएर कानूनसम्मत निर्णय गर्न सक्ने वातावरण निर्माण गर्नु पर्ने बताइन्। उनले कर्मचारीतन्त्रमा देखिएको यो डरको वातावरण अन्त्य गरी प्रशासनिक संयन्त्रलाई गतिशील बनाउनु आवश्यक रहेकोमा जोड दिइन्।

खबरपाटी