प्रशिक्षार्थी तथा आवासीय चिकित्सकको निर्वाह भत्ता र कार्यसमयबारे प्रधानमन्त्री कार्यालयमा छलफल

काठमाडौं - प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबारमा प्रशिक्षार्थी तथा आवासीय चिकित्सकको निर्वाह भत्ता, काम गर्ने अवधि, व्यावसायिक दक्षता तथा चिकित्सा शिक्षाको गुणस्तर सुधारका विषयमा छलफल भएको छ।

प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहका स्वास्थ्य सल्लाहकार प्रा.डा. जगदीश प्रसाद अग्रवालको अध्यक्षतामा भएको छलफलमा चिकित्सा शिक्षा आयोग, स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालय, शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालय, काठमाडौं विश्वविद्यालय तथा त्रिभुवन विश्वविद्यालय चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थान (आईओएम) का उच्च अधिकारीसहित सरोकारवालाको सहभागिता थियो।

छलफलमा प्रा.डा. अग्रवालले प्रशिक्षार्थी तथा आवासीय चिकित्सकमाथि मानसिक तथा शारीरिक चाप नपर्ने, पाठ्यक्रम पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुने र कुनै पनि प्रकारको शोषण नहुने व्यवस्था मिलाउनुपर्नेमा जोड दिए। चिकित्सा शिक्षा सेवा मात्र नभई कठोर तालिमसमेत भएकाले यसका प्रकृति र व्यवस्थाबारे चिकित्सक तथा सरोकारवालालाई स्पष्ट बुझाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो।

चिकित्सकको व्यावसायिक स्तर वृद्धि गर्नुका साथै नियमित अनुगमन आवश्यक रहेको विषयमा पनि छलफल भएको थियो। चिकित्सकको क्षमता मूल्यांकन गर्ने ठोस माध्यमको अभावमा सरकारले अघि बढाएको डिजिटल लगबुकले अनुगमन तथा नियमनलाई सहज बनाउने डा. अग्रवालले बताए।

छलफलमा प्रशिक्षार्थी तथा आवासीय चिकित्सकले पाउने तलब तथा निर्वाह भत्ताको विषयसमेत उठेको थियो। स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयका सचिव डा. विकास देवकोटाले पाठ्यक्रमका आधारमा तलब निर्धारण गरिएको स्पष्ट पारे।

त्यस्तै, चिकित्सा शिक्षा आयोगका उपाध्यक्ष डा. देवेन्द्र बहादुर खत्रीले चिकित्सकको नियमितता र आराम सुनिश्चित गर्न नीतिगत व्यवस्था आवश्यक रहेको बताए। उनका अनुसार चिकित्सकका लागि ९० प्रतिशत हाजिरी अनिवार्य गर्ने तथा हप्तामा एक दिन बिदाको व्यवस्था गर्नुपर्ने आवश्यकता छ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले देशका विभिन्न क्षेत्रमा सुधारका लागि सम्बन्धित सरोकारवालासँग निरन्तर छलफल गर्दै आएको जनाएको छ।

खबरपाटी